छोरीको जन्मदर्तासँगै पाँच हजारको बैंक खाता

गर्भमै लिंग पहिचान गराई छोरी भएमा हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले छोरी बचाउ योजना सुरु गरेका छन्। जनचेतनाको अभावमा लिंग परीक्षण गरी भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृति बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले छोरी बचाउ योजना लागू गरेको हो।भ्रूण हत्यालाई निरुत्साहित गर्न छोरीको जन्म दर्तासँगै जनप्रतिनिधिले खाता खोली बैंकमा ५ हजार रुपैंया जम्मा गर्ने योजना ल्याएका छन्। गरिब परिवारमा छोरी जन्मिएपछि अभिभावकको पहिलो चिन्ता उसको विहे कसरी गर्ने भन्ने हुन्छु, गाउँपालिका प्रमुख मनोज यादवले भने। त्यसै चिन्तालाई थोरै भएपनि न्यूनिकरण गर्न गाउँपालिकाले जन्मदर्तासँगै बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र त्यो रकम उसको बिहेको बेला मात्र निकाल्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउने हाम्रो योजना छु, यादवले बताए। यादव भन्छन्, सरकारले अहिले महिला शिक्षामा अभिवृद्धिका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको भएपनि विहेका लागि खर्च जुटाउन निकै अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले छोरीको विहे गर्न सहयोग होस् भन्दै यस्तो योजना ल्याएका हौं।

उनले भने,गाउँपालिकाले ल्याएको योजनाप्रति अभिभावकमा खासै उत्साह नदेखिएको हुनाले आफूहरु यसको प्रचारप्रसारमा लागिपरेका छौं। जिल्लाको दुर्गम गाउँमा पर्ने मुखियापट्टीमा शिक्षाको स्तर निकै तल छ। महिला अधिकांश अशिक्षित भएको कारण गर्भधारण गर्दा छोरा छोरीको विषय ठूलो हुने गरेको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मिरा महतो बताउँछिन्। भारतीय सीमामै रहेको गाउँपालिकामा गर्भधारण गर्दा भ्रुण परिक्षण गराउन सीमापारीको सहर जाने गर्दछन्। गर्भ परिक्षण गराएर छोरी हुँदा गर्भपतन समेत पारिनै गराउने परिपाटीले गर्दा अधिकांश घटनाहरु बाहिर नआउने गरेको महतो बताउँछिन्। लिंग परिक्षणका आधारमा गर्भपतन गराउनु कानुनी अपराध भएपनि भारतबाट अवैद्यरुपमा गर्भपतन गराउने औषधि ल्याएर पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। छोरी भएकै कारण गर्भपतन गराउनेको संख्या जिल्लामा उल्लेख्य भएपनि यी क्रियाकलापहरु लुकाई छिपाई हुने गरेकोले बाहिर आउन सकेको छैन्। गत साता मात्रै जिल्लाको सबैला गाउँपालिकामा एक महिलालाई आफ्नै श्रीमानबाट गर्भमा छोरी रहेको थाहा पाएपछि हत्या गरिएको हो।  प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारले छोरीको हकमा बेटी बचाउ, बेटी पढाउु योजना ल्याएको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममानै भ्रूण हत्यालाई निरुत्साहित गर्न विशेष जनचेतना मूलक अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

२०७५ वैशाख १६ गते प्रकाशित