बालमैत्री छैन बालन्याय

जिल्ला अदालत रूपन्देहीको पहिलो तलाको दायाँ ढोकामा लेखिएको छ– बालमैत्री कक्ष । नियमित इजलासमा जानुभन्दा पहिले यहीं कोठामा बालबालिका बस्ने, खेल्ने, पढ्ने र पालो कुर्ने हो तर ढोका खोलेर हेर्दा वातावरण अर्कै छ । धूलैधूलोले भरिएका जीर्ण अवस्थाका चारवटा कुर्सी छन् । एउटा र्‍याक छ, त्यसमा राखिएका खेलौना टुटफुट भएको अवस्थामा छन् । अर्को र्‍याकमा केही पुराना पुस्तक धूलोले छोइनसक्नु छन् । सरसफाइ र रेखदेख नगर्दा बालमैत्री कक्षको अवस्था विजोग छ । ‘म अदालत आएको ७ वर्ष भयो,’ भित्र हेर्न संवाददातालाई प्रवेश दिँदै ढोका खोल्न सघाएका अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘यो कोठा जस्ताको तस्तै छ । कोही बालबालिका पसेको वा बसेको देखेको छैन । बालमैत्री कक्ष नजिकै बाल इजलास कक्ष छ । यहाँ कानुनले विवादमा परेका र बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्ने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउन र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । इजलास पनि त्यस्तो छैन । अदालतले बाल इजलासमा गोपनीयताका लागि भिडियो प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सी) जडान गरेको छ तर सुचारु छैन । प्रायः बालबालिकालाई अन्य मुद्दाको इजलासमै लगेर सोधपुछ गरिन्छ । यस्तोमा उनीहरू डराउँछन् र प्रमाण दिन सक्दैनन् । ‘अगाडि ठूलो कुर्सीमा सरहरू हुनुहुन्थ्यो । सारै डर लाग्यो,’ जबर्जस्ती करणी उद्योगमामुद्दा चलेका सैनामैनाको सालझन्डीका एक बालकले भने, ‘मैले साथीलाई केही गरेकै हैन तर भन्न सकिनँ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बालबालिका विपक्षी भएका १ सय ४ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये ६६ वटा फर्छ्योट भए । चालु आर्थिक वर्षको २९ भदौसम्म त्यस्ता २० वटा मुद्दा दर्ता भए । ५ वटा फर्छ्योट भए । प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील भएको भए यसमध्येका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका छन् । कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बाल बिज्याइँ गरेमा कसुर ठान्छ । बालबालिका ऐनले हरेक जिल्लामा बाल अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । त्यसले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्याय निरूपण गर्छ । बालबालिकाको मुद्दा हेर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ । त्यसमा एकजना बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीनजना हुन्छन । यसले बालमैत्री वातावरणमा आरोपी बालबालिकाको उजुरी हेर्ने, बयान लिने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ तर आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यसले बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक नभएको बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । ‘बाल इजलास अनौपचारिक जस्तै हुनुपर्छ । मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ । कुन बालबालिकालाई के मुद्दा लागेको छ । अरुले थाहा पाउनु हुँदैन,’ महिला तथा बाल अधिकार सञ्जाल रूपन्देहीका सदस्य–सचिव सुनीलप्रसाद त्रिपाठीले भने, ‘तर धेरैले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।’बालबिज्याइँका मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बाल विशेषज्ञ र बालमनोवैज्ञानिकले सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यहाँ बालबालिकाका प्रतिवेदन लेख्ने जिल्ला अदालतका बालमनो विज्ञ नै घूसकाण्डमा मुछिएका छन् । त्यसमध्येकी हुन् शान्तिदेवी अधिकारी ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले जेठ २८ मा उनलाई १० हजार घूससहित रंगे हात पक्राउ गरेको थियो । उनले नाबालकको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै घूस लिएकी थिइन् । भैरहवाको अञ्चलपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको परिसरभित्रबाट पक्राउ परेकी उनको मुद्दा अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामा छ ।बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई हत्कडी लगाउन पाइँदैन । बालिगसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ । सट्टामा बाल निगरानी कक्षमा राख्नुपर्छ तर रूपन्देहीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यसको उदाहरण ३ हजारको मोबाइल चोरीको आरोप लागेका देवदहका तीन बालक हुन् । गत साउन १३ मा रोकिराखेको ट्रकबाट मोबाइल चोरेको भनेर देवदह प्रहरीले पक्राउ गरेर हत्कडी लगाएरै उनीहरूलाई इप्रका बुटवलमा पठायो । इप्रका बुटवलले अदालतको अनुमति लिएरै हिरासतमा राख्यो । १७ दिनमा बल्ल घटना अनुसन्धानका लागि सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइयो । न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले प्रहरी कार्यालय पुगेर बालकको मुद्दा दिशान्तर गराएर जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाए । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा यो पहिलो घटना हो । यसअघि इप्रका बुटवलबाट चोरी अभियोगमा पक्राउ परेका ७ बालक भने ठूलासरह नै सजायको भागीदार बनेका थिए । प्रहरीले मुद्दा चलाउने इलाका स्तरका प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र खोलेको छ तर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता केन्द्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । रूपन्देहीका १६ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये ८ वटामा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र छन् तर कुनैमा पनि बाल निगरानी कक्ष छैनन् । इप्रका बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले भौतिक व्यवस्थापन, सीप र जनशक्ति अभावमा समस्या भएकाले रहर नभई बाध्यताले बालबालिकालाई गैरन्यायिक व्यवहार गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘पूर्वाधार अभावमा बाल निगरानी कक्ष बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘विपन्न परिवारका अलिकति बिग्रिएका र पटकपटक बालबिज्याइँ गर्ने बालक हिरासतमा आउने भएकाले भाग्लान् भनेर हत्कडी लगाउनुपरेको छ ।’

दिशान्तरमा समस्या
कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले २ हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् । सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ तर धेरै घटना विवरण बताउन र बालबालिकाले आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा मुद्दा दिशान्तरसमेत भएको छैन ।दिशान्तर भनेको जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउनु हो । त्यस्तोमा जुन कसुर गरेका हुन्, त्यसलाई छाडेर सामाजिक सेवामा लगाउने फैसला गरिन्छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ । ‘संहिता लागू भएको एक वर्ष पुग्यो तर प्रहरीले अझै पनि बालन्याय कार्यान्वयन गर्दैन,’ प्रमुख न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अदालतको स्वीकृति लिएरै बालबालिकामाथि अन्याय भएको छ । यो अझ असंवेदनशील छ ।’जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले बजेट अभावमा बालमैत्री कक्ष र बाल इजलास व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । सरकारले बाल इजलासका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यसले माग र आवश्यकताका आधारमा अदालतमा पठाउने काम गर्छ तर रूपन्देहीमा बजेट नआएको अदालतको दाबी छ ।केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रहरीदेखि अदालतका पूर्वाधार, वातावरण र संस्कार बालमैत्री नहुँदा धेरै आरोपी बालबालिकाले खुलेर बोल्न र आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘बालबालिका अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालत सुध्रनुपर्छ,’ केही समयअघि रूपन्देहीको बालइजलास अनुगमनमा आएका उनले भने, ‘निरापराधमा बालबालिका फस्नु भनेको उनीहरू अपराध कर्ममा फस्नु हो । उनको भविष्य अँध्यारो हुनु हो ।

२०७६ भदौ ३० गते १२:५० मा प्रकाशित