बिचल्लीमा बालबालिका

कुशे गाउँपालिका–४, ताँगाचौरकी १२ वर्षीया कालिका शाही शारीरिक अपांगता भएकी बालिका हुन् । उनी पढ्न हैन, पशुचौपायाको गोठालो गर्न बाध्य छिन् ।आमा नन्दकलाको मृत्यु र बाबु मानबहादुरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर हुँदा कालिका बिचल्लीमा परेकी छन् । उनलाई पढाइ त के साँझ–बिहान छाक टार्न, एकसरो लगाउने र स्याहारसुसार तथा सुरक्षा पाउनै मुस्किल छ । बारेकोट गाउँपालिका–८, लैखमका ६ वर्षीय सबिन केसीको पनि उस्तै हालत छ । आमाले दोस्रो बिहे गरेर जाँदा र बाबुको मृत्यु हुँदा सबिन बिचल्लीमा परेका हुन् । त्यस्तै भेरी नगरपालिका–२, रिसाङका १५ वर्षीय कर्णबहादुर पुनलाई जीवन जिउन कठिन छ ।  दुवै खुट्टा नचल्ने अपांग उनी बाबु पत्ता नलाग्दा र आमा शीतली थापाले दोस्रो विवाह गरेपछि समस्यामा परेका हुन् । उनले सडक छेउमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने गरेका छन् । उनीहरू उदाहरण मात्र हुन् । शाही, केसी र पुनजस्तै जाजरकोटमा सयौं बालबालिका जोखिममा छन् । ती बालकालिका पढाइको साटो गिट्टी कुट्ने, भाँडा माझ्ने, गोठालो गर्नेलगायत कार्य गरेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । बाबुआमालगायत अभिभावक गुमाउँदा बालबालिका जोखिममा परेका हुन् । कतिपय बालबालिका बाबुको मृत्यु हुँदा आमाले दोस्रो विवाह गर्दा र आमाको मृत्यु हुँदा बाबुले सौतेनी आमा ल्याउने गर्दा बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । जाजरकोटमा एक हजार ५ सय बालबालिका जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ठूलो संख्यामा बालबालिका जोखिममा परेको देखिएको हो । बालकभन्दा बालिकाको संख्या बढी जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी शकुन्तला आचार्यले बताइन् । उनले ६ सय ७४ बालक र सात सय बालिका जोखिममा रहेको बताइन् । बारेकोट गाउँपालिकामा १ सय ६०, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ५ सय ५७ जना, शिवालय गाउँपालिकामा १ सय १८, छेडागाड नगरपालिकामा १ सय ६४ जना, नलगाड नगरपालिकामा २ सय ३६, भेरी नगरपालिकामा २ सय ६ र कुशे गाउँपालिकामा एक सय बालबालिका जोखिममा रहेको आचार्यले बताइन् । यति धेरै बालबालिका जोखिममा पर्दासमेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ । आमाबाबु नभएका, सडक बालबालबालिका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अर्काको घरमा काम गर्न बसेका, विद्यालय जान नपाएका, अशक्त तथा अपांग, मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, घरबाट बेपत्ता भएकालगायतलाई जोखिममा परेका बालबालिकाको सूचीमा राखेको उनले बताइन् । ‘स्थानीय सबै गाउँटोलमा पुगेर तथ्यांक संकलन नभएका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको संख्या बढ्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट तीन दर्जन बालबालिका हराएकोमा २७ जनाको उद्धार गरिएको थियो । गत आवमा हराएका मध्ये ९ जना बालबालिका फेला नपरेको आचार्यले जनाइन् । त्यस्तै जिल्लाबाट हराएका ३३ जना महिला अझै फेला नपरेको उनले बताइन् । अशक्त र जोखिममा परेका बालबालिकालाई शिक्षा, खाना तथा आवासका लागि स्थानीय सरकारले कुनै पनि खालको बजेट विनियोजन नगर्दा थप समस्या भएको छ । जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नै नहुँदा जोखिमा परेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, उनीहरूको पक्षमा पैरवी गर्नेलगायत कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

२०७५ भदौ २० गते ९:२३ मा प्रकाशित