अनुमतिबिना बालगृह चलाए कारबाही

प्रदेश सरकारको अनुमतिबिना बालगृह सञ्चालन गर्नेलाई एक लाख जरिबाना गरिने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न उद्देश्यले विधयेक ल्याइएको हो,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले बालबालिकाउपर हुनसक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिरोधात्मक र सुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरूअवलम्बन गर्नेछ ।’भौतिक निर्माणको समयमा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट बालबालिकालाई जोगाउने सर्त ठेक्का सम्झौतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बालबालिकाउपर हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिरोधात्मक र सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्ने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आमा, बुबा वा संरक्षकसँग बस्ने, बालमैत्री वातावरणमा हुर्कने, आमा बुबाबाट उचित स्याहार, हेरचाह, पालनपोषण, संरक्षण तथा माया ममता प्राप्त गर्ने र उचित मार्गदर्शन पाउने अधिकार हुनेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक विकटता, गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका कारण आफ्ना छोराछोरीको पालनपोषण, हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षणलगायत आधारभूत अधिकार पूरा गर्न असमर्थ परिवारलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’गम्भीर रुपमा कुपोषणको समस्या भएको पहिचान भएका प्रत्येक बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र उचित पोषण र उपचारको व्यवस्था गर्ने विधयेकमा व्यवस्था छ । ‘प्रदेश सरकारले यस प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा पोषण पुनःस्थापना गृहको स्थापना र प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।’प्रदेश सरकारले गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने आमा र बालबालिकाको उचित पोषण, रोग प्रतिरोधात्मक खोप र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मापदण्ड बनाएर लागू गरी बिशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ ।प्रदेश सरकारले ६ वर्ष मुनिका प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्ना उमेर र विकासको स्तरअनुसार उपयुक्त ढंगले शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा भाषिक विकासका लागि खेल, क्रियाकलापबाट सिक्न, उत्प्रेरणा पाउनेलगायतका प्रारम्भिक बालविकासको अवसर उपलब्ध गराउन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने विधयेकमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक बालविकास उमेरका बालबालिकाका लागि बालविकास केन्द्रमा आधारित कार्यक्रममा आवश्यक खेल तथा क्रिाकलाप वा शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक बालविकास उमेरका आफ्ना छोराछोरीको उचित हेरचाह गर्न आमाबुबाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले अभिभावक शिक्षा–संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा अभिभावकलाई तालिम दिन सक्नेछ ।’विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका पालनपोषण, हेरचाह, स्वास्थ्य, शिक्ष, संरक्षणलगायत आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । विधयेकमा बालबालिकालाई राज्यको हरेक सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गराइएको छ । ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक हितको सूचना वा जानकारी माग गरेमा सरल भाषामा सार्वजनिक निकाय वा निजी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र सरकारअन्तर्गतका निकायको योजना निर्माणमा बालबालिकालाई विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराइने र उनीहरूको विचारको उचित सुनुवाइ गरिनेछ ।

२०७६ फागुन १२ गते १०:०३ मा प्रकाशित