बालमैत्री मापदण्ड फेरिँदै
कुनै पनि स्थानीय तहले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सरकारले निर्धारण गरेको सूचकअनुसार न्यूनतम ८० अंक ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। बालबालिकाको सर्वोपरि विकासमा स्थानीय तह सक्रिय बनाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको छ। रणनीति र कार्यविधिको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि ४२ वटा आधारभूत सूचक र १२ वटा विस्तारित सूचक समावेश गरिएको छ। प्रस्तावअुनसार यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय समिति गठन हुनेछ।
स्थानीय तहको प्रदेश सम्पर्क मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रदेश समिति गठन हुनेछ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा बालमैत्री स्थानीय शासन गाँउरनगर समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन समुदायस्तरीय समिति पनि रहनेछ। आधारभूत सूचकमा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र संस्थागत विकास समेटिएको छ। रणनीतिमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने स्थानीय तहको वर्गीकरणबारे पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सूचकमा कम्तीमा ८० प्रतिशत पाउने वडा बालमैत्री घोषणा हुन सक्ने छन्। त्यस्तै ७० देखि ७९ प्रतिशतसम्म पाउने बालमैत्री उन्मुख वडामा वर्गीकृत हुनेछन्। ८० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत ल्याउनेलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ। प्रस्तावित रणनीतिमा ५० देखि ६९ प्रतिशतसम्म अंक पाउनेलाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेको स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिनेछ। ५० प्रतिशतभन्दा न्यून पाउनेलाई बालमैत्री तटस्थ स्थानीय तह भन्न सकिनेछ। रणनीति र कार्यविधिमा थप सुझावका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि सुझाव मागिएको छ। ती सुझावका आधारमा परिष्कृत गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप प्रदान गरिने संघीय मन्त्रालयको योजना छ।
सूचकमा एक वर्षसम्मका सबै बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका हुनुपर्ने, निकृष्ट बाल श्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिका पुनःस्थापना गरिने, बाल विवाह नियन्त्रण, स्थानीय तहरसमुदायले १४ वर्षमुनिका बेसहारा बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने, ३–४ वर्षका सबै बालबालिका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउदर शतप्रतिशत हुनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। ५–१४ वर्ष उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा ९कक्षा १ देखि ८ सम्म० पूरा गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा पानीको सुविधासहित छात्रछात्राका लागि शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै विद्यालयका पूर्वाधार (कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, खानेपानी धारा) बालमैत्री, अपांगमैत्री र सुरक्षित हुनुपर्नेलगायत प्रस्ताव पनि समेटिएको पन्थीले बताए।
२०७५ कार्तिक ६ गते ९:०८ मा प्रकाशित
