बालविवाहको समस्या : जन्मदर्ता दिने कि नदिने ?

धनुषा, सहिद नगरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र प्रसाद मण्डल कम उमेरमा विवाह भएकी किशोरीको सन्तानलाई जन्म दर्ता दिने कि नदिने अन्योलमा थिए । वडा कार्यालयमा उमेर नपुग्दै विवाह दर्ता र सन्तानको जन्म दर्ता लिन आएका छन्, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आयोजना गरेको अर्न्तक्रियामा उनले भने, ‘कानुन छलेर विवाह गर्नेलाई विवाह दर्ता र जन्म दर्ता दिने कि नदिने ? वडा अध्यक्ष मण्डालको जिज्ञासामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका प्रमुख षडानन्द गौतमले बालविवाह गर्ने र सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारवाही हुने भन्दै सचेत गराए । सहिद नगरपालिकाको यदुकाहामा उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘समुदायमा सरकारी वकिल अर्न्तक्रियामा गौतमले उमेर नपुग्दै किशोरीको विवाह भएपछि विवाह दर्ता गरिदिने र उनले जन्म दर्ता प्रदान गर्नेलाई कारवाही हुने बताए । सहभागीले छोरीको विवाह गर्ने उमेरले समाजमा द्वन्द्व बढाएको जिज्ञासामा जवाफ दिंँदै गौतमले कम उमेरमा विवाह गर्नु अपराध रहेको बताए । कानुननले तोकेको उमेरमा नै विवाह गर्नेलाई जनप्रतिनिधिले विवाह दर्ता, जन्म दर्ता र अन्य सिफारिस दिन मिल्छ, उनले भने, ‘कम उमेरमा विवाह भइरहेको वा भएको उजुरी परे प्रहरीले कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । सहिद नगरपालिका–३ का उपेन्द्र ठाकुरले समाजिक परम्पराअनुसार विवाह गर्दा बालविवाहको मुद्दाले समस्या भएको बताए ।

समाजिक परम्पराअनुसार विवाह गर्दा कानुनको उल्लंघन भएको छ, ठाकुरले भने, ‘काननुलाई आधार बनाएर बिवाहको जगेबाट दुल्ही अर्कै केटासँग भागेको छ । घटनामा अभिभावक पीडित हुनु परेको छ । सामाजिक परम्पराअनुसार अभिभावकले विवाह गर्दा कानुनको हस्तक्षेप रोक्नु पर्ने उनले बताए । कानुन र सामाजिक परम्पराको फरक व्याख्या हुँदा समाजमा द्वन्द्व बढाएको छ । विवाह, जग्गा खरिद, आर्थिक लेनदेन, सामाजिक विवाद, अंशबन्डा, सामाजिक सम्पत्ति संरक्षण कानुर विपरीत सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराअनुसार विवाह गर्दा द्वन्द्व बढाएको छ । धनुषा, सहिद नगरपालिकाका स्थानीय विवाहको उमेर तोकिएको पछि कानुनी जटिलता बढेको सहभागीले बताएका थिए । वडा सदस्य सुशिल साहले समाजमा छोरी भागे प्रतिष्ठा डुब्ने डरले सामाजिक परम्पराले १६ वर्षमै छोरीको विवाह हुँदा कानुन जटिलता बढेको बताए । कम उमेरमा विवाह हुँदा विपक्षीले उजुरी गर्दा विवाहको अन्तिम तयारी भएका बेला कारवाहीले समस्या बढाएको छ,उनले भने ।इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकाहाका प्रहरी निरीक्षक भिव खडकाले विवाहको कार्डमा उमेर उल्लेख नहुदा बालविवाह भएको छुट्याउनै गाह्रो परेकाले बालविवाह रोक्न समस्या भएको बताए । अन्दाजको भरमा विवाह रोक्न सकिदैन, प्रहरी निरीक्षक खडकाले भने, ‘विवाह सामाजिक परम्परा अनुसार भइरहेको हुन्छ । प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । जानकारी आएको खण्डमा प्रहरीले बालविवाह रोकेको छ । बाल विवाह रोक्न सामाजिक स्तरमै एक जुट हुनु पर्छ, उनले भने । छोरी भाग्ने डरले मधेसमा बालविवाह बढेको प्रहरी निरीक्षकखड्काले स्वीकारे । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शभ्मु गौतमले पीडितको न्याय र सहयोगका लागि सरकारी वकिल तत्पर रहेको बताए । पीडामा परेर न्याय पाउन नसकेकोहरूकै सहयोगका लागि सरकारी वकिल कार्यालय छ, उनले भने । कार्यक्रममा सहभागीले कानुन, सरकारी वकिल, अदालत र समाजमा रहेको रुढ परम्पराबारे सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए।

२०७५ चैत २ गते ९:४७ मा प्रकाशित