आफ्नैबाट असुरक्षित बालबालिका

बालबालिका आफ्नै छिमेकी, आफन्तबाट समेत असुरक्षित रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले गरेको एक अध्ययनमा बालबालिकामाथि भएको कुल बलात्कारका घटनामध्ये ८७ प्रतिशत छिमेकी, आफन्त र आफ्नै बुवाबाट भएको तथ्य पाइएको छ । 
यस वर्ष भएका कुल ९६ घटनामध्ये ४५ प्रतिशत ९४३ जना० घटना आफ्नै छिमेकीबाट भएको पाइएको छ । त्यस्तै, चिनजानको व्यक्तिबाट २९ प्रतिशत ९२८ जना० घटना हुँदा आफ्नै बुवाबाट १३ प्रतिशत ९१२ जना० बलात्कारका घटना भएका छन् । अध्ययनमा आफ्नै शिक्षकबाट ७ प्रतिशत ९७ जना० र घरेलु कामदार बालबालिकालाई मालिकबाट ६ प्रतिशत ९६ जना० बालबालिकाहरु बलात्कृत भएका छन् ।  ९६ जना बालिका पीडित भएका घटनाहरुमा पीडकका रुपमा १ सय २१ जना व्यक्तिहरु रहेको देखिएको छ । जसमध्ये १८ वर्षमुनिका ३४।७ प्रतिशत ९४२ जना० बालक बलात्कारमा संलग्न भएको देखिन्छ । यस अवधिमा ९ जना बालकले मोबाइलमा अश्लिल सामग्री देखाएर बालिकालाई बलात्कार गरेको घटनासमेत पाइएको छ ।

विद्यालय पनि असुरक्षित
आफ्नो घर पछिको दोस्रो घरको रुपमा मानिने विद्यालयमा समेत बालबालिका असुरक्षित रहने गरेको पाइएको छ ।
विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई उनीहरूको शैक्षिक एवं नैतिक पक्ष सुधार्नका लागि अनुशासन कायम गर्नु पर्दछ भन्ने सोंचले बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ । विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षण पद्दतिबाट अध्ययनरअध्यापन गराइने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयरविभागबाट आवश्यक नीति तथा निर्देशिकाहरु जारी भएतापनि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु बालअधिकारको सवालमा संवेदनशील नभएको कारण उनीहरूबाट बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक सजायका पीडित हुन पुगेका घटनाहरू प्रकाशमा आउने गरेका छन् । यस अवधिमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा १८ वटा घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् । सबैभन्दा बढी दोस्रो चौमासिकको अवधिमा ११ जना बालबालिका शारीरिक सजायबाट पीडित भएका छन् भने प्रथम चौमासिक अवधिमा ४ जना र अन्तिम चौमासिकमा ३ जना बालबालिका शारीरिक सजायबाट पीडित भएका छन् ।

जसमध्ये पाल्पा जिल्लामा गम्भीर प्रकारको सजाय पाएका २ जना बालक रहेको पाइएको छ । समग्र घटना हेर्दा ८३ प्रतिशत ९१५ जना० बालक र १७ प्रतिशत ९३ जना० बालिका रहेका छन् । विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजाय कार्यमा संलग्न शिक्षकको लैङ्गिक प्रतिशत हेर्दा १६ प्रतिशत ९३ जनालाई० महिला शिक्षकबाट बालबालिकाले सजाय पाएको देखिन्छ भने पुरुष शिक्षकबाट ८४ प्रतिशत ९१५ जना० बालबालिका पीडित भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट गम्भीर सजाय पाएका एकजनालाई टाउकोमा चोट लागी बेहोश भएपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको तथा अन्य दुईजनालाई शिक्षकले शरीरमा निलडाम हुनेगरी पिटेको घटना बाहिर आएको छ । यी घटनाहरुलाई अध्ययन गर्दा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय दुबैमा शारीरिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ । यस अवधिमा काठमाडौं र पाल्पा जिल्लामा बालबालिकालाई सजाय दिएको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । यस अवधिमा शारीरिक सजाय पाएका बालबालिकामध्ये २ जना बालक सामुदायिक विद्यालय र बाँकी १६ जना संस्थागत ९निजी० विद्यालयको शिक्षकबाट पीडित रहेको पाइएको छ ।

