स्थानीय तहमा बाल संरक्षण डेस्क राखिँदै

प्रदेश नम्बर १ का सबै विद्यालयमा बालक्लब गठन र संरक्षक शिक्षक अनिवार्य व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेश १ का जिल्लास्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यहाँका प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयमा बालसंरक्षण डेस्क राख्ने र ‘फोकल पर्सन’समेत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।सदरमुकाममा आयोजित कार्यशालामा भेला भएका प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बाल बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागिताको सन्तुलित विकासका लागि काम गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालविवाह, बाल यौनशोषण, बालबालिकाप्रतिको दुव्र्यवहार, बालश्रम, सडक बालबालिका, राजनीतिक क्रियाकलापलगायत कुनै पनि बहानामा हुने बालबालिकाको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । भारतीय सीमामा सामानओसारपसार कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग, कुलत, अनुशासनका नाममा बालबालिकालाई दिइने सजाय, अभिभावकविहीनता, पारिवारिक जोखिममा रहेका बालबालिकालगायतको संरक्षणमा प्राथमिकता दिने पनि उनीहरूले जारी गरेको १३ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘जोखिममा परेका बालबालिका, विभिन्न अवस्थाबाट पीडित, प्रभावित हुन पुगेका बालबालिकालाई तत्काल संरक्षण तथा बालमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ सामूहिक घोषणामा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारको अगुवाईमा बालअधिकारका विषय विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरमा तत्काल समावेश गरिने छ ।

स्थानीय शिक्षा नीतिमा समावेश गरी पाठ्यक्रममै समावेश गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन कार्यविधि, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने निर्णय भएको प्रदेश १ का ७ जिल्लामा बालअधिकार संरक्षणको काम गरिरहेको संस्था मानवअधिकार मञ्च नेपालका देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए । ‘बालबालिकाको उमेरअनुसारको संवेदनशीलताका अतिरिक्त विशेष आवश्यकता, शारीरिक, मानसिक अपांगता भएका र यौनिक अल्पसंख्यकको विशेष आवश्यकतामा ध्यान दिएर सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता छ ।  स्थानीय सरकारले यी जिल्लामा बालबालिकासम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारी एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने भएका छन् । बालअधिकार प्रवर्धन तथा उनीहरूमाति हुने हिंसा र दुव्र्यवहारविरुद्ध अभिभावक तथा समुदायलाई दायित्व निर्वाहलगायत सम्बन्धमा स्थानीय समुदायसम्म पुग्नेगरी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री विद्यालय तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र बालअधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाबीच समन्वय गर्ने काम पनि अब स्थानीय तहले नै गर्ने भएका छन् । ‘बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक आर्थिक, भौतिक, प्रविधि तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अगुवाईमा गरिनेछ,’ इलामस्थित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले भने, ‘प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम जिल्ला समन्वय समितिले नै गर्ने छ ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति अध्यक्ष बबिना श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, प्रदेश १ का जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलगायत ५० भन्दा बढी सरोकारवाला कार्यक्रममा सहभागी थिए । समन्वयमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ द्वारा प्रदत्त अधिकार आत्मसाथ गर्दै स्थानीय तहले बालअधिकारका लागि यी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अझ बढी संवेदनशील भइ नीति, योजना, कार्यक्रम, लगानी, समन्वय, सहकार्य, निगरानीलगायत सबै पक्षमा प्राथमिकता दिन यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको हो,’ मञ्चको बालअधिकार तथा शान्ति शिक्षा कार्यक्रमका संयोजक रुद्र थेबेले भने, ‘भइरहेका सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन पनि प्रतिबद्धताले ठोस काम गर्ने अपेक्षा छ । राजनीति र विकास निर्माणका सबाललाई मात्रै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले प्राथमिकता दिएका कारण बालअधिकारको विषय ओझेलमा परेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यसप्रति जागरुक देखिएका हुन् । ‘विकास निर्माण र राजनीति मात्र होइन, बालअधिकारको विषय अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,’ प्रदेश १ का सांसद् रामबहादुर मगरले भने, ‘आजका बालबालिकालाई उचित अधिकारको अभ्यास गराइयो भने मात्रै भविष्यमा उनीहरूले अरूप्रति गर्नुपर्ने सम्मानलाई व्यावहारिक बनाउन सक्छन् ।

२०७४ पुस २५ गते ११:४३ मा प्रकाशित