नेपाली सैनिक र प्रहरीबाट बालकलाई यातना : क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रसंघको निर्देशन

एक दशक अगाडि नेपाली सेनाका अधिकारीबाट श्रम शोषणमा परेका र प्रहरीबाट यातना पाएका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । घरेलु कामदारको रुपमा सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका थारु समुदायका एक बालकबारे फैसला गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कमिटी (यूएनएचआरसी) ले क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो ।मानवअधिकार कमिटीको १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित भनिएका बालक र पीडक भनिएका सैनिक अधिकारीको परिचय भने खुलाइएको छैन । पीडित परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अंक पनि खुलाइएको छैन । एक सैनिक अधिकारीको घरमा सन् २०१० देखि २०१२ सम्म बालमजदुरका रुपमा कार्यरत बालकबारे चोरी अभियोग लागेको थियो । अदालतले बालकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । तर ती थारु समुदायको बालकका अभिभावक देशभित्र न्याय नमिलेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको शरणमा पुगेका थिए । राष्ट्रसंघमा उजुरी परेको ६ वर्षपछि उसले बालकमाथि अन्याय भएको र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘अन्यायमा परेका बालकमाथि न्याय दिनुको साटो उल्टै अन्याय भएकाले उनलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिन्छौं’, राष्ट्रसंघको रिपोर्टको सार छ ।

यस्तो छ घटनाक्रम

अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली सेनाका एक अधिकृतले थारु समुदायका बालकलाई आफ्नो घरमा मजदुरका रुपमा काममा लगाएका थिए । सन् २०१० देखि २०१२ सम्म विना तलब ती अधिकृतले बालकले ती सैनिक अधिकराीको निवासमा काम गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा लेखिएअनुसार ती सैनिक अधिकारीले ती बालकलाई बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म काममा लगाउने गरेका थिए । विद्यालय जानसमेत उनी बञ्चित बनाइएका थिए । बिनातलब काममा लगाइएका बालकलाई उल्टै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको थियो ।श्रम शोषण र यातना सहन नसकेपछि ती बालक सैनिक अधिकारीको घर छाडेर भागेका थिए । तर, बालक आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि घर छाडेर भाग्दा उल्टै उनीमाथि सुनलगायतका बहुमूल्य सामान चोरीको अभियोग लगाएर दुःख दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उजुरीपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तत्कालीन कार्यालय हनुमानढोकाको हिरासतमा राखेर ८ जनाले यातना दिएको उल्लेख छ । तर, प्रतिवेदनमा तत्कालीन हनुमानढोकाको प्रहरी प्रमुख को थिए र यातना दिने को हुन् भन्ने खुलाइएको छैन । ‘टेबुलमा सुताएर खुट्टा बाँधेर लठ्ठीले पिट्ने, टाउको, अनुहार र शरीरको पछाडिको भागमा मुक्काले हान्ने गरिन्थ्यो’, रिपोर्टमा लेखिएको छ । त्यस्तै, बालकले आफूलाई हिरासतमा राख्दा शौचालय सफा गर्न लगाउने, पोषणयुक्त खाना खान नदिनेलगायतका अमानवीय हर्कत गर्ने गरेकोसमेत बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘चरम शोषण र यातनापछि घरबाट भागेका बालकलाई चोरीको अभियोग लगाएर उजुरी दिइएपछि प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको पाइएको छ’, राष्ट्रसंघले आफ्नो १६ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखेको छ । श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । हिरासतको यातनापछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडित बालकलाई १ हजार जरिवाना गरेर मुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उनको अभिभावकसँग १ हजार रुपैयाँ तिर्ने क्षमतासमेत नभएपछि पुनः हिरासतमै फर्काइएको थियो । यो ६ सेप्टेम्बर २०१२ को घटना हो । प्रहरी यातनापछि यो मामला जिल्ला अदालत, काठमाडौं पुग्यो । बालकमाथि लागेको अभियोगबारे फैसला गर्दै अदालतले १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । १० हजार तिर्ने क्षमता नभएपछि उनलाई सुधार केन्द्र पठाइयो, अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि ।१ अक्टुबर २०१२ मा उनलाई सानोठिमीस्थित सुधार केन्द्रमा राखियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उनी २५ जुन २०१३ मा रिहा भएका थिए । त्यसअघि नै १५ अक्टुबर २०१२ मा उनका काकाले बालकलाई न्याय माग्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा उजुरी गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरीले उजुरीउपर कुनै कारबाही नगरेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।अदालतको फैसलापछि श्रमशोषणमा परेका बालकमाथि देशभित्र न्याय नमिलेको भन्दै यो मामला अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो । स्वीसको गैरसरकारी संस्थामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कमिटीमा पुर्याइएपछि उसले यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो ।विश्वसनीय कागजात र मेडिकल रिपोर्टलाई हेर्दा अदालतको फैसला गलत भएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।  बालकलाई यातना दिएर ती सैनिक अधिकारीबाट श्रम शोषण र अन्यायको पराकाष्ठा नाघेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ ।कमिटीले मानव अधिकारको संरक्षणमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मानव अधिकार हनन हुँदासमेत न्याय नपाएकाहरुको उजुरी समीक्षा गरेर न्याय दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

२०७६ भदौ ११ गते ११:०६ मा प्रकाशित