भर्ना अभियानमा समेटिएनन् ६० हजार बालबालिका

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नारासाथ सञ्चालित विद्यालय भर्ना अभियन सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने लक्ष्यसाथ सञ्चालित अभियानले अझै विद्यालयबाहिर रहेका करिब ६० हजार विद्यालय तहका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एकमहिने भर्ना अभियान तथ्यांकले ५९ हजार ७ सय ३३ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलद्वारा प्रस्तुत भर्ना अभियान तथ्यांकमा विद्यालयबाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ सम्मका ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ बालबालिकामध्ये २ लाख ५३ हजार ५ सय ५६ बालबालिका मात्र विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेको देखिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले विभागले १५ वर्षको अवधिमा पहिलो पटक विद्यार्थी भर्नालगत्तै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँदै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरु कठिन समुदायको रहेको बताए। ती समुदायको बालबालिकालाई दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत असोज पहिलो साताभित्र विद्यालयमा ल्याउने तयारी भइरहेको पौडेलले बताए।

विभागद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी दुई नम्बर प्रदेशका बालबालिकाहरु विद्यालयबाहिर रहेका छन्। ‘प्रदेश नम्बर दुईमा अझै २४ हजार ३ सय २६ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने प्रदशेक नम्बर ६ मा सबैभन्दा कम २ हजार ३ सय ९७ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन्,’ निर्देशक पौडेलले भने। आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनको तीन वर्षको समयसीमा असोजमा सकिँदैछ। त्यसका लागि पनि भर्ना अभियान सफल पार्न निकायहरु जोडतोडले लागेका छन्। ‘सरकारले असोज २ भित्र जसरी पनि विद्यालयबाहिर रहेका ६० हजार बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन कडा कानुन बनाएर जाने गृहकार्य सुरु गरेको छ,’ पौडेलले भने। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाहरु कस्ता समूहका हुन् यसको खोजबिन गरेर सरकारले अभिभावकलाई समेत सहुलियत दिने कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नु पर्ने उनको सुझाव छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असोज २ गतेभित्र विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई खोजी खोजी विद्यालयभित्र ल्याउन अभिभावक सहयोग कार्यक्रमसमेत बनाउने तयारी गरेको जनाए। उनले अब कुनै पनि अभिभावकले कुनै बहानामा बालबालिकालाई स्कुल नपठाए त्यस्ता अभिभावले सरकारबाट उपलब्ध हुने विविध सेवासुविधा रोक्का गरिने बताए।

यसैबीच मन्त्री पोखरेलले एक महिनामा भएगरेका कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरे। उनले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन भएपछि मन्त्रालयको र मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरुका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी अस्थाई संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयको संरचनामा ७ महाशाखा छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उनले जनाए। मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षामा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरुले निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित दोस्रो कार्यदलले कार्य अघि बढाएको छ। ‘स्थानीय शिक्षाको नमुना कानुन तयार भएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘बजेटमा परेको विदुशी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयका उपत्यकामा सञ्चालित रहेको सम्पर्क कार्यालयहरु असार मसान्तसम्म खारेज गर्न आवश्यक निर्देशन गरिएको छ।’ यसैगरी विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई काम अघि बढेको उनले बताए।

२०७५ जेठ २० गते ९:४२ मा प्रकाशित