साढे तीन लाख बालबालिकाको छैन विद्यालयसम्म पहुँच

नयाँ विद्यालय भर्ना, कक्षा थालनी र विद्यालय परिवर्तन गर्ने समयको आगमनसँगै अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा छन् । तर, नेपालमा लाखौँ यस्ता बालबालिका छन्, जसको पहुँच कुनै विद्यालयसम्म पनि छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा आधारभूत तह ९कक्षा ८ सम्म० अध्ययन गर्ने उमेरका सवा तीन लाख बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालका अनुसार आधारभूत तहमा ७ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । कक्षा १–५ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका ८८ हजार दुई सय ६ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । माथिल्लो तहमा भने विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय नजाने समस्या झनै धेरै रहेको छ । विगतमा भन्दा विद्यालयबाहिर रहने विद्यार्थीको संख्या केही घटेको छ । संविधानले नै आधारभूत तह ९कक्षा ८ सम्म०लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत केही जिल्लामा अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम पाइलटिङका रूपमा लागू गरेको थियो । तर, सोही तहमै लाखौँ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहँदा धेरै चुनौती थपिएको विज्ञ बताउँछन् ।

कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँछौँ : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले संविधानले नै आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिसकेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले कानुन आयोगसँग मिलेर अनिवार्य शिक्षाका लागि विधेयक तयार गरेको छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मात्र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र अरू सरोकार मन्त्रालयको पनि सहयोग चाहिने डा। लम्सालले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामै समस्या
२०१६–०१७ को रिपोर्टअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, जसमा १७ हजार एक सय ९३ छात्र र ९ हजार ५० छात्रा छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २० हजार चार सय १५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसैगरी ललितपुरमा दुई हजार नौ सय ८५ र भक्तपुरमा दुई हजार आठ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको विभागको तथ्यांक छ । कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३३ हजार ७ सय ९० छ ।

सबैभन्दा बढी विद्यालयबाहिर रहेका जिल्ला
तराईका जिल्लामा धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको जिल्ला धनुषा हो । २०१६–१७ को रिपोर्टअनुसार सो जिल्लामा आधारभूत तहमा १३ हजार दुई सय ८९ छात्रा र ११ हजार नौ सय ८४ छात्र गरी कुल २५ हजार दुई सय ७३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा १३ हजार एक सय ६२ छात्रा र १० हजार तीन सय ४८ छात्र गरी कुल २३ हजार ५ सय १० बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका जिल्लाका सूचीमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा रौतहटलगायत छन् । त्यसैगरी काठमाडौं पनि धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर रहने जिल्लाको सूचीमा छ । काठमाडौंमा ६ हजार नौ सय ६४ छात्रा र १३ हजार चार सय ५१ छात्र गरी कुल २० हजार चार सय १५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

यस्तो छ अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा
शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको हो । अहिले पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ ।

पहुँच नहुने घट्दै
नेपालमा विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढ्दो छ । तर, अहिले अति जोखिममा रहेका बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । सामान्य कार्यक्रमले बालबालिका विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षा विभागको सन् २०१६–१७ को फ्ल्यास १ रिपोर्टअनुसार आधारभूत तहमा विद्यालय उमेर समूहका बलबालिकामध्ये चार लाख ३९ हजार ४१ विद्यालयबाहिर थिए, जसमध्ये दुई लाख १८ हजार सात सय ७८ छात्र र दुई लाख २० हजार दुई सय ६३ छात्रा विद्यालयबाहिर रहेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेरका बालबालिका अझै पनि हजारौँको संख्यामा विद्यालयबाहिर छन् । संविधानमा आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्था गर्नुअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले केही जिल्लामा यसको पाइलटिङ गरेको थियो । तर, पनि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा लाखौँ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मका भने झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या साढे तीन लाख छ ।

केन्द्रको सपोर्ट हुन्छ, जिम्मेवारी स्थानीय तहको :शिक्षा विभाग
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन केन्द्रले नियमित कार्यक्रम राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रले भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । विभागका निर्देशक केशव दाहालले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विभिन्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायत सुविधा दिएर विद्यालयमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । केन्द्रले विद्यालयसम्म ल्याउन प्रयास गर्ने, तर अब त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताए ।

२०७४ चैत्र १४ गते प्रकाशित