मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नै भर्ना गरेका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्

नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित रारा महोत्सव उद्घाटन गर्न मुगु पुगेका प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री, मुख्यमन्त्री र नेताहरूको लावालस्कर थियो । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय ठिन्ले स्याङ्हु तामाङलाई र श्रीमती राधिका शाक्यले स्थानीय छिरिङ छेम्जोङ लामालाई स्थानीय बुद्ध माविमा कक्षा १ मा भर्ना गराएका थिए। दुवै विद्यार्थीले अहिले पढिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको टोली काठमाडौं फर्किएपछि अभिभावक र विद्यालयसँग कुनै सम्पर्क छैन । ‘दुवै बालकले नियमित कक्षा लिइरहेका छन्, तर उनीहरूको विषयमा कहीँकतैबाट सोधपुछ भएको छैन,’प्रधानाध्यापक गंगाराम जिसीले भने । उद्घाटन कार्यक्रममै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्थानीय बालक कर्मा यान्जिन लामालाई कक्षा १ मा भर्ना गराएका थिए । तर, ती विद्यार्थी भर्नाको दिनदेखि अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् । ‘मन्त्रीज्यूहरूको टोली काठमाडौं लाग्यो, बच्चाको टोली घरतिर लाग्यो । त्यसपछि दुवैतिरबाट विद्यालयमा सम्पर्क भएको छैन,’ प्रधानाध्यापक जिसीले भने । सरकारले दुई लाख ५३ हजार बालबालिका भर्ना गरेको दाबी गरेको छ, तर उनीहरू विद्यालय आए कि आएनन् भन्ने अनुगमन छैन । स्वयम् शिक्षामन्त्रीले भर्ना गरेका विद्यार्थी विद्यालय नजाँदासमेत अनुगमन नभएकाले भर्ना अभियान ‘सस्तो लोकप्रियतामा सीमित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

अपांगता भएका बालकका अभिभावक बने पर्यटनमन्त्री, तर फर्केर सोधेनन्, बालक घरमै

रारा महोत्सवमा भाग लिन गएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले रारा–६ कोटिल्लाका पाँच वर्षीय बालक पुन्नबहादुर कुलालको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । राम्रोसँग हिँड्डुल गर्न नसक्ने र कान नसुन्ने भएकोले पुन्नबहादुरलाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन सकेका थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको टोली आएकाले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पनि पढ्ने वातावरण हुन्छ भनेर आशावादी अभिभावक महोत्सवमा आएका थिए । अभिभावकको आशालाई सम्बोधन गर्दै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले पुन्नबहादुरलाई स्थानीय दुधे निमाविमा भर्ना गराए । तर, विद्यार्थी अर्को दिन विद्यालय पुग्दा त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कुनै पूर्वाधार नभएको भन्दै फर्काइयो । लगत्तै, उनलाई सदरमुकाम गमगढीको महाकाली माविमा भर्ना गरियो । तर, त्यहाँ पनि उनलाई पढ्ने वातावरण छैन । ‘मन्त्रीको नामसमेत जोडिएकाले विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको छ, तर उनलाई पढाउने पूर्वाधार हामीसँग छैन, त्यसैले उनी विद्यालय आएका छैनन्,’ प्रधानाध्यापक दानबहादुर मल्लले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, आफूले भर्ना गरेको विद्यार्थी विद्यालय जान सकेको छैन र उसको पढाइ कस्तो छ भनेर मन्त्रीले समेत चासो नराखेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् । ‘मन्त्रीज्यूले मेरो छोरालाई भर्ना गरेर जानुभयो, त्यसपछि कहीँकतैबाट केही सोधखोज भएको छैन,’ पुन्नबहादुरका बुबा खड्ग कुलालले भने ।

