प्रदेशस्तरीय बालकचहरी :बालविवाह अन्त्यको प्रतिबद्धता
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘बालअधिकारको संवर्द्धन, बाल विवाहको अन्त्य’ विषयक प्रदेशस्तरीय बालकचहरीमा आवश्यक नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो । तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गर्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा किर्डाक नेपालले आयोजना गरेको बालकचहरीमा बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणमा समस्या निम्त्याएको औंल्याइयो । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता गरे । उनले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न यस वर्षको बजेटमै प्रदेश सरकारले ‘बैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको जनाए । छोरीबुहारी छात्रबृत्ति कार्यक्रमले पनि बालविवाह अन्त्यमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । कालीकोट, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पालगायत जिल्लाबाट बालबालिकासहित सरोकारवाला सहभागी बालकचहरीमा कर्णालीको बालविवाहको अवस्था, चुनौती र अवसरबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रमका सहजकर्ता बाले विश्वकर्माले ५२ प्रतिशत बालबालिका रहेको कर्णालीमा ५२ प्रतिशत नै बालविवाह रहेको जानकारी दिए । उनले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सल्यानमा र कम डोल्पामा बालविवाह हुने गरेको जनाए । सन् २०१८ मा कालीकोटका नरहरिनाथ, शुभकालिका, सान्नीत्रिवेणी, महाबै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिकामा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ९८ प्रतिशत बालविवाह बालबालिका आफैं भागेर गर्ने गरेको पाइएको छ । पहिले १४ वर्ष मुनिकाले विवाह गर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा १५ देखि १९ वर्षसम्मकाले विवाह गर्न थालेको सर्भेक्षणले जनाएको छ । कर्णालीमा २० वर्ष मुनिका २० हजार ९ सय ६१ जना किशोरी गर्भवती रहेको सर्भेक्षणले देखाएको छ । गाउँमा बालविवाह भए पनि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको सहभागीको गुनासो छ । ‘कानुनमा बिहावारी २० वर्षपारि उल्लेख छ,’ हुम्ला, खार्पुनाथकी जाल्देवी शाहीले भनिन्, ‘गाउँतिर जनप्रतिनिधि नै बालविवाहमा भोजभतेर खान जान्छन् ।’ उनले प्रहरी प्रशासनले पनि बालविवाहको सूचना दिँदा पनि बेवास्ता गर्ने गरेको सुनाइन् ।
बालविवाहलाई समाजले अपराधका रूपमा अझै लिन नसकेको सुनाउँदै दैलेख जिल्ला बाल सञ्जालका अध्यक्ष यामवहादुर विश्वकर्माले नयाँ मुलुकी संहितापछि प्रहरीले रोकथाममा उदासिनता देखाएको गुनासो पोखे । ‘प्रहरीलाई फोन गर्दा लिखित निवेदन दिनुपर्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘सूचना पाउनेवित्तिकै प्रहरी सक्रिय हुने कानूनी ब्यवस्था हुनुपर्छ ।’ कचहरीमा शुभकालिका–६, कालीकोटकी बालिका अस्मिता शाहीले आफ्नो गाउँमा एक वर्षमा २२ बालविवाह भएको जानकारी दिइन् । बालविवाहमा परेकाको सही रुपमा पुर्नस्थापना हुन नसक्दा समस्या बढेको उनले गुनासो गरिन् । बालअधिकार सबैको सरोकार भएकाले सबै पक्षको सक्रियता र संलग्नता जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक र कानुनी अपराधको रुपमा रहेको बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सबै जुट्नुपर्ने मुगको खल्याड गाउँपालिका अध्यक्ष उब्जनबहादुर शाहीले बताए । उनले गाउँमा बालविवाह विरुद्धको अभियान सुरु गरिसकेको सुनाउँदै आगामी एक वर्षभित्र गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने तयारी रहेको जनाए । उनले सबैखाले सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न चेतना र कानुनी उपचार दुबैको खाँचो भएको बताए ।
२०७६ असोज ३० गते १०:१३ मा प्रकाशित
