तरकारी खेतीमा किशोरी

१६ वर्षीया रामोपति कुमारी मण्डल १० कक्षामा पढ्छन् । वीरगन्ज महानगर २९ की यी किशोरी ५ महिनायता करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्छिन् । उनको करेसाबारीमा अहिले कोभी, भान्टा, आलु, चम्सुर, पालुंगो, मुला आदि लहलह छ । विद्यालयको पढाइ र गृहकार्यबाट जोगिएको समय उनले करेसाबारीमा खर्च गर्छिन् । करिब १ कठ्ठा करेसाबारीमा उनले हरियो तरकारी उब्जाउन थालेपछि अभिभावकले हरियो तरकारी किनेर ल्याउनु नपरेको बताइन् । ‘५ महिनायता बुवा आमाले हरियो तरकारी किनेर ल्याउनु परेको छैन,’उनले भनिन्, ‘परिवारका अन्य सदस्यले पनि तरकारी खेती गर्न सहयोग गर्नु भएको छ, आफूले खाएर नसकेको तरकारी बारीबाटै पनि बिक्री गरेका छौं ।’उनलाई आत्मनिर्भर बनाउने भूमिका खेल्यो– उनको टोलमै सञ्चालित किशोरी संवाद कार्यक्रमले । समूहमा २५ स्थानीय किशोरी सहभागी भएरआआफ्ना अनुभव, भोगाइ, समस्याबारे छलफल गर्न थालेपछि रामोपतिलाई संवादका सदस्यहरूले तरकारी खेती गर्न सुझाए । किशोरी संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्था नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाले उनलाई तरकारी खेतीको एक दिने तालिम दिएर तरकारीको बिउबिजन निःशुल्क उपलब्ध गरायो । तालिम पाएर उनलाई तरकारी खेती गर्न सहज पनि भयो । उनी मौसमी तथा बेमौसमी दुबै तरकारी उब्जाउन सक्ने भएकी छन् ।चाइल्ड, नेपाल र संरक्षण नेपालको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि वीरगन्ज महानगरका वडा नं २९, ३० र ३१ मा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाले किशोरी संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ३ वडामा गरी विभिन्न किशोरीसंवाद समूहमा ४ सय किशोरी आबद्ध छन् ।संस्थाकी पर्सा बारा कार्यक्रम संयोजक भगवती शर्मा भण्डारीले १ वर्षको प्रयासपछि किशोरीहरूको सोंच र व्यवहारमा निक्कै परिवर्तन आएको बताइन् । संवादको माध्यमबाट बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने, विद्यालय जान छाडेका किशोरीहरूलाई पुनः विद्यालयसँग जोड्ने, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण, दाइजो लगायत विभिन्न कुरीतिविरुद्ध सचेत गर्ने र तीनै किशोरीमार्फत उनीहरूका अभिभावकहरूलाई पनि सचेत गर्ने प्रयास गरिँदै छ।रामोपतिको हकमा पनि तरकारी खेती गरेर उनलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई उनकै माध्यमबाट उनका अभिभावक तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने प्रयास गरिएको भण्डारी बताउँछिन् । संवादको माध्यमबाट पनि धेरै समस्या र कुरीतिहरूविरुद्ध संघर्ष गर्न र समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने र किशोरी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको सोंच र मानसिकता परिवर्तन गरी उनीहरूलाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबारे जानकार बनाउनेदेखि आफ्नो हकअधिकार खोज्न सक्षमबनाउने प्रयास संस्थाले गरी रहेको उनले बताइन्।

२०७५ चैत १७ गते ९:१६ मा प्रकाशित