५ महिनामा सात छात्राको बालविवाह

कक्षा ६ मा पढ्दै थिइन् ।सौता’ बनेर गइन् । पढ्न किन आइनन् भनेर उनका सहपाठीहरूसँग बुझ्दा गाउँकै केटासँग सौतामाथि बिहे गरेको बताए,’प्रधानाध्यापक टीकाराम मोक्तानले भने ।राक्सिराङ गाउँपालिका—७ जुरेथुमस्थित आधारभूत प्राथमिक विद्यालयमा ६ कक्षामा पढ्ने १३ वर्षीयाले विवाहित चेपाङ युवकसँग विवाह गरिन् । उनीहरूको घर एक घण्टाको दूरीमा पर्छ । युवक स्कुलमा पढ्दैनथ्ये । उनले दोस्रो विवाह गरे । ती किशोरी भदौ ३ गतेसम्म स्कुलमा पढ्न आएकी थिइन् । उनको घर र स्कुल आधा घण्टाको दूरीमा छ । उनीमात्र होइन ६ कक्षामा अध्ययन गर्ने १४ वर्षीया अर्की चेपाङ किशोरीले पनि असारमा गाउँकै १७ वर्षीय चेपाङ किशोरसँग विवाह गरिन् । उनीहरू दुवै ७ कक्षामा उक्त विद्यालयमा नै पढ्थे । विवाह गरेर उनीहरू दुवै जना पढ्न आउन छाडे ।प्रअ मोक्तानले विवाह गरे पनि स्कुल आउनुपर्‍यो भनेर नवदम्पतीहरूलाई भन्दा उनीहरू स्कुलमा आउन नमानेको बताए । ‘बिहे गरेपछि पढ्न आउन लाज हुन्छ भनेर उनीहरू स्कुल आउँदैनन्,’ उनले भने । साबिकको काकडा गाविसमा पर्ने उक्त जुरेथुमको स्कुलमा ७ कक्षामा अध्ययन गर्ने एक छात्रा जेठमा १५ वर्षमा मात्र टेकेकी थिइन् । गाउँकै १७ वर्षीय चेपाङसँग विवाह गरेर पढाइ छुटाइन् । ती किशोरी कक्षामा राम्रो पढ्ने छात्रा हुन् तर विवाह गरेर गइन् प्रअ मोक्तानले भने, ‘विवाह गर्न हुँदैन, पढाउनुपर्छ, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न हुँदैन कानुनले समात्छ भन्दा पनि नटेरिकन वावु आमाले विवाह गरिदिए । अहिले विवाह गरिदिएन भने गाउँको केटो उम्कन्छ भन्दै उनको कलिलै उमेरमा अभिभावकले विवाह गरिदिए ।

