बालबालिकाविरुद्ध उजुरी बढ्दै
जेठ पहिलो साता सालझण्डीका १३ वर्षीय बालक जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ परे । उनीमाथि ८ वर्षीया बालिकालाई करणी गरेको आरोप थियो । प्रहरीले एक साता लामो अनुसन्धान गर्यो । सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गर्यो ।ती बालक तीन दिनअघि बयान दिन जिल्ला अदालतको बाल इजलासमा उपस्थित भए । मुख्य न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारी बयान लिन बसे । बालक बोल्दै बोलेनन् । न्यायाधीशले आमासित सहयोग मागे । आमाले छोराको भावनाअनुसारको वातावरण तयार गरिदिइन् । यस वर्ष रूपन्देहीका नौ बालकमाथि करणी आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । जिल्ला अदालतले तीमध्ये पाँचलाई सम्झाइबुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । चार जनालाई सुधारगृहमा पठाएको छ । तीन मुद्दा किनारा लागेका छन् । अरु विचाराधीन छन् । गत चैत २२ मा लागूऔषध दुरूपयोग आरोपमा १२ वर्षीय बालक पक्राउ परे । प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा नेपाल–भारत सीमा नाकाको बेलहिया बसपार्कबाट उनलाई पक्राउ गर्यो । उनीबाट डाइजेपाम, नुफिन र फेनारगन गरी १ सय ९२ एम्पुल लागू औषध बरामद भएको थियो । ती बालकविरुद्ध लागूऔषध दुरूपयोग तथा ओसारपसारविरुद्ध मुद्दा चल्यो । उनी सुधारगृहमा छन् । कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका बालबालिकाले कानुन बाझिने काम गरेमा कसुर मान्छ । कसुरको प्रकृति र उमेर अनुसार नगद जरिवाना र कैदको व्यवस्था छ । कैद भनेको सुधारगृहमा राख्नु हो । बालबालिकाविरुद्धका मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् । उनीहरूका मुद्दा सुनुवाइ गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बालविज्ञ तथा समाजसेवी र बाल मनोविज्ञसहित तीन जनाको टोली हुन्छ । त्यसले बालमैत्री वातावरणमा आरोपितको उजुरी हेर्ने, बयान लिने र न्याय निरूपण गर्ने काम गर्छ ।गत वर्ष जिल्लामा बालबालिकाविरुद्ध १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु वर्षको १० महिनामा जिल्ला अदालतमा बालबालिका सम्बन्धी ८५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सबै बालक छन् । लागूऔषध, चोरी, करणी, कर्तव्य ज्यान, जालसाँझी, अपहरण, कुटपिट, सरकारी छाप किर्तेलगायत मुद्दा लागेको छ । सबैभन्दा धेरै लागूऔषध दुरूपयोगका मुद्दा ४१ छन् । चोरी तथा डाँका आरोपमा २५ बालक पक्राउ परेका छन् ।जबरजस्ती करणीमा नौ, कर्तव्य ज्यानमा आठ, सरकारी छाप किर्ते र कुटपिटमा दुई, अपहरण र नागरिकता दुरूपयोगमा दुई बालक पक्राउ परेका छन् । दर्ता भएकामध्ये ४६ मुद्दा किनारा लागेका छन् । ६२ बालक अदालतमा हाजिर गराइएका छन् । धेरैमा बालक दोषी देखिएका छन् । त्यसमध्ये २९ जनालाई सम्झाइबुझाइ अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । ३३ जनालाई सुधारगृहमा पठाइएको अदालतको तथ्यांक छ ।यसअघि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्थ्यो । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिताले १८ वर्षसम्मकालाई बालबालिका मानेको छ । अदालतका स्रेस्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले यसै कारण बालबालिकाविरुद्धका मुद्दाको संख्या बढेको बताए ।बाल इजलास संयोजक रहेका न्यायाधीश भण्डारीले संस्कार, पारिवारिक विचलन, सिकोलगायतले बालबालिकालाई कानुन विपरीतका काम गर्न उक्साएको दाबी गरे । ‘धेरैजसो बालक विपन्न, दलित परिवारका र बजारउन्मुख क्षेत्रका छन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकसँगै नभएका तथा रेखदेख नपुगेका धेरै बालक यस्ता छन् ।’बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिव गौडेलले परिवार र समाजले उमेरअनुसारको दायित्व पूरा नगर्दा बालबालिका कानुनले निषेध गरेका काममा संलग्न हुने गरेको बताए । ‘ठूलाबडाले नै बालबालिकालाई लोभ्याउने र डराउन दिने गरेर केहीलाई गलत काममा संलग्न गराएको भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘देखासिकी र तीव्र महत्त्वाकांक्षाले पनि बाल बिज्याइँ बढेका छन् ।’केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईले ठूलाले गरेको गल्तीको सिको गर्दा धेरै बालबालिका फस्ने गरेकाले बालबालिका सुधार्न सबैभन्दा पहिले अभिभावक र समाजका ठूला व्यक्ति सुध्रनुपर्ने बताए । ‘कतिपय मुद्दामा ठूलाले गल्ती गरेर सानालाई फसाएको भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयमा अभिभावक, साथी, छिमेकी र शिक्षकबाटै नकारात्मक कामलाई प्रोत्साहन दिएको भेटिन्छ।
२०७६ जेठ २० गते ९:२२ मा प्रकाशित
