हजारौं बालबालिका विद्यालय बाहिर
नेपालगन्जको डुडवा गाउँपालिकाको हिरमिनिया गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदायका सयौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । उनीहरूको दैनिकी माग्नमै बित्छ । बुबाआमाले स्कुल पठाएनन्, माग्दै हिंडेकी एक बालिकाले भनिन्, कसरी पढ्न जानु ? मधेसी तथा मुस्लिम समुदायका हजारौं बालबालिका अहिले विद्यालय जाँदैनन् । तथ्यांकअनुसार बाँकेका १३ हजार बढी बालबालिका अहिले विद्यालय बाहिर छन् । जसले साक्षरता जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन । तर जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यहाँको साक्षरता ९० प्रतिशत छ । यो तथ्यांक विद्यालय पढ्न आउने विद्यार्थीको अनुपातमा हो । तथ्यांक बढी देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन, शिक्षा एकाइ समिति प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले भने, धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । उनका अनुसार बाँकेको नरैनापुर, जानकी र डुडवा गाउँपालिकाका मधेसी तथा मुस्लिम बालबालिकाविद्यालय जाँदैनन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि धेरै मुस्लिम मधेसी बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । ‘मुख्य कुरा अभिभावकमा शिक्षाप्रतिको जनचेतना नहुनु नै हो । अझै पनि पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता मधेसी मुस्लिम समुदायका अभिभावकमा आइसकेको छैन,’ थापाले भने ।त्यो समुदायमा अझै पनि गरिबी, अशिक्षा व्याप्त छ । जीवन धान्न कष्ट छ । पुर्खाले माग्न सिकाए । छोराछोरी पाल्न सकिने अवस्था नभएपछि मजदुरी गर्न थाले । २१ औं शताब्दीमा पनि मागेर खाने गाउँ छ भनेर सुन्दा धेरैले जिब्रो टोक्छन् । यहाँका करिब ६५ परिवार मगेरै गुजारा चलाउँछन् । त्यसैले गाउँको नाम मगन्तापुररहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले पालिकाकाले शतप्रतिशत बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । त्यहीअनुरूप तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ । गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचालले आउने शैक्षिक सत्रमा आधारभूत तहको शिक्षा निस्शुल्क र अनिवार्य गरिएको बताए । रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका रायपुरका जगदीश हरिजनका ५ छोराछोरी छन् । घरनजिकै स्कुल छ तर कुनै छोराछोरी पढ्न जाँदैनन् । ‘हामी मजदुरीमा कहिले कता कहिले कता गयौं,’ जगदीशले भने, ‘छोराछोरी पढाउने समय नै भएन ।’ उनी निर्माण मजदुर हुन् । कहिले सडक त कहिले भवन निर्माणका काम गर्छन् । आफू काममा व्यस्त भएकाले छोराछोरी पनि सानैदेखि त्यतै लागेको उनले बताए । कोटहीमाई गाउँपालिका पर्सहवाकी अकालुन निशाले पनि आफ्ना ६ छोराछोरीलाई स्कुल पढाइनन् । साना छँदा मदरसा गए । अहिले ४ छोरा मजदुरी गर्न जान थाले । २ छोरी घरमै बस्छन् । ‘धर्मका लागि मदरसा पठाएँ, उर्दू जानेका छन्, उनले भनिन्,‘पढेर जागिर खाने होइनन् भनेर सरकारी स्कुल भने पठाइनँ । यहाँका मधेसी गाउँमा छोराछोरी नपढाउने अभिभावक धेरै छन् । १६ स्थानीय तहमध्ये १५ स्थानीय तहमा विद्यालय तहका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले चालु शैक्षिक वर्षको आरम्भमा प्रधानाध्यापक तथा स्थानीय तहमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा करिब ६ हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक आएको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइका अधिकृत हरिबहादुर विष्टले बताए ।
