चुनौती बन्दै बाल मजदुर

पाँच वर्षमाथिको साक्षरता ५२ प्रतिशत रहेको यस जिल्लामा बालश्रम रोकिएको छैन् । गरिबी र अशिक्षाले बालश्रम घटाउन चुनौती छ। इँट्टाभट्टा, होटेल, ससाना उद्योग, ठूलाबडा वा हुने खानेको घरलगायतमा बालश्रमको समस्या पाइन्छ । जनजाति, पिछडा वर्ग, दलित वर्गको बालबालिका बालश्रमबाट पीडित छन् । कृषि मजदुरका बालबालिकाहरूसमेत बालश्रमको चपेटामा छन् । बेलाबखतमा बालश्रमको घटना उजागर भएपनि त्यसअनुसार कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन् । न व्यवहारिक तवरले बालश्रम घटेको छ, नत कानुनी तवरले । श्रमको चपेटामा परेकाहरूलाई उद्धार गरिएको उदाहरण भेट्न मुस्किल पर्छ । बालश्रमको जोखिम घटाउन चेतनाम्ुलक कार्यक्रम कतै भेटिदैन । श्रम गर्नैपर्ने कारणको खोजीसमेत गरी उनीहरूलाई त्यसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने उपाय पनि कतैबाट खोजी भएको पाइँदैन । दिनदिनै बालश्रम घटनुको सट्टा बढैछ । ‘बालश्रमबाट बालबालिकामा परिरहेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक असर के के हुन् भन्ने विषयमा खोजी पनि भएको पाइँदैन, करैयामाई गाउँपालिकाका ८, का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद साहले भने, ‘बालश्रम कानुनी र सामाजिक अपराधअन्तर्गत परे पनि यसविरुद्ध कतै कदम चालिएको छैन्।

बालश्रम घटाउन राज्यको मुल कानुन संविधानमै बालबालिकको विभिन्न मौलिक हकबारे उल्लेख छ । बालश्रमको चपेटामा परेकालाई उद्धार गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय निष्क्रिय रहेको उनले बताए । बालश्रमविरुद्ध राज्यको कानुन पनि कडा छ भएपनि यो समस्या व्यापक रहेको उनको भनाइ छ। ‘बालबालिकालाई श्रमशोषण गराउने कतिपय उच्च ओहदाका व्यक्ति पनि छन्,’ मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि भोला पौडेलले भने, ‘प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूबाट बालश्रम घटाउने प्रयास भएकोसमेत पाइँदैन । झन् बल्झिरहेको छ, यो संवेदनशील विषय हो ।’ बालश्रम गरिबी, अशिक्षा, असहाय र बरोजगारीलगायतको समस्यासित बालश्रम जोडिएएको उनको भनाइ छ । बालश्रम अवस्था दैनीय भइरहँदा यसविरुद्ध कानुन कार्यान्यव हुन सकिरहेको छैन । इच्छाशक्तिको अभावसँगै पीडितहरूको उजुरीको अभावले कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हरेक सरोकारवालाहरू यसप्रति गम्भीर भएन भने समस्या जटिल बन्दै जाने उनले सुझाए । ‘कतिपय ठाउँमा परिवार वा अभिभावकको सल्लाहमै बालश्रम भइरहेको छ,’ बालअधिकारकर्मी बृजमोहन कुसवाहाले भने, ‘बालश्रमविरुद्ध सर्वत्र चासोको विषय भएकाले यसको मापन गर्न जरुरी छ ।’ पीडितहरूले सामाजिक र कानुनी न्याय, उपचार पाएको देखिँदैन । संरक्षण नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार जिल्लामा ३ सय बालबालिका श्रमको चपेटामा छन् । ‘बालअधिकार नारा र भाषणमा मात्र सिमित छ, शिक्षक प्रदीप यादवले भने, ‘सरोकारवाला पक्ष तथा अभिभावकहरू बालश्रम मुद्दाको विरुद्धमा वकालत र अभियान संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । १४ बर्ष मुनिकालाई बालश्रममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि यसो भएको छैन् । साना साना बालबालिका होटल, ईंट्टाभट्टा, पसल, घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेको छ । कतिपय बाल मजदुरहरू कुपोषित भएको देखिन्छ । कतिपयको जन्म दर्ता भएको पाईदैन् । यसरी बालमजदुरहरू स्वास्थ्य र नैसर्गिक अधिकारबाटसमेत वञ्चित भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित महासन्धिअनुसार १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका सबैको अधिकारवारे ब्याख्या गरिएको छ । १८ वर्ष सम्मको उमेरलाई बालबालिका मानेको छ ।

२०७५ फागुन ६ गते ११:०८ मा प्रकाशित