१७ अपहरणका घटना
यस आर्थिक वर्षको अवधिमा १७ जना बालबालिकाको अपहरण गरेका घटनाहरु भएको अध्ययनमा जनाइएको छ । अपहरण भएकामध्ये २ जनाको अपहरण पछि हत्या गरिएको छ भने अन्य १४ जनाको अपहरणपश्चात् मुक्त गरिएको छ र एकजनाको अवस्था अज्ञात रहेको पाइएको छ । ५ वर्षको बालकको अपहरणपश्चात् हत्या गरिएको छ । उमेर समूहको आधारमा ४ जना बालबालिका १० वर्ष ९१ जना बालिका० मुनिका थिए भने ११ वर्षदेखि १४ वर्षका ६ जना ९१ जना बालिका० र सोभन्दा माथि ७ जना बालबालिका ९३ जना बालिका० रहेका अध्ययनमा पाइएको छ । अपहरण भएका बालबालिकामध्ये ७० प्रतिशत बालक ९१२ जना० तथा ३० प्रतिशत बालिका ९५ जना० रहेका छन् । त्यस घटनाहरुमध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७ जना र उपत्यका बाहिर १० जना रहेका छन् ।

रोकिएन बालश्रम
नेपाल सरकारद्वारा बालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न ऐन कानूनको व्यवस्थाका साथै अनुगमन तथा नियमनमा जोड दिन थालेपछि बालश्रमका घटनामा कमी आएपनि निर्मूल भने हुनसकेको छैन ।

बालश्रम ऐन, २०५६ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनैपनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था भएपनि यस आर्थिक वर्षमा बालश्रमसम्बन्धी २५ वटा घटनाहरु भएका छन् ।

बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गरिएको प्रकृतिलाई हेर्दा घरेलु तथा होटलमा श्रमिकको रुपमा सबैभन्दा बढी ५६ प्रतिशत ९१४ जना० रहेको छ भने ईंट्टा उद्योगमा ३६ प्रतिशत ९९ जना० र सुपारी तस्करीको रुपमा ८ प्रतिशत ९२ जना० रहेका पाइएको छ । बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकामा बालक ४४ प्रतिशत ९११ जना० र बालिका ५६ प्रतिशत ९१४ जना० रहेका छन् । उमेर समूहका आधारमा १० वर्ष मुनिको १२ प्रतिशत ९३ जना०, ११ देखि १४ वर्षको ५६ प्रतिशत ९१४ जना० र १५ देखि १८ वर्षको ३२ प्रतिशत ९८ जना० रहेको पाइएको छ ।
कम उमेरमै गर्भपतन
कम उमेरमा बालविवाह गर्ने र गर्भपतन गर्ने घटनाहरु अझै रोकिएका छैनन् । कुल गर्भपतन गराउनेमध्ये ३४ प्रतिशत बालबालिकाले कम उमेरमा गर्भपतन गर्ने गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार यस वर्षभन्दा कम उमेरका ३० जना बालिकाले यस अवधिमा गर्भपतन गराएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्भपतन गर्ने तोकेको समयावधिभित्र अर्थात् सुरक्षित गर्भपतन ५६ प्रतिशत ९१७ जना० र त्यस अवधिबाहेक असुरक्षित गर्भपतन गराउने बालिका ३४ प्रतिशत ९१३ जना० रहेका छन् । यसैगरी १५ वर्षमूनिका २७ प्रतिशत ९८ जना० र १६ देखि १८ वर्ष सम्मका ७३ प्रतिशत ९२२ जना० बालिकाले गर्भपतन गराएका छन् । डोटी जिल्लाको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आ।व। २०७३/०७४ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्म २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका ४७ जनाले गर्भपतन गराएको पाइएको छ ।

बालविवाहमा कमी आएन
यस आर्थिक वर्षको अवधिमा विभिन्न जिल्लामा ६६ वटा बालविवाह भएका घटनाहरु भएका छन् । बालविवाहका घटनाहरुमध्ये बालक र बालिका दुबैले उमेर नपुग्दै विवाह गरेको घटना सबैभन्दा बढी पाइएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत अर्थात् २३ जोडी बालबालिकाले ९४६ जना० बालबालिकासँगै विवाह गरेका पाइएको छ । त्यसैगरी, बालिका र वयस्क पुरुषबीच २३ प्रतिशत ९१५ जना०को विवाह भएको छ भने ७ प्रतिशत ९५ जना० अनमेल ९वृद्धसँग० विवाह भएको छ । बालविवाहका घटनाहरुमध्ये अभिभावकद्वारा गराइएको विवाह ५२ प्रतिशत ९३४ जना० र भागी विवाह ४८ प्रतिशत ९३२ जना० रहेको छ । बालविवाहका घटनाहरुलाई जिल्लागत रुपमा हेर्दा कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरु र तराईका जिल्लाहरुमा बढी बालविवाह हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०१४ का अनुसार १५ वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मका महिलामध्ये १५ वर्ष नपुग्दै वा चाँडो विवाह गर्नेको संख्या १४,१६२ ९१५।५ प्रतिशत० रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी १५ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका बालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै बालविवाह गर्नेको संख्या २,७८१ ९२४।५ प्रतिशत० देखिएको छ ।

