बालश्रम निषेध गर्न कानुन बनाइँदै

बालश्रमिक मुक्त नगर बनाउने अभियानमा लागेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बालश्रम निषेधका लागि कानुन बनाउन लागेको छ । नगरले कानुन निर्माणका लागि सरोकारवालासँग बिहीबारबाट छलफल सुरु गरेको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेश जोशीले दुई दिनको कार्यशालामा गरिएको छलफलपछि बालश्रम निषेधसम्बन्धी नीति नियमहरूको शुक्रबार मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिए । मस्यौदामा नगरलाई तीन वर्षभिक्र बालश्रम मुत्त गर्ने नीति लिइएको छ । केही दिनभित्रै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यपालिकाबाट पारित गरिनेछ,’ सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले भने, कार्यान्वयनका लागि युद्धस्तरको कार्ययोजना पनि तयार पारिएको छ ।’ डोटीमा घरेलु काममा बालश्रमिक रहेको तथ्यांक नगरपालिकाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । दिपायल सिलगढी नगरभित्र मात्रै ६० जना बालश्रमिक फेला परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निषेधसम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका पहिलो स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्क्रालयका बालअधिकार स्रोतव्यत्ति भुवनराज चटौतले बताए । यसअघि नगरपालिकाले बालश्रमिक, अभिभावक, तिनका मालिक र सरोकारवालाबीच विझिन्न चरणमा अन्तरक्रिया कार्यत्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई चेतावनी दिन घरघरमा हरियो झन्डा लगाउने, उनीहरूलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवराज खडकाले बताए । उनले बालश्रम निषेध गर्न पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, मानव अधिकारकर्मी तथा जनप्रतिनिधिको सहभागितामा गठन गरेको कार्यदलले १४ बुँदे मापदण्डसमेत तयार पारेको जानकारी दिए । बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनुका साथै उनीहरूलाई दण्ड जरिवाना तिराउने, सञ्चारमाध्यममा उनीहरूको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्न कार्यदलले मापदण्ड बनाएर नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । साबिकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वडा नं। ४, जिल्ला सदरमुकाम रहेको वडा नं। ६ र सो सँगै जोडिएको ९ नं. वडामा बालश्रमिक रहेका छन् । नगरले बालश्रमिकको नाम, ठेगाना तथा उनीहरूका मालिकको विवरणसहित तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । जिल्ला बाहिर लगिएका बालबालिकासमेत बालश्रमिकका रूपमा लगिएका छन् । घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, अभिभावक नभएका बालबालिका श्रमिकका रूपमा रहन बाध्य रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रकी संयोजक तथा बालश्रम निषेध गर्न नगरपालिकाले गठन गरेको कार्यदल सदस्य देवकी बोहराले बताइन् । पढाउने बहानामा साना बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा राखिएको छ’, बोहराले भनिन्, ‘केही बालबालिका भने होटल तथा पसलमा समेत भेटिएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालश्रमिकका अभिभावकलाई जीविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बालश्रमिकको उद्धार गरी विद्यालय पढाउने बन्दोबस्तसमेत गरिने नगर उपप्रमुख खडकाले बताए । ‘हामी कडा रूपमा अघि बढदै छौं, थुप्रै चुनौती पनि छन्’, खडकाले भने, ‘अझै हामीले बालश्रमिकको एकिनसंख्या ल्याउन सकेका छैनौं, दोस्रो चरणमा सबैको पहिचान गरिसक्छौं।

२०७५ फागुन ११ गते ९:२७ मा प्रकाशित