काठमाडौंमा ६ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतमा रहे पनि जनप्रतिनिधिले चासो नलिँदा भर्ना अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको समेत बताइएको छ । काठमाडौंमा एक महानगरपालिका र दस नगरपालिका छन् । महानगरमा ३२ र अन्य नगरपालिकामा गरी १ सय ६ वडा छन् । काठमाडौंमा २ सय ८२ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा ८४ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । सरकारले ठूलो महत्त्वका साथ वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म चलाएको ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’लाई पुनस् थप गरी भदौ मसान्तसम्म जारी राखेको छ । यही दोस्रो चरणको भर्ना अभियानका सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उक्त जानकारी दिइएको हो । अभियानको नीति बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने छ । साथै ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व’ भनेर विपन्न वर्गका बालबालिकालाई इच्छुक व्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने गरिएको छ । तर, स्पष्ट नीति नहुँदा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र अभिभावक पाउने विद्यार्थीबीच विश्वसनीय वातावरण बनेको छैन ।

गत वर्षको तथ्यांकले यो वर्ष काठमाडौंमा ६ हजार २ सय ६४ विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नन्दलाल पौडेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘योभन्दा बढी संख्या हुन सक्ने अनुमान छ । किनभने घरेलु श्रमिक बालबालिका, सडक बालबालिका, मजदुरी गर्ने अभिभावकका छोराछोरी र विभिन्नखाले अपांगता भएका बालबालिकाको अध्ययनरअनुसन्धान हुन सकेको छैन ।’ अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं जिल्लाको विद्यार्थी भर्नादर बढी रहेको र बीचैमा पढाइ छाड्नेको संख्या पनि कम रहेको पौडेलले दाबी गरे । तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा १७ लाख जनसंख्या छ । अधिकांश स्थानीय अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । देशभरका मानिसहरू रोजगारीको अवसरको खोजी काठमाडौं भित्रिने पुरानै परम्परा हो । कम्ती मात्रामा स्थानीय र अधिकांश बाहिरी जिल्लाबाट आएर मजदुरी गर्नेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने र बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गरी त्यस्ता केन्द्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन भत्ताबापत मासिक एक हजार उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर अन्तक्र्रियामा भने जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति न्यून थियो भने कर्मचारीमात्र सहभागी थिए । सरकारले छात्रा छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति, गरिबी तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको नाममा वार्षिक ४ सय रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यो रकमले खासै सहयोग पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगताअनुसारको विद्यालय तथा आवासीय सुविधा पनि छैन ।

 २०७५ असार १९ गते ७:५५ मा प्रकाशित