प्रधानमन्त्रीले भने, प्रारम्भिक बालविकास सरकारको उच्च प्राथमिकता
एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय प्रारम्भिक बालविकास सम्मेलन र प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षा नीति मञ्चको बैठक मंगलबारबाट राजधानीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रारम्भिक बालविकास नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमा रहेको बताए । मुलुकले अब शिक्षाको विकासमा गति लिने भन्दै उनले विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराईने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । ‘नेपालको संविधानले नै सबै बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ,’ उनले भने । संघीय संरचनामा नेपालले विकास र समृद्धिको नयाँ अध्याय सुरु गरेको उनले जनाए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको उद्देश्य भनेको गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास मार्फत देशको दिगो विकास गर्नु हो ।’शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मलेन ३ दिन सम्म चल्नेछ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सम्मेलनले विभिन्न देशको बालविकासको अनुभव आदानप्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।‘राम्रा अनुभवहरु आदानप्रदान गरेर बालविकास क्षेत्रलाई अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘इसीडी ९बालबिकास० कक्षाले कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको दर र गुणस्तरमा सुधार आएको छ ।’सम्मेलनमा ४० देशका निति निर्माताहरु, उच्च पदाधिकारीहरु, विकास नियोगका पदाधिकारीहरु र अनुसन्धानकर्ताहरु सहभागी छन् । प्रारम्भिक बालस्याहर तथा शिक्षा सम्बन्धी नीतिको विकास र कार्यान्वयनको अवस्था बारे अनुभव आदान प्रदान गर्ने र गुणस्तर सुधार सम्बन्धि विषयहरुमा छलफल गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ आर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा ३६ हजार भन्दा बढी बालविकास केन्द्रहरु संचालित छन् । ८४ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने गरेको तथ्यांक छ । ४ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा संचालनमा छन् । करिब ५० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुले पनि बालविकास कक्षा चलाएका छन् । निजी विद्यालयमा भने २ वर्ष देखिकै बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना लिने गरिन्छ ।
२०७५ जेठ २२ गते २:०१ मा प्रकाशित
