बालश्रम रोक्न स्थानीय सरकारका १५ बुँदे प्रतिबद्धता

बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि रोल्पाका १० स्थानीय तहले १५ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको आयोजनामा शुक्रबार र शनिबार सदरमुकाम लिबाङमा आयोजित कार्यशालामा सहभागी गाउँ तथा नगरप्रमुखहरूले बालश्रमको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । बालअधिकार तथा बालश्रमको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी र त्यसले पारेका प्रभावबारे समेत छलफल भएको जिसस प्रमुख राजबहादुर बुढाले बताए । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन,’ जिसस प्रमुख बुढाले भने,‘बालबालिका भनेका काँचो माटोजस्तै हुन्, उनीहरूलाई कस्तो आकार दिने, यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ।

१० प्रतिशत रकमबालबालिकामा खर्चिने
जिल्लास्थित १० स्थानीय तह, विभिन्न बाल क्लब, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसमा स्थानीय तहमा भएको कुल पुँजीगत अनुदानको दश प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने उल्लेख छ । संविधान तथा संघीय र प्रादेशिक कानुनहरूले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै स्थानीय सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू निर्माण गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । जोखिममा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा अद्यावधिक गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न समिति, समूह, क्लब निर्माण तथा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको हरेक क्रियाकलापमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउने, बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार हुन नदिन नीति निर्माण गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगता परिचयपत्र, सहायता सामग्री तथा जीवनोपयोगी सीप दिएर अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्ने, विपद्मा रहेका बालबालिकालाई तत्काल उद्धार गर्नुका साथै बालकोष स्थापना गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बढ्दो बालहिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि विभिन्न कार्य गर्नेलगायतका १५ बुँदा उल्लेख छ । बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्न नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

२०७६ पुष ६ गते ९:०७ मा प्रकाशित