बालबालिका हत्याका घटना रोकिएन
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा मृत्यु भएका ४९ जना बालबालिकामध्ये ५९ प्रतिशत ९२९ जना० बालबालिकाको हत्या भएको पाइएको छ । ४१ प्रतिशत ९२० जना० बालबालिकाको भने सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको पाइएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत ९२७ जना० बालक र ४५ प्रतिशत ९२२ जना० बालिकाको रहेका छन् । मृत्यु हुनेमा ५ वर्षसम्मको १० प्रतिशत ९५ जना०, ६ देखि १० वर्षको ३७ प्रतिशत ९१८ जना० र ११ देखि १८ वर्षको ५३ प्रतिशत ९२६ जना० रहेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा बालिकाको संख्या बढी छ । जसमा बालक ३६ प्रतिशत ९२३ जना० र बालिका ६४ प्रतिशत ९४१ जना० रहेका छन् । यसमा ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ९ बालिका र ४ बालक गरी १३ जना ९२० प्रतिशत० बालबालिका, १५ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका १४ बालिका र ९ बालक गरी २३ जना ९३६ प्रतिशत० बालबालिका र १७ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका १८ बालिका र १० बालक गरी जम्मा २८ जना ९४४ प्रतिशत० गरी ६४ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । आत्महत्या गर्ने ती बालबालिकामध्ये एक जना बालकले मोबाइलमा फिल्म हेरेर त्यसबाट प्रभावित भई आत्महत्या गरेको पनि बताइएको छ ।

एचआईभीरएड्सबाट संक्रमित हुँदै बालबालिका
स्वास्थ्य सेवा विभागको ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/०७३’ का अनुसार नेपालमा कुल एचआईभीरएड्स संक्रमितमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात १ हजार ५ सय ८९ ९ ८ सय १५ ९५१।४६ प्रतिशत० बालक र ७ सय ७४ ९४८।५४ प्रतिशत० बालिका १४ वर्षमुनिका रहेका पाइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको २०७२ असारसम्मको प्रतिवेदन अनुसार १४ वर्षसम्मका एचआईभीरएड्स संक्रमित बालबालिकाको संख्या १ हजार ९ सय ६७ रहेको छ । जसमध्ये १ हजार १ सय ७८ जना बालक ९६० प्रतिशत० र ७ सय ३९ जना बालिका ९४० प्रतिशत० रहेका छन् ।
घट्नुको साटो बढ्दै
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जबरजस्ती करणी अपराधबाट पीडित बालिकाको संख्या ६ सय ८१ ९कूल मुद्दा संख्याको करिव ६२ प्रतिशत० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पीडित बालिकाको संख्या ६२ ले बढेर ७ सय ४३ ९कूल मुद्दा संख्याको करिव ६६ प्रतिशत० पुगेको पाइएको छ । जबरजस्ती करणी अपराधबाट १० वर्ष मुनिका समेत २११ जना ९२८।३९ प्रतिशत० बालिका पीडित भएका छन् । उपर्युक्त घटनाहरुमध्ये सबभन्दा बढी पूर्व क्षेत्रमा र सोपछि मध्य र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा देखिएको छ । यस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरु घट्नुको साटो झन् बढेको पाइएको छ ।

इन्टरनेटमा अश्लिल सामग्री हेर्दै बालबालिका
एक्प्याट लग्जमवर्गले २०१७ मा काठमाडौं उपत्यकामा ४५२ जना बालबालिका बीच गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार इन्टरनेट चलाउने २० प्रतिशत बालबालिकाले कम्तिमा एकपटक अश्लिल सामग्री हेर्ने गरेका पाइएको छ । यस्तै, अश्लिल सामग्री हेर्नेमा २० प्रतिशत बालिका रहेको पाइएको छ । इन्टरनेट चलाउने कूल बालबालिकाको संख्यामध्ये १३।७ प्रतिशत बालबालिका अनलाइन दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेको पाइएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । यसरी दुव्र्यवहारमा पर्नेमा ४७ प्रतिशत बालक रहेको देखिन्छ । ७३ प्रतिशत बालकले दैनिक ३ देखि ४ घण्टा इन्टरनेट चलाउने पाइएको छ । सर्वेक्षणमा ४१ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक ३० मिनेट इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने र ३१ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक १ देखि २ घण्टा इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ । १२ प्रतिशत बालबालिकाले ३ देखि ४ घण्टा दैनिक इन्टरनेट चलाउने साथै ६ प्रतिशत बालबालिका दिनमा ४ घण्टाभन्दा बढी इन्टरनेटमा रमाउने गरेका पाइएको छ । बाल हेल्पलाइन १०९८ मा यस आ।व। मा १७ वटा अनलाइनमार्फत् बाल यौन दुव्र्यवहार भएको घटना दर्ता भएका छन् । जसमा १३ वटा काठमाडौं, ३ वटा मोरङ र १ वटा कैलाली जिल्लाको रहेको छ । यी सबै घटनाबाट बालिका पीडित भएका छन् ।

२०७४ मंसिर १२ गते प्रकाशित