NATIONAL CHILD RIGHTS COUNCIL

Brief Information

1. INTRODUCTION

The Government of Nepal has formed National Child Rights Council as per the Section 59 of Children's Act, 2018 under the chairpersonship of the Women, Children and Senior Citizens Minister in order to protect and promote the rights of children by transforming Central Child Welfare Board formed under Children's Act, 1992. According to the Children's Regulation, 1994 (Second Amendment, 2020), there are altogether 25 members consisting of 12 representatives of federal ministries, National Planning Commission and Nepal Police, secretary of Social Development Ministry of 7 provinces and 4 members nominated by the Government of Nepal from civil society, and Executive Director of the Council as a Member-Secretary.  

2. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

1	Minister, Ministry of Women, Children and Senior Citizens ,	Chair
2	Secretary, Ministry of Women, Children and Senior Citizens	Member
3	AIG, Police Headquarter (looking after children)	Member
4	Joint-secretary, Ministry of Finance	Member
5	Joint-secretary, Prime Minister's Office (looking after children)	Member
6	Joint-secretary, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs	Member
7	Joint-secretary, Ministry of Home Affairs	Member
8	Joint-secretary, Ministry of Education, Science and Technology (dealing with local level)	Member
9	Joint-secretary, Ministry of Health and Population	Member
10	Joint-secretary, Ministry of Labor, Employment and Social Security	Member
11	Joint-secretary, National Planning Commission (child sector)	Member
12	Division chief, Ministry of Women, Children and Senior Citizens	Member
13	Joint-secretary, Ministry of Federal Affairs and General Administration (dealing with local level)	Member
14	Secretary, Ministry of Social Development (7 provinces),	Member
15	At least 2 females of 4 members nominated by the GoN among the persons worked for at least 10 years in the areas  of child rights, protection or justice	Member
16	Executive director of the Council	Member-secretary

3. RIGHTS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE COUNCIL

1. Approve the long-term policy, plan and annual program budget of the Council.

2. Provide suggestions to the federal, provincial and local government in order to adopt required policy, legal, plan, program and institutional measures for respect, protection, promotion and fulfilling the rights of children.

3. Provide suggestions by monitoring, evaluating and reviewing programs conducted by the Government of Nepal.

4. Facilitate to prepare periodic report in line with International Conventions in which Nepal is a party.

5. Coordinate with and facilitate to Provincial and Local Child Rights Committee for monitoring, evaluating and reviewing the programs conducted by provincial and local government.

6. Strengthen capacity of concerned stakeholders in course of protecting and promoting the rights of children.

7. Publicize annual report of state of children based on information and report received from Provincial and Local Child Rights Committee.

8. Develop, operate, manage and strengthen child related national information system.

9. Manage office of the Council, human resources and financial resources, and mobilize and develop capacity.

10. Implement required programs for protection and promotion of the rights of children by mobilizing assistance received from bi-lateral and multi-lateral development partners with the consent of Ministry of Finance.

11. Conduct specific national campaign for protecting and promoting the rights of children by prioritizing the plan, annual policy and program approved by the Government of Nepal.

12. Determine basic needs to be availed to children resided in child care home, child correction home, temporary protection service centre and rehabilitation centre in recommendation of Local Child Rights Committee.

4. FIVE-YEAR STRATEGIC FRAMEWORK OF THE COUNCIL

A. Vision: Country fit for each and every child.

B. Mission: Develop NCRC as a specific agency in order to facilitate the issues of the rights of children.

C. Goal: Assurance of the rights of children.

D. Believe and Assumption/Values: 

1. Every child has innate capacity, and basic services are essential to exalt the personality of children.
2. Every child is a foundation for human capital development and future of the country.
3. Responsibilities of state mechanism should be strong towards needy children.
4. Each organization and agency can contribute to the cause of children.