उनका अनुसार विपन्नता, उद्योग र कलकारखाना धेरै भएको एवं मजदुर बस्ने बजार क्षेत्र र मुस्लिम समुदाय भएको क्षेत्रका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यालय नजाने धेरै बालबालिका ज्यालादारी काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदायका र अपांग छन् । स्कुल नआउने बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन केही स्थानीय तहले निरन्तर भर्ना र अभिभावक परामर्श कार्यक्रम चलाएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४ सय ७२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । कपिलवस्तुमा ३ हजार बढी बालबालिका पढाइबाट वञ्चित छन् । दशकअघिदेखि जिल्लामा चलाइएको भर्ना तथा टिकाउ अभियान प्रभावकारी बन्न नसक्दा उनीहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका हुन् । विद्यालय नजानेमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका आधारभूत तहका ५ देखि १२ वर्ष उमेरका विद्यार्थी धेरै छन् । प्रावि तहमा हजार बढी छन् । गरिबी, अशिक्षा, चेतना अभाव र निमावि तहको विद्यालय नहुँदा केही बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको शिक्षा समन्वय तथा विकास एकाइका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाबुराम भट्टराईले बताए । अभियानमा जसरी पनि भर्ना गराउने तर टिकाइराख्ने नीति नहुँदा समस्या छ । जिल्लाका २ सय बढी मदरसामध्ये केही अझैसम्म शिक्षा कार्यालयमा दर्ता छैनन् । बालमैत्री शिक्षा नहुनु अर्को समस्या हो । समस्या पहिचान गरी कार्यक्रम बनाएर अभियान चलाए मात्र प्रभावकारी हुने छत्रपाली तीर्थादेवी उमाविका प्राचार्य नरेन्द्र चौधरीले बताए । प्राविमा कक्षा छोड्ने दर ३ प्रतिशत र दोहोर्याउने १२ दशमलव ६ प्रतिशत छ । ५ सय २८ बाल विकास केन्द्रमा पढ्ने १६ हजार बालबालिकामध्ये ५६ प्रतिशत मात्र कक्षा १ मा भर्ना हुने गरेका छन् । जिल्लाको दक्षिणी, सुदूरपश्चिमी र पूर्वी क्षेत्रमा विपन्न र चेतनाको कमीलगायत समस्याले भर्ना अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
टिकाइराख्ने आधारभूत समस्या पहिचान गरी नीति बनाएर एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए मात्र समस्या समाधान हुने तौलेश्वरनाथ माविका प्राचार्य दामोदर पराजुलीले बताए । जिल्लाका ४ सय ३१ सामुदायिक, १ सय ५६ संस्थागत र २८ मदरसामा १ लाख ३५ हजार ४ सय २७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १० स्थानीय तहका ९६ वडामध्ये ५४ वटा मात्र पूर्ण भर्ना वडा घोषणा भएका छन् । बर्दियाका भारतीय सीमासँग जोडिएका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ । विद्यालयसँगै शिक्षक पनि नआउँदा आएका बालबालिकाले समेत कक्षा छाड्ने समस्या छ । मधेसी समुदायका बालबालिकाले बीचैमा विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । अभिभावकमा जनचेतना कमी, रोजगारीको समस्या, गरिबीलगायत कारणले बालबालिका विद्यालय नआउने र आए पनि कक्षा छोड्ने समस्या रहेको गुलरिया ८ का रामनरेश चौधरीले बताए । आधारभूत तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐनअन्तर्गत विद्यालय नपढाउनेमाथि स्थानीय तहले हरेक सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखे पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको शिक्षा एकाइ प्रमुख दण्डपाणी शर्माले बताए । पश्चिम नवलपरासीको परासीमा लाग्ने हाटबजारको एक छेउमा बुधबार सर्कसमा दर्शक रमाइरहेका थिए । सर्कस देखाइरहेका ८–९ वर्षका ती बालबालिका जिल्लाको दक्षिणी भेकमा विपन्न परिवारका छोराछोरी थिए । उनीहरू विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । पूर्ण साक्षर जिल्लामा यसरी कलिला बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । जिल्लाका विपन्न परिवारका बालबालिकाको अवस्था उस्तै छ । बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिँदै यसरी चोक–चोकमा सर्कस देखाउने शैलेन्द्र हरिजनले अभिभावक गरिब भएका कारण बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएर यसरी जीविकाका लागि काम गरिरहेको बताए । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ परासीका अनुसार अझै पनि २ प्रतिशत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पहुँचबाहिर छन् ।
२०७५ फागुन ३ गते ९:१५ मा प्रकाशित
