एउटै विद्यालयमा १३ जोडी बालविवाह

राक्सिराङ गाउँपालिकाको सरीखेत पलासेस्थित सूर्योदय माविमा ६ कक्षामा पढ्ने १३ वर्षीया सुनीता चेपाङले मदन चेपाङसँग विवाह गरिन् । चेपाङ र मदनको घर एक घण्टाको दूरीमा पर्छ । मदन स्कुलमा पढ्दैनथे। सुनीता गत मंसिर ८ गतेसम्म स्कुलमा पढ्न आएकी थिइन् । उनी छात्रावासमा बसेर पढ्ने गर्थिन् । शुक्रबार घर जान्छु भनेर गएकी थिइन्, विवाह गरेर पढ्न नै आइनन्,’उक्त माविका प्रधानाध्यापक काजीराम मोक्तानले भने। सुनीतामात्र होइन, ८ कक्षामा अध्ययन गर्ने १६ वर्षीया शर्मिला चेपाङ पनि गाउँकै केटासँग विवाह गरेपछि पढ्न आएकी छैनन् । सुनीता र शर्मिलामात्र होइन, उक्त विद्यालयका ६ देखि ९ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने ११ छात्रा र २ छात्रले यही शैक्षिक सत्रमा पढाइ छाडेर विवाह गरे प्रधानाध्यापक मोक्तानले भने । सूर्योदय माविमा मात्र होइन, राक्सिराङ गाउँपालिकाको काँकडा सिलिङेस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पनि यही शैक्षिक सत्रमा ६ जना छात्राले विवाह गरेर पढाइ छाडेका छन् । मंसिरदेखि फागुनको अन्तिमसम्म चेपाङ समुदायले बिहे गर्ने गर्छन्।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले चेपाङ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हालै गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने साबिकका गाविसहरूमा ४५ प्रतिशतदेखि ८६ प्रतिशत किशोरीको १२ देखि १५ वर्षसम्म विवाह हुने गरेको छ । अधिकांश किशोरीले १३ वर्षदेखि नै बच्चा जन्माउन सुरु गर्छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा पर्ने साबिकका काँकडा, भार्ता, सरिखेत, कालिकाटार, खैराङ, डाँडाखर्कलगायत गाविसहरूमा बालविवाह प्रथा कायमै छ । कानुनले तोकेको निश्चित उमेर नपुग्दै र कुनै एउटा किशोर वा किशोरी शारीरिक, मानसिक वा भावनात्मक रूपले विवाह गर्न योग्य नहुँदै गरिने विवाह नै बालविवाह हो । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय र नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने हरेक नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित रहेको छ । यसका लागि प्रायस् सबै मुलुकले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपाली समाजमा मात्र होइन, बालविवाह दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि व्याप्त छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार बंगलादेश र भारतपछि बालविवाह हुने देशमा नेपाल पर्दछ ।आ–आफ्ना मुलुकले विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर कानुनी रूपमा तोकेका हुन्छन् । नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने २० वर्ष नपुगी गरिएका यस्ता विवाह स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मकवानपुरको एउटै विद्यालयबाट चालु शैक्षिक सत्रको १० महिनामा १३ जना किशोररकिशोरीको विवाह भएको छ ।‘उमेर नपुगीकन विवाह गर्नु हुँदैन भनेर अभिभावकलाई सम्झाउँदा पनि लुकीलुकी विवाह गराउँछन्,’ राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘अशिक्षाका कारण चेपाङ समुदायमा बालविवाह प्रथा अझै कायमै छ । ‘छोराको चाँडै विवाह गर्‍यो भने बुहारीको काम खान पाइने र छोरालाई मजदुरी गराउन अन्यत्र पठाउन पाउने भएकाले चाँडै विवाह गर्ने गरिएको हो,’ कैलाश गाउँपालिका ४ का ५५ वर्षीय सन्नतराम चेपाङले भने, ‘घर नजिकको केटा उम्केला भनेर छोरीको चाँडै बिहे गर्ने चलन छ ।’ ४र५ कक्षामा पढ्दापढ्दै विवाह गर्ने चलन यहाँ व्याप्त छ,’ खैराङस्थित अठारे माविका प्रअ दीपेन्द्र झाले भने, चेपाङ समुदायमा बालविवाह गर्ने पुरानैरफ्तार छ, नियन्त्रण हुन सकेको छैन । विवाह गरेपछि उनीहरू पढ्न स्कुल आउँदैनन् ।’२० वर्ष नपुगी विवाह गर्नुहुँदैन भन्ने कानुनबारे चेपाङ समुदायलाई जानकारी पनि छैन ।

मकवानपुरका स्थानीय तहले बालविवाह प्रथालाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने योजना बनाएका छन् तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । ‘बालविवाहलाई आफ्नो गाउँपालिकामा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ कैलाश गापाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रदेश ३ को सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारको नीतिलाई पछ्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले बालविवाहविरुद्ध कार्यक्रम ल्याएका छन् । ‘प्रदेश ३ लाई तीन वर्षभित्र बालविवाह मुक्त प्रदेशका रूपमा परिणत गरिछाड्ने छांै,’ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘बालविवाह प्रदेश ३ का निम्ति लज्जाको विषय हो ।’ प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । बालविवाहको प्रवृत्ति अहिले बदलिएको छ । अहिले मोबाइलका कारण किशोररकिशोरीले भागी विवाह गर्न थालेका छन् । यसैले बालविवाह गर्ने महिला र उनीबाट जन्मने सन्तान थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अधिकांश बालविवाह सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने गरेका छन् । ‘बालविवाहले महिला र बालबालिकालाई उच्च जोखिममा पार्ने गरेको छ,’ केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले भने, बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रदेश ३ सरकारले गरेको अठोटलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’बालविवाह विशेषगरी परम्परागत चिन्तन, अशिक्षा, गरिबी र धार्मिक कारणले हुने गरेको छ । बालविवाहलाई नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण भएको छ तर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएकाले बालविवाह नियन्त्रण हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय क्षेत्रमा रहेका प्रहरीहरूले बालविवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ उनले भने । प्रदेश ३ का १३ वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बालविवाह नुवाकोट जिल्लामा ६२ दशमलव ५८ प्रतिशत रहेको छ भने धादिङमा ६२ दशमलव ९ प्रतिशत र सिन्धुलीमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले हुने गरेको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत र मकवानपुरमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम बालविवाह काठमाडौं जिल्लामा ३९ दशमलव ११ प्रतिशत हुने गरेको छ । आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा बालविवाह हुने गरेको छ । बालविवाह परम्परागत रूपमा चल्दै आएको हानिकारक अभ्यास र दासताको एउटा स्वरूप पनि हो । बालविवाहले बालिकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार र उनीहरूको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरेको बालबालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको सिविन हेल्पलाइनका प्रमुख झविन्द्र ज्ञवालीले बताए । १९१० सालको मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो । समयको परिवर्तनसँगै २०२० सालको मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ ले २० वर्ष नपुगी बिहेबारी गर्न रोक लगाएको थियो । यसैगरी मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने २० वर्ष नपुगी गरिएका यस्ता विवाह स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ।

२०७५ माघ २६ गते ८:४० मा प्रकाशित