.E.Principles:

1. Non-discrimination but affirmative actions
2. Best interests of the child
3. Long life and development of the child
4. Respect to views of children
5. Identify & value of and collaboration & cooperation with professional institutions

F. Objectives:

The main objective of this framework is to develop capacity of the Council and Provincial and Local Child Rights Committee in course of protecting and promoting the rights of children. The specific objectives are to -

1. develop child-friendly environment in local, provincial and federal level,

2. contribute to strengthen child protection system,

3. strengthen capacity of child related stakeholders,

4. facilitate to mainstream the cause of children in development process, and

5. strengthen monitoring and evaluation.

5. STRATEGIC ACTIONS

1. Facilitate to federal, provincial and local government for effective implementation of child friendly law, policy, plan and programs.

2. Facilitate in developing policies, guidelines and standards of different aspects of the cause of children.

3. Develop coordination, collaboration and network among government, non-government and corporate sector.

4. Strengthen capacity of the Council, Provincial and Local Child Rights Committee, and other concerned stakeholders.

5. Contribute to improve child protection system.

6. Develop capacity and mobilize National Centre for Children at-Risk -NCCR (Toll Free No. 104) and Child Helpline (Toll Free No. 1098).

7. Conduct campaign of targeted programs based on priority of the issues of children.

8. Conduct child rights related awareness raising programs.

9. Strengthen information management, research, publication, monitoring and evaluation.

10. Advocate with three tiers government for increasing investment for children.

11. Manage financial resources -

• Increase partnership with UN agencies and INGOs.

• Advocate with the donors like, multilateral & bilateral agencies, World Band and Asian Development Bank for cooperation.

• Compete child related project proposals called by national and international agencies and organizations.

• Request private/corporate sector for cooperation and collaboration for the cause of children.

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्
संक्षिप्त जानकारी

१. परिचय

बालबालिकाको हक हित तथा कल्याणका निम्ति बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार गठित केन्दीय बाल कल्याण समितिलाई रूपान्तरण गरी नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कोे दफा ५९ बमोजिम बालबालिकाकाे हक, हित तथा अधिकारकाे संरक्षण र सम्बद्धन गर्न नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गठन भएको छ । बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ (दोस्रो संशोधन, २०७६) अनुसार संघीय मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल प्रहरीका तोकिएका प्रतिनिधि १२ जना, प्रत्येक प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ७ जना, नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने ४ जना सदस्यहरु र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने गरी जम्मा २५ सदस्यीय परिषद् रहेको छ ।  
२. संगठनात्मक संरचना

१	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री,	अध्यक्ष
२	सचिव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय	सदस्य
३	प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय (बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)	सदस्य
४	सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालय	सदस्य
५	सह–सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)	सदस्य
६	सह–सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	सदस्य
७	सह–सचिव, गृह मन्त्रालय	सदस्य
८	सह–सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने)	सदस्य
९	सह–सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	सदस्य
१०	सह–सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	सदस्य
११	सह–सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग (बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने)	सदस्य
१२	महाशाखा प्रमुख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय	सदस्य
१३	सह–सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह हेर्ने)	सदस्य
१४	सचिव, प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय	सदस्य
१५	बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण वा बालन्यायका क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षदेखि अविछिन्न रुपमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुईजना महिलासहित चारजना	सदस्य
१६	कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्	सदस्य–सचिव

 ३. काम, कर्तव्य र अधिकार

क.     राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को दीर्घकालीन नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, 
ख.     बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्तिको लागि आवश्यक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार  र स्थानीय तहलाई सुझाव दिने, 
ग.     नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सुझाव दिने, 
घ.     नेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गत आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न सहजीकरण गर्ने, 
ङ.     प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षाका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिसँग समन्वय र  आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
च.     बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 
छ.     प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण समेतको आधारमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, 
ज.     बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने, 
झ.     राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को कार्यालय, कर्मचारी दरबन्दी तथा जनशक्ति र आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने, परिचालन गर्ने, तालिम दिने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 
ञ.     नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहायता परिचालन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ट.     नेपाल सरकारको स्वीकृत योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुकूल प्राथमिकता निर्धारण गरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवद्र्धनका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने,
ठ.    स्थानीय बाल अधिकार समितिको सिफारिसमा बालगृह, बाल सुधार गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा र पुनस्र्थापना केन्द्रमा आश्रित बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने आधारभूत आवश्यकताको निर्धारण गर्ने । 

४. राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आगामी पाँचवर्षे रणनीतिक खाका 

क. दीर्घकालीन सोचः प्रत्येक बालबालिकामैत्रीे देश हुने ।

ख. ध्येयः बाल अधिकारका विषयहरुमा सहजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई विशिष्टीकृत संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । 

ग.  लक्ष्यः बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्ने ।

घ.    मुल्य/मान्यता र विश्वासः

१. प्रत्येक बालबालिकामा क्षमता अन्तरनिहित हुन्छ र उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि आधारभूत सेवासुविधाको आवश्यक हुन्छ । 

२. प्रत्येक बालबालिका देशको भविष्य र मानव पुँजी विकासको आधारशीला हो । 

३. राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरुबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका प्रतिको दायित्व प्रभावकारी रुपमा निर्वाह हुनु पर्दछ । 

४. बालबालिकाको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक सम्बद्ध निकाय, संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र नागरिकले योगदान दिन सक्छ । 

ङ.     सिद्धान्तः

१. अविभेद तर सकारात्मक विभेद

२.   बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित

३.    बालबालिकाको दीर्घ जीवन र दीगो विकास

४.   बालबालिकाको भावना तथा विचारको कदर

५.   विशेषज्ञ संस्थाहरुको पहिचान, सहकार्य र महत्व

च.    उद्देश्यः
बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपुर्तिका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लगायत प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । विशिष्ट उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः

१.    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री वातावरण विकास गर्न सहजीकरण गर्ने ।

२.   बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ र सवल बनाउन सहजीकरण गर्ने । 

३.    बालबालिकासम्बद्ध सरकारी निकाय र विकास साझेदार संघसस्थाको क्षमता विकास गर्ने । 

४.   विकास प्रक्रियामा बालबालिकाको विषयहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्ने ।  

५.  अनुगमन र मूल्याङ्कन व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने । 

५. रणनीतिक कार्यहरु
१.   बालमैत्री कानून, नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहजीकरण गर्ने ।
२.   बालबालिकासम्बन्धी विविध विषयहरुको नीति, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने । 
३.  सरकारी निकाय, विकासका साझेदारहरु र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, सहकार्य र सञ्जाल विकास गर्ने । 
४.    राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकार समिति एवम् अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । 
५.    बाल संरक्षण प्रणाली सुधार गर्न सहजीकरण गर्ने । 
६.  बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (निःशुल्क टेलिफोन नं. १०४) र बाल हेल्पलाइन (निःशुल्क टेलिफोन नं. १०९८) को क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन गर्ने । 
७.    बाल विकास र संरक्षणका विषयहरुमध्ये प्राथमिकताको आधारमा लक्षित कार्यहरु तथा अभियान सञ्चालन गर्ने । 
८.   बालबालिकासम्बन्धी चेतना जागरणका कार्यहरु गर्ने ।  
९.    बालबालिकासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, प्रकाशन, अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन कार्यहरु सुदृढ गर्ने । 
१०.   तीनै तहका सरकारबाट बालबालिकाका लागि लगानी बृद्धि गर्न पैरवी गर्ने ।
११.   आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने – 

• संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग कार्यक्रमको साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने । 
• बहुपक्षीय, द्विपक्षीय लगायत विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता संस्थाहरुसँग सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने ।
• स्वदेशी र विदेशी निकाय तथा संघसंस्थाबाट गरिएको खुल्ला बालहित परियोजनाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने । 
• बालहितसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि निजी क्षेत्रसँग अनुरोध तथा सहकार्य गर्ने ।