बालअधिकार राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सूचीकृत हुन्छ: मन्त्री गुरुङ

बालबालिकाका अधिकारलाई सुनिश्चित हुनेगरी बालमैत्री राष्ट्रिय कार्ययोजना  बनाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।  बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सस्था सिविन नेपालद्वारा ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको आवश्यकता’ विषयक आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न,  बालबालिकालाई सिर्जनशील र सुसंस्कृत बनाउन कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले बालबालिकाको अधिकारका विषयलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सूचीकृत गर्न प्रयास भइरहेको बताए । उनले फरक–फरक भूगोल र वर्ग भएका बालबालिकाको  समस्यालाई  एउटै नियमले सम्बोधन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै  कार्ययोजना बनाउँदा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।सोही मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले  संविधानको भावना अनुसार बालमैत्री समाजको विकास हुँदै गएको र  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सञ्चालन गर्न ऐन संशोधनका साथै नियमावली जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अनिल ठाकुरले भविष्यमा सक्षम नागरिक उत्पादन हुने अपेक्षाका साथ सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले १५ औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास रणनीतिमा समेत बालबालिकाका सबै खाले समस्यालाई सम्बोधन हुने विषय समेट्न नसकिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै समृद्धि हासिल गर्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा।किरण रुपाखेतीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको विचार व्यक्त गरे । बाल क्लबमा आबद्ध ९ कक्षामा अध्ययनरत सुमित्रा अर्यालले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि बालबालिकामाथि हुने श्रम शोषण, हिंसा, बलत्कारका घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको धारणा राखिन् । सिविन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुम्निामा तुलाधरले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका क्रममा रहेकाले सरोकार पक्षको सुझाव सङ्कलन गर्न कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिइन्।

२०७६ पुष १४ गते प्रकाशित