बालविवाह रोक्न खोज्ने निसानामा
नेपालगन्ज उपमहानगरसँगै जोडिएको पुरैना बिर्ताकी १७ वर्षीया एक किशोरीको विवाह तयारी पूरा भइसकेको थियो । गत आइतबार साँझ जन्ती आउने तय भएकाले दुलहीका परिवार स्वागत गर्न आतुर थिए । किशोरी विवाहको खबर फैलिएपछि रोक्न पुगेको प्रहरीसँग छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै परिवारले होहल्ला नै गरे । केही बेरमा विवाद साम्य भयो र विवाह पनि रोकियो । घटनालगत्तै बालविवाह रोक्न उपमहानगर–२१ ले आइतबार वडाका अभिभावक जम्मा गरेर छलफल चलायो । त्यसमा बाल अभियन्ता, धर्मगुरु, मौलाना, जनप्रतिनिधि र प्रहरीको ठूलै सहभागिता थियो । छलफलमा उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापामगरले अभिभावकसित छोरीलाई बोझ नमान्न आग्रह गरिन् । ‘छोरीलाई विवाह होइन, पढ्न उत्साहित बनाउनूस्,’ उनले भनिन्, ‘उमेर नपुगेकी छोरीको विवाह रोकियो भने बालिकासम्बन्धी धेरै समस्या हल हुन्छन् ।’जिल्ला प्रहरीका डीएसपी शिवबहादुर सिंहले कानुन उल्लंघन गरी बिहे गर्ने र गराउनेलाई कारबाही गरिने चेतावनी नै दिए । त्यसपछि धेरै अभिभावक हच्किए । ‘कानुन छलेर उमेर नपुग्दै भारतमै लगेर बिहे भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी बिहे गराउनेलाई कारबाही हुन्छ ।’ एक सातामा नेपालगन्ज–२१ मा सातवटा यस्ता बिहे रोकिएका छन् । विवाहका लागि केटाकेटीको उमेर १६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै गत बिहीबार नै जानकी गाउँपालिकामा प्रदर्शनको अगुवाइ गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर २४ घण्टापछि छाडेको छ । जानकी गाउँपालिकाका रामदेव मिश्र र डुडुवा गाउँपालिकाका फूलमती पाललाई नियन्त्रणमा लिएर छाडिएको हो । कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध गाउँलेलाई प्रदर्शनमा उतार्ने प्रयास गरेकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी सिंहले बताए ।अहिले बालविवाहविरुद्ध क्रियाशील किशोरकिशोरीका समूह दुलहीका परिवारजनको निसानामा छन् । उनीहरूको सुरक्षाका लागि उपमहानगरस्तरीय बाल अधिकार संरक्षण समितिको बैठक नै डाकेर छलफल गरेको छ । उनीहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले पनि साथ दिएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ की १५ वर्षीया शर्मिला शाहले परिवारले भनेको समयमा विवाह गर्न नमानेकै कारण तनाव भोग्नु परेको गाउँपालिकाले आयोजना गरेको भेलामै गुनासो गरिन् । कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी उनी अहिले बालविवाह रोक्ने अभियानमा छन् । ‘आफैं बालविवाह रोक्ने अभियानमा छु,’ उनले भनिन्, ‘कसरी बिहे गर्न सक्छु १’ कानुन व्यवसायी वसन्त गौतमका अनुसार मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, ०७४ मा ‘२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ ।उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ । आरोप प्रमाणित भए बिहे गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।बालविवाह बढ्दै गएपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारुले आफ्नो वडामा रहेका ६ वटा विद्यालयमा बालविवाहविरुद्ध अभियान नै सुरु गरेका छन् । विद्यालयमा गएर कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आफैंले बालविवाहविरुद्ध कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘मधेसी, थारु समुदायमा अभिभावकले नै बालविवाह गरिदिने संस्कार छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्यार्थीमार्फत अभियान थालेको हुँ ।
२०७६ माघ २९ गते ९:५६ मा प्रकाशित
