अन्योलमा छोरीको खाता

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । स्थानीय तह अलमलमा पर्दा र कतिपयले चासो नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । २०७६ साउन १ यता जन्मेका छोरीका नाममा बैंक खाता खोली प्रत्येक महिना ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले छोरीको नाममा २० वर्षसम्म मासिक बचत गरिदिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा कार्यक्रम लागू छ । यसको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको तीन महिना बित्दासमेत बैंक खाता सुरु भएको छैन । छोरी बैंक खाता खोल्न प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ । तर, एउटा पनि खाता खोलिएको छैन । छोरीको बैंक खाताबारे स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिसमेत अनभिज्ञ छन् । कार्यक्रमबारे आफूलाई थाहै नभएको छायाँनाथरारा नगरपालिका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले बताइन् । ‘नगरमा उक्त कार्यक्रमबारे छलफलै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले पनि औपचारिक जानकारी दिएको छैन । केही स्थानीय तहमा भने बैंकका कारण खाता खोल्न समस्या भइरहेको छ । हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद ढकालले बैंकले काम गर्न नसक्दा वडाबाट संकलन भएका सिफारिस कार्यालयमै थन्काउनुपरेको गुनासो गरे। इन्टरनेट समस्याका कारण बैंकले सर्भर नचलेको भन्दै केही भुक्तानीका काम पनि रोकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका अरु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि बैंक र इन्टरनेटकै कारण समस्या भइरहेको छ ।’कार्यविधिमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे वा माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरे छोरी उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाकी अधिकृत अनिता ज्ञवालीले खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने बताइन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहले यो वर्ष कति छोरी जन्मिए भन्ने तथ्यांकसमेत संकलन नगर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘समयमै निवेदन संकलन गरेर खाता खोलिदिए ब्याज पनि बढ्थ्यो होला ।’ सबैभन्दा बढी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १ सय ३७ वटा निवेदन आएका उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा ३१ छोरीको नाममा बैंक खाता खोलिसकिएको उनको भनाइ छ ।छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले नगर कार्यपालिका बैठक बसेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अत्यधिक हिमपातका कारण कार्यक्रमबारे सूचना प्रवाह गर्न समस्या भएको हो । ‘अहिले पनि गाउँमा बाक्लो हिउँ जमेको छ,’ उनले भने, ‘हिउँले कर्मचारीलाई गाउँ जान र स्थानीयबासीलाई गाउँपालिका आउन समस्या छ ।’ सरकारले जम्मा गरिदिने रकमले छोरीको भविष्यमा सघाउ पुग्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । ‘गर्भमा छोरी भएको पहिचान गरी भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्ति अझैं केही ठाउँमा छ, त्यो रोक्न पनि कार्यक्रम सहयोगी बन्नेछ,’ उनले भने।

२०७६ फागुन २३ गते १०:३६ मा प्रकाशित