समाचारमा बालबालिका

बालविवाह रोक्न कन्या मुद्दती खाता

बाँकेका दुई स्थानीय तहले बालविवाह रोक्न मुद्दती खाता र बिमा योजना ल्याएका छन्। २० वर्ष उमेर भएपछि मात्र विवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कन्या मुद्दती शिक्षा कोषको व्यवस्था गरेको हो। एक तथ्यांकअनुसार डुडुवा गाउँपालिकामा पुरुष बालविवाह ८३.१६ प्रतिशत र महिला ५०.२२ प्रतिशत छ। कोषमा २९ लाख रुपैयाँ राखिएको छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढा भन्छन्,पाँच हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको र थप पाँच हजार रुपैयाँ अभिभावकको गरी १० हजार रुपैयाँको मुद्दती खाता खोलिन्छ। २० वर्षे मुद्दती खातामा राख्दा रकम झन्डै ७३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।गाउँपालिकाले कोष सञ्चालनका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा कोषको व्यवस्था तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ। कार्यविधिमा अभिभावक वा कन्या स्वयंले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे–गराएमा कोष निष्क्रिय हुने र रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ।बालिकालाई सम्पूर्ण खोप दिनुपर्ने, पाँच वर्ष पुग्नेबित्तिकै विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने, कम्तीमा एसईईसम्म अध्ययन गराउनुपर्ने सर्त छन्। योजनामा आबद्ध कन्याको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनेछ। गत साउनमा जन्मेका सबै कन्याले यो सुविधा पाउनेछन्। अहिलेसम्म १२ जनाले यो सुविधा लिएका छन्। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि कन्या बिमा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। २० वर्षे बिमा कार्यक्रममा उपमहानगर र अभिभावक दुवैको दायित्व हुनेछ। ‘२० वर्षपछि छोरीलाई उच्चशिक्षा पढाउँदा वा बिहे गर्दा पैसा खाँचो हुन्छ भनेर यो योजना लागू गर्न लागेका हौं’, उपप्रमुख उमा थापामगरले नेपालगन्ज–२१ पुरैनामा आयोजित अभिभावक भेलामा भनिन्, ‘तपाईं छोरीलाई बोझ नठानिदिनुस्। २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने कुरा नगर्नुस्। छोरीलाई स्कुल मात्र पठाइदिनुस्। हामी छोरीको बिमा गरेर सहयोग गर्न तयार छौं।’नेपालगन्जमा १९ वर्षमुनिका महिला बालविवाह ८३.१६ प्रतिशत र पुरुष बालविवाह ५२.६३ प्रतिशत रहेको स्याकको बालविवाह रोकथाम परियोजना प्रबन्धक जगदीश थापा बताउँछन्। स्याकले बाँकेका आठै स्थानीय तहमा सन् २०१९ मा बालविवाहको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।उपमहानगरपालिकाले छोरी बिमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेको छ। यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘बिमाका लागि रकमको कुनै समस्या हुँदैन। यो सुविधा यही आर्थिक वर्षभित्र जन्मेका मुस्लिम र मधेसी समुदायका छोरीले मात्र पाउनेछन्’, उपप्रमुख थापा मगरले भनिन्। उपमहानगरले २१ नम्बर वडाबाट योजना लागू गर्ने जनाएको छ। माघ तेस्रो सातासम्म वडामा किशोरी क्लब र बाल क्लबको सहयोगमा सातवटा बालविवाह रोकिएका थिए। नेपालगन्ज २१ का वडा अध्यक्ष रन्जित खाँ बालविवाह रोक्न अभिभावक परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘उमेर नपुग्दै बिहे गरेमा आफू त फस्छौं। सन्तानलाई पनि फसाउँछौं।’जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘जन्ती र पुरोहितलाई पनि जेल हाल्छु। बिहे गर्नेलाई तीन वर्ष र अरूले डेढ वर्ष सजाय भोग्नुपर्छ।’नगर किशोरी सञ्जालकी अध्यक्ष पूजा बर्मा बाल विवाह रोक्न कन्या मुद्दती खाता र बिमा उपयोगी हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘मुद्दती खाता र बिमाको पैसाबाट २० वर्षपछि उच्चशिक्षा र बिहे गर्न दुवैमा काम लाग्छ। जिल्लामै सबैभन्दा बढी बाल विवाह राप्ती सोनारीमा हुने गरेको छ। राप्ती सोनारीमा महिला बालविवाह ८३.१६ प्रतिशत छ। पुरुष बालविवाह भने ७२.६३ प्रतिशत छ। ०६८ सालको जनगणनाअनुसार बाँकेमा पुरुष बालविवाह ४९.२६ र महिला ८०.२ छ।

२०७६ फागुन २ गते ६:५७ मा प्रकाशित

सम्पर्क

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्

 पुल्चोक, ललितपुर

फोन : ०१-५५५०१२१,५५५०१४७

फ्याक्स : ५५२७५९१

इमेल : contact@ncrc.gov.np;ncrc.council@gmail.com