छात्रवृत्ति लिन सामुदायिकमा पढ्नैपर्ने

छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरी यस्तो प्रावधान थप गरेको हो । समितिले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन ०२१ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । सरकारले ‘विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूको सुझावअनुसार किटान गरेर सामुदायिक विद्यालय पढेका छात्रछात्राले मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था राखिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले छात्रवृत्ति पाउनका लागि ९ कक्षामा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको र विपन्नका नाममा कागजात जुटाएर सम्पन्नहरूले पनि सुविधा लिने गरेको बताएका थिए । विधेयकको दफा २९ मा विपन्नको परिभाषासमेत गरिएको छ । ‘जीवनयापन गर्न कुनै आधार, आयस्रोत सम्पत्ति नभएको र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको भन्दा न्यून आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ स्पष्टीकरण परिभाषामा उल्लेख छ । समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यले हटाउन सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गरेको छ । छलफलक्रममा सांसदहरूले दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चालु संसद् अधिवेशनमै उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउने बताएका थिए । लगत्तै शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक आउने तयारीमा रहेकाले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको अन्य बुँदा संशोधन नगरेको घर्तीले बताइन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने प्रावधानप्रति पूर्वउपकुलपतिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव, सेवा आयोगको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालय सभामा तत्काल रहेको एक चौथाइ सदस्यहरूले पदबाट हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीतापूर्वक काम नगरेको, पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी पदबाट हटाउन लिखित निवेदन परेमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा सचिव सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । छानबिनपछि सभाका ५१ प्रतिशत सदस्यले मात्र पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । नेपाल संस्कृत, त्रिवि, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गरिएको हो । पदाधिकारी हटाउने प्रावधानले विश्वविद्यालयमा झनै हस्तक्षेप बढ्ने पूर्वउपकुलपतिहरूको तर्क छ । यीबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर संसद् लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । शिक्षा ऐन ०२८ लाई खारेज गर्दै विश्वविद्यालयको पनि छाता ऐन ल्याउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयको विधेयक मस्यौदामा संलग्नहरू बताउँछन्।

२०७६ माघ ८ गते ९:१४ मा प्रकाशित