 मुख्यमन्त्रीले बिर्सिए आफैँले भर्ना गरेको विद्यार्थी

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले पर्साका २ तथा सिरहा र धनुषाका एक,एक गरी चार बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले उनी तीन बालबालिकाको मात्रै अभिभावकत्व लिएको दाबी गर्छन् । धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिका–५ परती टोलकी पाँच वर्षीया राधिका दासलाई मुख्यमन्त्री राउतले बिर्सिएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुगुका ५ वर्षीय सरोज नेपालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै भारेकोटस्थित नेपाल राष्ट्रिय निमावि कक्षा १ मा भर्ना गरेका थिए । त्यसपछि चासो नै छोडे । सरोजले मुख्यमन्त्रीबाट कापी–कलमदेखि ड्रेससम्मका कुनै सहयोग नपाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर मल्लले बताए । सांसद् तथा पूर्वमन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ मुसहर बस्तीका सात वर्षीय अमितकुमार माझीको अभिभावकत्व लिएको घोषणा गरे । तर, उनले अहिलेसम्म अमितलाई एउटा कापी र पेन्सिलसमेत सहयोग गरेका छैनन् । ‘नेताज्यू मेरो बच्चाको अभिभावक बनेको थाहा पाएँ, तर कापी–कलमलगायतका सामग्री र अरु सहयोग केही पनि पाइएन, आफैँ मजदुरी गरेर पढाइरहेकी छु,’ अमितकी आमा इन्दू सदाले भनिन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुगुकै नेपाल राष्ट्रिय मावि मुर्मामा दुई विद्यार्थीलाई भर्ना गरे । सूर्यदेवी रोकाया र पुस्कर रोकायालाई रारा पर्यटकीय वर्षकै तामझामबीच भर्ना गराए पनि त्यसपछि पोखरेलले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । राराको कार्यक्रममार्फत मुगुमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीलगायत विभिन्न व्यक्तिले १५ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गरे पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मतलब गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले घोराही उपमहानगरपालिका–१७ गोरक्षरत्ननाथ माविमा ५ विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । उनले भर्ना गरिदिएका शिवु चौधरी र आशिका चौधरी अंग्रेजी माध्यमतर्फ कक्षा १ मा पढ्दै छन् । कल्पना योगी, कमल बुढा र राजन शर्मा कक्षा ४ मा अध्यनरत छन् । सबै विद्यार्थीको हेरचाहको जिम्मा स्थानीय हुमा डिसीलाई दिइएको छ । मासिक शुल्क पनि तिर्ने जिम्मेवारी लिएका पोखरेलले परीक्षा शुल्क भने व्यहोरेका छैनन् । परीक्षा शुल्क र परिचयपत्रका लागि घरबाटै पैसा ल्याएर तिर्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताए । वर्षमा तीनपटक परीक्षा हुन्छ । कक्षा ४ मा अध्ययनरत कल्पना योगीका अनुसार विद्यालय भर्ना गर्दा पोसाक, दुईजोर सेतो र कालो जुत्ता, एकजोडी ट्रयाकसुट, झोला, टाई, बेल्ट, एकदर्जन कापी र कलम दिइएको थियो । प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बुटवल उपमहानगरपालिका–११ स्थित नहरपुर माविमा लक्ष्मी परियार र आशा परियारलाई भर्ना गराएका थिए । क्षमी २ र आशा ३ कक्षामा पढ्छन् । त्यतिखेर आवश्यक शैक्षिक सामग्री पनि किनिदिएका थिए । अहिले पनि मन्त्री गिरीले आफ्ना विद्यार्थीको चासो राख्ने गरेको प्रधानाध्यापक धनिश्वर गौतम बताउँछन् । गिरीसँगै सोही विद्यालयमा विद्या थापाको अभिभावकत्व लिएका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले पनि निरन्तर पढाइ र आवश्यकताबारे चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले भर्नापछि दुईपटक फोन गरेर चासो लिएको सुवेदीले बताए । अब मन्त्री र मेयरसँग विद्यार्थीका अभिभावकको भेट गराउने उनले सुनाए ।

६० हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर
यस वर्ष सञ्चालन गरेको भर्ना अभियानले दुई लाख ५३ हजार बालबालिका विद्यालय पुगेको दाबी सरकारको छ । अझै ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएका बालबालिका नियमित विद्यालय गएरनगएको अनुगमन हुन सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुँदासम्म नेपालमा आधारभूत तह ९कक्षा १–८०सम्म विद्यालय उमेरका तीन लाख १३ हजार विद्यार्थी विद्यालयबाहिर थिए । १ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुका एक बालकलाई विद्यालय भर्ना गरेर अभियान सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्री, सांसद र नेताहरूले अभिभावकत्व लिएर भर्ना अभियान अगाडि बढाएका थिए । संविधानले आधारभूत तहलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा घोषणा गरेको छ । तर, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार अभैm ६० हजार बालबालिका आधारभूत तहको शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् । त्यसैले सरकारले अहिले दोस्रो चरणको भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाएर द्रोसो चरणको भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको हो । तर, कस्ता बालबालिका विद्यालय आएका छैनन् र आएका पनि किन टिक्दैनन् भन्ने अध्ययन भएको छैन । आधारभूत तहलाई अनिवार्य गरे पनि पारिवारिक अवस्थालगायतलाई वास्ता नगरेको शिक्षाविद्को आरोप छ । विद्यालयसम्म ल्याउने, तर बालबालिकाको अवस्था बुझेर कार्यक्रम नल्याउँदा बर्सेनि झन्डै चार लाख बालबालिकाले बीचैमा कक्षा छाड्ने गरेका छन् ।

२०७५ साउन १ गते प्रकाशित