मकवानपुरको दुर्गम गाउँस्थित जुरेथुमको उक्त स्कुलवाट ५, ६, ७ र ८ कक्षामा अध्ययन गर्ने ७ छात्रा वैशाखदेखि भदौको २० गतेसम्म कलिलैमा विवाह गरेर पढाइ समेत छाडिसकेका छन् ।५ कक्षामा अध्ययन १३ वर्षीया अर्की चेपाङ किशोरीले १५ वर्षका चेपाङ किशोरसँग विवाह गरेकी छन् । उनले चितवनको साबिकको लोथर गाविसका किशोरसँग विवाह गरिन् । अभिभावक र शिक्षक मिलेर उनलाई घरमा फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्दा केटा पक्षका मानिसहरूले ल्याउन दिएनन् । उनको विवाह गत जेठ २० गते भएको थियो । जेठ २२ गते फिर्ता ल्याउन खोज्दा नदिएको प्रअ मोक्तानले बताए । अधिकांश चेपाङ समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रमा १३ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका ११ छात्राले विवाह गरेर गएका थिए । यो शैक्षिक सत्र सुुरु भएको ५ महिना बित्न नपाउदै कलिलै उमेरमा सात जनाले विवाह गरिसके । काँकडाको जुरेथुमस्थित विद्यालयको मात्र होइन राक्सिराङ गाउँपालिका खैराङस्थित अठारे माविका ८ र ९ कक्षामा अध्ययनरत ५ छात्राले विवाह गरे। २ छात्राको भागी विवाह भयो भन् ३ छात्राको अभिभावकले विवाह गरिदिएका हुन् । मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका साबिकका काँकडा, भार्ता राक्सिराङ, कालिकाटार, काँकडा, खैराङ, डाँडाखर्क र सरिखेतमा चेपाङ समुदायमा बालविवाह प्रथा कायमै छ । जनप्रतिनिधि र नयाँ संहिताले बालविवाहलाई खासै छुन सकेको छैन । सहरबजारमा ऐन, कानुन र नयाँ संहिता बारेमा छलफल हुने गरेको छ तर दुर्गम गाउँमा रहेको बालविवाह प्रथालाई अलिकति पनि छुन सकेको छैन । चेपाङ समुदायमा यो प्रथा बाक्लो छ । साबिकको खैराङ गाविसमा मात्र गत वर्ष चेपाङ बालबालिकाबीच १५ जोडीको विवाह भएको थियो । ‘उमेर नपुगीकन विवाह गर्नु हुँदैन भनेर अभिभावकलाई सम्झाउँदा पनि लुकीलुकी विवाह गराउछन्,’ राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘अशिक्षाका कारणले चेपाङ समुदायमा बालविवाह व्याप्त छ । छोराको चाँडै विवाह गर्‍यो भने बुहारीको काम खान पाइने र छोरालाई मजदुरी गराउन अन्यत्र पठाउन पाउने भएकाले चाँडै विवाह गरेको हो,’ कैलाश गाउँपालिका भार्ताका धनिराङका ६७ वर्षीय आइतराम चेपाङले भने, ‘घर नजिकको केटा उम्केला भनेर छोरीको चाँडै बिहे गर्ने चलन छ ।’ ४, ५ कक्षामा पढ्दापढ्दै विवाह गर्ने चलन यहाँ व्याप्त छ,’ अठारे माविका प्रअ दीपेन्द्र झाले भने, ‘चेपाङ समुदायमा बालविवाह गर्ने चलन पुरानै रफ्तारमा छ, नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले मकवानपुरका चेपाङ क्षेत्रमा वालविवाहको विरुद्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाएका छैनन् । ‘सहर र बजार वरिपरिका क्षेत्रमा मात्र बालविवाहका विरुद्धमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूले आफनो कार्यक्रमलाई सीमित राखेकाले बालविवाह प्रथा नियन्त्रण हुन नसकेको हो’ चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष खेम चेपाङले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले चेपाङ क्षेत्रलाई आफनो कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्‍यो । बर्सेनि मकवानपुरका चेपाङ समुदायमा सयभन्दा बढी जोडीको बालविवाह हुने गर्छ तर प्रहरीमा कसैको विरुद्धमा उजुरी परेको छैन । बालविवाह गर्ने, गराउने र जन्ती जानेहरूलाई हालसम्म पनि मकवानपुरमा कारबाही गरेको घटना सार्वजनिक भएको छैन । ‘बालविवाहको विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी नपरेका कारणले कारबाही नभएको हो प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी बुद्धिराज गुरुङले भने, ‘नयाँ ऐनले उमेर नपुगीकन गरेको बिहे खारेज हुने पनि व्यवस्था गरेको छ ।’

मोबाइलले बालविवाह
मोबाइलका कारण बालविवाह नहुने गाउँमा पनि बालविवाह हुने गरेको छ। मकवानपुरको फाखेल गाविसमा विगतमा खासै बालविवाह हुँदैनथ्यो अहिले मोबाइलका कारण बालविवाह हुने गरेको छ । मोबाइलको टावरसँगै फाखेल गाविसमा बालविवाह बढ्यो,’ स्थानीयवासी धनबहादुर तामाङले भने, टावर हट्यो भने बालविवाह हट्छ,नत्र हट्दैन । मोबाइल–मोबाइलमा कुरा गरेर बालबालिकाहरू भागीविवाह गरेका छन् । गत वर्ष फाखेल ७ जोडीको बालविवाह भएको थियो ।

‘तीन वर्षमा बालविवाह अन्त्य’

मकवानपुरका स्थानीय तहले चालु आवमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माणपश्चात् बालविवाहलाई नियन्त्रण गर्न प्राथमिकता दिएका छन् । असार १० गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिकाले बालविवाहलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ उक्त गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त गापा बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले बालविवाहमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षकलाई सहभागी हुन रोक लगाएको छ । बालविवाहमा सहभागी भएमा विभागीय कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिएको छ । बालविवाह गर्ने दुवै पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनेसमेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘बालविवाह नियन्त्रण नगरेसम्म महिलाहरूको सशक्तीकरण हुन नसक्ने, उनीहरू स्वस्थ पनि नहुने र उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू रोगी हुने भएकाले बालविवाह रोक्नैपर्छ’, गापा अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने । जिल्लाकै अर्को विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाहलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । बालविवाह गर्ने दुवै पक्षलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र बालविवाह गरेका जोडीको विवाह नै दर्ता नगर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । चेपाङ बाहुल्य रहेका यी दुई गाउँपालिकाले मात्र होइन, मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नपाले पनि बालविवाहलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रदेश—३ को सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । 

२०७५ असोज १ गते ७:१९ मा प्रकाशित