अनाथ बालबालिका अलपत्र
गत वर्षको असार महिनासम्म जिल्ला बालकल्याण समितिमार्फत जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार हुन्थ्यो । समिति खारेज भएसँगै जिल्लाका संरक्षणविहीन बालबालिकाले न संरक्षण पाउन सकेका छन् न उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छ । व्यवस्थापन हुन नसकेपछि टुहुरा तथा संरक्षणविहीन बालबालिका अलपत्र परेका छन् । जिल्ला बाल कल्याण समिति र त्यसको सचिवालय खारेज भएपछि सबै स्थानीय तहमा उस्तै काम गर्नेगरी समिति बनाउने भनिए पनि अझै गठन भएको छैन । ‘स्थानीय तहको संरचनाले काम थालेको छैन, पहिलाको संरचना नहुँदा समस्या भएको छ,’ साविक जिल्ला बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार अधिकृत मानबीर ओलीले भने, ‘स्थानीय तह मातहतको समिति गठन र क्रियाशील नहुँदा झण्डै एक वर्षदेखि संरक्षणविहीन बालबालिकाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि पटकपटक बालबालिका सम्पर्कमा आइरहने भन्दै उनले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने गरेको जानकारी दिए । बालबालिका स्थानीय तहको कम प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । समिति खारेज भएपछि नयाँ ऐन अनुसार स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गर्ने र त्यसैले बालबालिकाको समग्र व्यवस्थापन हेर्ने भनिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले बालबालिकाको समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्ने हो । तर जिल्लाका कति स्थानीय तहमा यो समिति नै बनाइएको छैन भने बनाएकाले खासै काम गर्न थालेका छैनन् । एक वर्षको अवधिमा मुसीकोट नगरपालिकाले ३ जना बालबालिकाको व्यवस्थापन गरेको थियो । संरक्षणविहीन उनीहरूलाई सुर्खेत पुर्याएर गास, बासको साथै पठनपाठनको समेत व्यवस्था मिलाइदिएको जनाएको छ।मुसीकोट नगरपालिकाले ओलीलाई नै बाल अधिकार अधिकृत नियुक्त गरेर काम गरिरहेको छ।
२०७६ असोज १२ गते ९:५४ मा प्रकाशित
