दुई छोरी भए १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा
दुई छोरी मात्रै जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई माडी नगरपालिकाले विशेष सुविधा दिने भएको छ । दुवै छोरीलाई नगरपालिकाले माडीभित्रै १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने छ । सोमबार सुरु नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उपमेयर ताराकाजी महतोले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणागरिएको हो । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा यो कार्यक्रम समावेश छ । नगरसभामा प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी चेपाङ समुद्दाय र अभिभावक गुमाएका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिने नगरपालिकाको योजना छ ।अति विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याई प्राविधिक शिक्षा पढेमा विशेष सहयोग गर्ने नगरपालिकाको कार्यक्रम छ । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कामहरू गरेको र यो वर्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगर शिक्षा योजना बनाएर लागू गर्ने बताए ।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माडी नगरसभाको उद्घाटन गरेका हुन् । नगरसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि पुँजीगत ७४ करोड ११ लाख १५ हजार ३६० र चालू खर्च साढे १९ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ९३ करोड ६१ लाख १५ हजार ३६० रुपैयाँबराबरको बजेट पेस भएको छ ।माडी नगरपालिकाले १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरेर जानुपर्ने भएका कारण माडी पुग्न र बसोबास गर्न अनेक कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ भएको कार्यक्रमका वक्ताले बताए । उनीहरूले निकुञ्ज ऐन, २०२९ का कारण माडीमा विकास हुन नसकेको धारणा राखे ।माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले मान्छेभन्दा जनावरहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सोच भएका निकुञ्जका कर्मचारीका कारण माडी समस्यामा पर्दै आएको बताए । यस्तो सोचका कारण माडी चितवन निकुञ्जपारिको अलग्गै नेपालजस्तो विकट बन्न पुगेको उनलेगुनासो गरे ।नेकपा अध्यक्ष दाहालले विसं। २०२९ सालमा निकुञ्ज ऐन बन्दा माडी भन्ने बस्ती छ, त्यहाँ मान्छे पनि बस्छन् भन्ने ख्यालै नराखेको बताए । ‘त्यसैले त्यो ऐनले माडीको आवश्यकतालाई सुन्ने र बुझ्ने कुरै छैन । अब निकुञ्जको महत्त्व र भूमिका स्थापित हुने अनि स्थानीयको समस्या पनि समाधान हुने गरेर निकुञ्ज ऐन संशोधन हुने छ,’ चितवन–३ का सांसदसमेत रहेका दाहालले भने ।माडी छिर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको १० किलोमिटर जंगल पार गर्नुपर्छ । जंगल मात्रै हैन माडी क्षेत्रमा पनि सुविधायुक्त बाटोको समस्या छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा दाहालले निकुञ्जमा आकाशेपुल वा भूमिगत मार्ग बनाएर माडीमा बाटोको सुविधा पुर्याउने वचन दिएका थिए । तर हालै मात्रै सर्वोच्च अदालतले चितवन निकुञ्जभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउनु भनेर आदेश गरेको छ ।‘आकाशेपुल वा भूमिगत बाटोका लागि युनेस्कोदेखि अनेक निकायसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा समय लाग्ने भो । त्यो बेलासम्म त्यसै बस्ने कुरा आउँदैन निकुञ्जभित्र पनि बाटो पिच चाँडै हुन्छ,’ दाहालले भने । अदालतले गरेको आदेशमा निकुञ्जभित्र कुनै पनि निर्माण गर्दा युनेस्कोदेखि चितवन निकुञ्जसम्मको सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले स्वीकृति दिएम मात्रै बनाउनु भन्ने छ।
२०७६ असार १० गते ७:३६ मा प्रकाशित
