विद्यालयमा उजुरी पेटिका राखेपछि बालविवाहमा कमी
सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुनासो पेटिका राखेपछि उजुरी पर्ने डरले बालविवाह र लैंगिक हिंसाका घटना रोकिँदै गएका छन्। शून्य सहनशीलता लैंगिक हिंसामुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा उजुरी पेटिका राखेपछि बालविवाह रोकिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। युएसएड-युनिसेफको आर्थिक सहयोग तथा रेष्टलेस डेभलभमेन्ट नेपालको प्राविधिक सहयोग र जनसेवा नेपालको समन्वयमा जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १६ तहका ५० वटा विद्यालयमा गुनासो पेटिका राखिएको छ। गुनासो पेटिका राखेपछि आफ्नो क्षेत्रमा बाल विवाह पूर्ण रुपमा रोकिएको गरुडा नगरपालिका-९ स्थित श्री नयाँ मावि श्रीपुरका प्रधानाध्यापक रामआधार पासवानले बताए। उजुरी पर्ने डरले पनि बालविवाह रोकिएको प्रधानाध्यापक पासवानको भनाइ छ। बालविवाह बढी हुने गाउँका विद्यालयमा गुनासो पेटिका राखी गुनासो सुन्ने समिति गठन गरी परिचालन गरिएको छ। गुनासो सुन्ने समितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, बाल क्लबका प्रतिनिधि र महिला शिक्षिकासहितको पाँच जना रहेका छन्। समितिले गोप्य रूपमा गुनासो अध्ययन गर्ने गरेको सोही श्री नयाँ मावि गुनासो सुनवाइ समितिकी संयोजक बबिता साहले बताइन्। हरेक शुक्रबार खोलिने पेटिकामा परेका गुनासो गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिँदैन। सानोतिनो समस्या भए विद्यालयमै समाधान गर्ने गरेको उनले बताइन्। ठूलो मुद्दा भए महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र तथा नगरपालिकाको न्यायिक समिति वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी पठाइने गरेको संयोजक साहले जानकारी दिइन्। गुनासो पेटिकामा परेको पत्रका आधारमा गत ११ महिनाको अवधिमा आठ वटा बालविवाह रोकेको समन्वय संस्था जनसेवा नेपालकी घटना व्यवस्थापक अधिकृत मेनुका भारतीले जानकारी दिइन्। यो अवधिमा विभिन्न विद्यालयहरूमा राखिएको गुनासो पेटिमामा ७३१ वटा गुनासाका पत्र परेका थिए। तीमध्ये १२० वटा लैंगिक हिसासम्बन्धीका उजुरी रहेको अधिकृत भारतीले जानकारी दिइन्। तीमध्ये बालविवाहका २७ वटा उजुरी रहेको थियो। सम्भवत शून्य सहनसिलता स् लैैगिक हिंसामुक्त कार्यक्रमबाट आठ हजार ८९४ बालक, नौ हजार २८८ बालिका, विद्यालयबाहिर रहेका दुई हजार ३०२ बालबालिका,१९६ जना शिक्षक प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको जनसेवा नेपालका कार्यकारी निर्देशक भाग्यनारायण महतोले जानकारी दिए। यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख रामएकवाल राय यादवसहितको टोलीले गुनासो पेटिका तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेका छन्।
२०७५ पुस १५ गते प्रकाशित
