उमेर नपुग्दै ५२ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह
कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, ५२ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुग्दै बिहे भएको छ । अझ प्रदेशको रुकुम (पश्चिम) र दैलेखमा सबैभन्दा बढी ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । सबैभनदा कम डोल्पामा ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यहाँका ४६ प्रतिशत बालबालिकाले १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहमा विवाह गर्ने गरेका छन् । आर्थिक विपन्नता, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रचलनका कारण बालविवाह हुने गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक वातावरणको कमिले पनि बालविवाह हुने गरेको यस क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताले बताएका छन् । बालबालिकाप्रति उदासिन राज्य व्यवस्था र बालसंरक्षणको संगठनात्मक संरचना नभएका कारण पनि कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या भएको बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माले बताए । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुनु र बालविवाह पार्ने असरबारे सचेतना फैलाउन नसक्दा पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा समस्या छ,’ विश्वकर्माले भने । पछिल्लो समय बालबालिकाले स्वेच्छिक विवाहले पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको जनाएको छ । बालविवाहकै कारण कर्णालीमा उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या पनि बढेकोे छ । आर्थिक वर्ष ०७३र७४ यताका तीन वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लाका ४० हजार नौ सय ६१ जना १९ वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएका छन् । बालविवाहका कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा बालिकाको पठनपाठनमा बाधा पुग्नुका साथै स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देखापर्ने गरेको बालअधिकारकर्मी हीरासिंह थापाले बताए । ‘कम उमेरमा गर्भवती भएका अधिकांश किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । यससँगै महिला हिंसाका घटना तथा सम्बन्धविच्छेदका घटना पनि बढेको पाइएको छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णालीमा बढ्दो बालविवाह अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य जरुरी भएको बताएका छन् । किडार्क नेपालले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बाल कचहरीमा मन्त्री रावलले बालविवाह अन्त्य गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बनाएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत बालविवाह अन्त्य गरिने दाबी गरे । ‘बालविवाहले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र असर गर्दैन, यसले देशको भविष्यसमेत बिगार्छ, त्यसैले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी छ,’ मन्त्री रावलले भने । कर्णाली सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि छोरीका लागि बैंक खाता खोल्ने गरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बाल विवाहलाई निरुत्साहित बनाउने उनको भनाइ थियो । आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेको कर्णालीको विकासका लागि यहाँका केही परम्परागत मान्यता पनि बाधक भएको मन्त्री रावलको जिकिर थियो । आर्थिक विपन्नता, गरिबी र पछौटेपनको पर्याय बनाइएको कर्णालीमा बालविवाह र छाउपडी प्रथाजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।
२०७६ असोज ३० गते १०:०८ मा प्रकाशित
