दोस्रो बालमैत्री वडा घोषणा

दैलेखको आठबीस नगरपालिका–४ मुलुककै दोस्रो बालमैत्री वडा घोषणा भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ एवं नियमावली २०५१ बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ बालमैत्री शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ र बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७० मा व्यवस्था भए बमोजिमका विभिन्न ३९ वटा सूचकहरू पूरा गरेपश्चात् दैलेखको आठबीस नगरपालिका–४ बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री वडा घोषणाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व बाल बचाउ बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र सस्थागत विकास पूरा भएपछि बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्रका बाल संरक्षण अधिकृत निर्मल अधिकारीले बताए । कार्यविधिमा व्यवस्था गरिए अनुसार बालबालिकाका लागि १५ प्रतिशत बजेट वडा नम्बर ४ मा विनियोजन गरिएको छ । अहिले आठबीस नगरपालिकाले सबै प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने वाचासहित वडा घोषणा गरिएको हो । अभियानले पूर्णता पाउने बेलासम्म भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै अन्य विभिन्न कार्यका लागि तीन वर्षसम्म करिब ४६ लाख रकम खर्च भएको छ ।वडामा रहेका सबै विद्यालयहरूमा बालमैत्री धारा रहेको अधिकृत अधिकारीले बताए । शौचालय प्रयोगपछि बालबालिकाले अनिवार्य हात धुने गर्दछन् । कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनका लागि कार्पेटको व्यवस्था छ । यस्तै, राकम कर्णालीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भवती जाँच सेवासँगै बच्चा जन्मेपछि दिइने खोपहरू पनि समयमै प्रदान गरिएपश्चात् उक्त वडा बालमैत्री वडा घोषणा भएको हो । दैलेखको दुर्गम नगरपालिका मानिए पनि आर्थिक उपार्जनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको आठबीस नगरपालिकाको स्थानीय सरकार र जनताले यस ठाउँमा देखिएको छाउपडी र बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने साझा प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् । आठबीस नगरपालिकाको राकम कर्णालीलगायतका विभिन्न बस्तीहरूमा अहिलेपनि महिलाहरू छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कुल देवता रिसाउने भन्दै महिलाहरू महिनावारी हुँदा एक सातासम्म घर बाहिर छाउगोठमा बस्नुपर्ने, पोषिलो खानेकुरा खान नपाउने समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार र आम नागरिकहरू मिलेर काम थाल्नुपर्ने आठबीस नगरपालिका दैलेखका प्रमखु खड्गराज उपाध्यायले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका संयोजक प्रेम थापाले कुरीति र कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा, बालबिवाह, महिला हिंसालगायतका विषयहरूमा जिल्लाभरका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरी अभियानकै रूपमा थालनी गर्ने र जिल्लाभर यस्ता समस्या हुन नदिनका लागि सुरक्षा निकाय, आम नागरिक र स्थानीय सरकारले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

२०७४ पुस १० गते प्रकाशित