किशोरीमैत्री कानुन माग
किशोरीमैत्री कानुनको माग गर्दै पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाका किशोरीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । किशोरीको समूहले मंगलबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष २५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका हुन् । देवचुली नेपालमै दोस्रो बालमैत्री घोषणा गरिएको नगरपालिका हो । साविकको प्रगतिनगर गाविस देशमै पहिलोपटक बालमैत्री घोषणा गरिएको किशोरी रेजीना घर्तीमगरले बताइन् । देवचुली नगरले आफूहरूलाई साथ दिँदै आएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि साथ दिनुपर्यो । प्रदेश मुकामबाट टाढाको दूरीमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अभियानले प्रदेशकै शिर उचो बनाएको छ । अब पहिलो बालमैत्री प्रदेश बन्न चाहन्छौं ।’ उनले मुख्यमन्त्रीसमक्ष बालबालिका र किशोरीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग राखिन् । ‘समाजमा किशोरीको अवस्था कस्तो छ र सरकारले कस्तो कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर छलफल आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । अर्की सहभागी आस्था अनियोजित बास्ताकोटीले देवचुलीका किशोरी अभियानै बनाएर सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक लगायत कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको बताइन् । खेलकुदमा पनि वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा उत्कृष्ट हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगी दोस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले यसमा चासो देखाउनुपर्ने धारणा राखिन्। यो अभियानले किशोरीमा बोल्ने कलाको विकास भएको उनको भनाइ थियो । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले किशोरी र बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण अभियान चलाउँदै आएको छ । देवचुलीकी आशा विकले भनिन्, ‘प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय, स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइन र बालबालिका हेर्ने छुट्टै डेक्स निर्माण गर्नुपर्यो । प्रदेशभित्रका सबै भौतिक संरचना बालमैत्री हुनुपर्छ ।’ उनले विद्यालयका पाठ्यक्रममा बालबालिका र किशोरकिशोरी सम्बन्धी ऐन, नियम र कानुनका विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जेब्राक्रस, बाटो, भौतिक संरचना निर्माणसँगै बालबालिका र किशोरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लगानी, आकाशे पुल र सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर जोखिममुक्त बनाउन माग राख्दै उनीहरूले शहर यातायातमैत्री बन्नुपर्ने बताए । सरकारले बालबालिका ऐन छिटो ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने उनीहरूको धारणा थियो । स्थानीय तहमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरी स्रोत केन्द्र, खेलकुद लगायत साहसिक खेलमा बालिकाको संरक्षणबारे नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालयमा समान पहुँचको व्यवस्था, राज्यका समग्र क्षेत्र र निकायलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी लैंगिक समानता सम्बन्धी प्रदेश कानुन र कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयनको माग उनीहरूको छ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा किशोरी समुह गठन, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राविधिक शिक्षामा किशोरीको सहभागिता, बालिकाको लागि बीमा, बालिका तथा किशोरीलाई न्यायको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हिंसा तथा अपराधका घटनामा बालिकामैत्री अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पत्रमा समावेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले बालमैत्री र किशोरीमैत्री कानुनमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । प्रदेशका सबै विद्यालयमा बालमैत्री शौचालय र भवन निर्माणको अभियान चलाएको उनको भनाइ छ। ‘तपाईंहरूको यो अभियानले महिलालाई उपमा मात्र सीमित नराखी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भएकाले पनि बालबालिका र किशोरीमैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान नपुगेको हो ।’ प्रदेश समन्वय परिषद्मा छलफल गरी कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
२०७६ माघ १ गते १०:०२ मा प्रकाशित
