कोटा अनाथ, पढ्छन् बाठाका सन्तान

अनाथ बालबालिकाका लागि छुट्याइएको शिक्षा कोटामा बाल मन्दिरका पदाधिकारीले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ।निजी विद्यालयले अनाथ बालबालिकाका छुट्याएको निःशुल्क अध्ययन कोटा र विभिन्न माध्यमबाट आएको सहयोगमा बाल मन्दिरकै पदाधिकारीका सन्तान पढिरहेका छन्। बृहस्पति विद्या सदनले काठमाडौं टंगालस्थित बाल मन्दिरको १३ रोपनी १२ आना जमिन लिजमा लिएको छ। दुवै पक्षबीच बाल मन्दिरका २० अनाथ बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने सम्झौता भएको थियो। तर, पछिल्लो समय अनाथ बालबालिकाको कोटामा बाल मन्दिरका पदाधिकारीका छोराछोरी पढिरहेका छन्। बाल मन्दिर सञ्चालन गर्ने संस्था नेपाल बाल संगठनका केन्द्रीय महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले यो बेथिति मौलाएको स्वीकार गरे। संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा सोमबार श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँ पदाधिकारीका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन्।’ अनाथ बालबालिकालाई ‘बोडर्स’ गर्नेसम्मको अनुदान बाल मन्दिरमा आउँछ। तर, त्यस्तो अनुदानमा बाल मन्दिरका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय बृहस्पति विद्या सदनमा बाल मन्दिरको अनाथ कोटाका १२ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। ती विद्यार्थीमा इशा गिरी, गरिस्मा मगर, भाग्य श्री राई, सरु बालिका, सृष्टि बालिका, सपना गोले, विनिता खड्का, इसारा मगर, कुवेर राई, हरिमाया रावल, अनुप बालक र विनिता थामी छन्। महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘सम्झौता हुँदादेखि नै यी बालबालिका बाल मन्दिरमै थिए। पछि उनीहरूका अभिभावक नै यहाँका पदाधिकारी हुन पुगे।’ महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले बाल मन्दिरका पदाधिकारीले अनाथ बालबालिकाका नाममा आएको अनुदान आफ्ना छोराछोरीमाथि खर्च गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बाल मन्दिर आमाबाबा नहुनेका लागि हो, हामी त्यत्तिकै बोल्दैनौं।’ समाजका प्रभुत्वशाली व्यक्तिकै छोराछोरीले अनाथ कोटामा पढिरहेको उजुरी समितिमा परेको छ। सांसद खेमप्रसाद लोहनीले भने, ‘बाल मन्दिर कुनै समय एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो। तर अहिले बेथिति भरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापन असफल भइसक्यो अब, नयाँ व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्छ।’बाल मन्दिरका पदाधिकारीको नीतिगत दुराशयका कारण यहाँ बेथितिको गन्ध आइरहेको सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले बताए।

सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन

महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठन स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संगठनको चलअचल सबै सम्पत्ति र बालबालिकाको संरक्षण सरकार मातहत ल्याउन सोमबार बसेको समिति बैठकले निर्देशन दिएको हो। पाँच दशक लामो इतिहास भएको नेपाल बाल संगठनले असहाय बालिबालिकाको संरक्षकत्व गर्दै आए पनि परिवर्तित शासन प्रणालीअनुरूप परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै समितिले सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई बालमैत्री बनाउन, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्न, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नेपाल बाल संगठनको चल, अचल सम्पत्ति एवं बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत ल्याई यथाशीघ्र प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रुपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति बैठक निर्देश गर्दछ।’ समितिले परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्था पहिचान गरी तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ।

२०७६ माघ २१ गते ७:१३ मा प्रकाशित