समाचारमा बालबालिका

अपांगता भएकाले पढ्न नपाउने ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत उच्च अधिकारीले शनिबार मुगुका १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर यस वर्षको भर्ना अभियान सुरु गरे । शिक्षा कार्यालय मुगुले १६ बालबालिका (नौ छात्र र सात छात्रा) लाई भर्ना गराउन राराताल किनारमा भेला पारेको थियो । तीमध्ये एक थिए, छायानाथ धारा नगरपालिका–६ का अपांगता भएका सात वर्षीय पुन्नबहादुर कुलाल । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले १५ जनालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गराए । ६ वर्षीया थिल्नेसाङ तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध माविमा भर्ना गरे । छात्राको अभिभावकत्व ग्रहणको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै उनले तामाङलाई पोसाक र पुस्तकसमेत प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि बुद्ध माविमै छेरिङ छोन्तोम लामालाई भर्ना गराइन् । तर, कार्यक्रममा ल्याइएका कुलाललाई कसैले भर्ना गर्न सकेनन् । कारण थियो, अपांगता । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने विद्यालय मुगुमा छैन । विद्यालयमा उनलाई आवश्यक पर्ने संरचना नभएकाले भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये कर्णाली प्रदेशमा मात्रै २२ हजार छन् । विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्री आफैंले अभियान सुरुवात गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान–२०७५’ ले अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन मुगुको राराबाट सुरु ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँच सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ अभियानमै ठेस लागेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले स्विकारे । ‘पहिलो दिनमै मुगुमा समस्या आयो,’ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘भर्ना गर्न ल्याइएका बच्चामध्ये एक जना फरक क्षमता भएको अर्थात् अपांगता भएका थिए । अपांगता भएकै कारण उनलाई साधारण विद्यालयमा भर्ना गर्न सकिएन । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ ।’ मुगुमा अपांगता भएका बच्चा भर्ना गर्न नसकेपछि सुर्खेत झरेर यस्ता बच्चालाई कसरी विद्यालयसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीमा छलफल भएको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३’ ल्याएको छ । विशेष शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका समेत छ ।

नीतिको पहिलो उद्देश्य अपांगता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दोस्रो अपांगता भएका नागरिकका लागि आवश्यकताअनुकूल गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने छ । अपांगता भएका हरेक बालबालिकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताका आधारमा निस्शुल्क शिक्षाका अवसर खुला गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर, देशभरका अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन । मुलुकभरि दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण र बौद्धिक अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि ३ सय ८० स्रोत कक्षा, ३२ विशेष विद्यालय र २२ एकीकृत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म विभिन्न किसिमका अपांगता भएका ७४ हजार ८ सय २९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन गर्दा अपांगता भएका विद्यार्थीका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा यस्तो समस्या भएका बच्चाको पठनपाठन सामान्यखालको विद्यालयमा भर्ना गरेर हुन सक्दैन,’ मुगुमै नयाँ खालका समस्या अगाडि आएको बताउँदै उनले भने, ‘हामी चाँडै तिनीहरूका बारेमा छलफल गर्छौं । अहिलेकै भर्ना अभियानसँग जोडेर देशभरमा यस्ता बालबालिका कति समेटिएका छन्, कति समेटिएका छैनन्, लेखाजोखा गर्नेछौं ।

यस्ता छन् फरक क्षमताका विद्यार्थी
सरकारले भर्ना अभियान सुरु गरेपछि आइतबार जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम बाँडेको छ । एकतले भवनको हलमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमको अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी राखिएका थिए । कोही ह्विलचेयरमा थिए, कोही बैसाखीको सहारामा । कति क्यालिफर (लुला हात र गोडा सोझो पार्ने) प्रयोग गर्ने थिए, कतिपय वाकर (लौरोको सट्टा प्रयोग हुने कुर्सी) मा । केहीले चाहिँ कृत्रिम हात र खुट्टाको सहारा लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले ती विद्यार्थीलाई बसेकै ठाउँमा पुस्तकलगायत सामग्री प्रदान गरेका थिए । पाण्डेले सरकारको नीतिअनुसार एक छात्रालाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि लिए । विद्यालयकै सर्वोत्कृष्ट छात्र सोनाम शेर्पा हुन् । कक्षा १० का उनी सेरेबल पल्सीबाट (शरीर लुलो हुने) पीडित छन् । राइटर (लेखक) राखेर उनी परीक्षा दिन्छन् । हँसिलो मुद्राका उनलाई अभिभावकले डोर्‍याएर ल्याइपुर्‍याएका थिए । कोही विद्यार्थी स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्ड) भाँचिएका, दुर्घटना (गाडी, भूकम्प, बिजुली आदि) मा परेर हात र गोडा गुमाएका छन् । कति भने पोलियोपीडित छन् । उनीहरूले अभिभावकको साथ लागेर विद्यालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक सामग्री लिएका थिए । खगेन्द्र नवजीवन विशेष मावि देशकै एक मात्र शारीरिक अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने विद्यालय हो । प्रधानाध्यापक राघव दवाडीका अनुसार यहाँ काठमाडौंका स्थानीयभन्दा बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थी बढी छन् । शैक्षिक सत्र २०७४ मा ३ सय ३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये ८३ जना बहुअपांगता भएका छन् । यस वर्ष ३२ जनाले एसईई दिएका छन् । विद्यालयमा दरबन्दीमा १६ र निजी स्रोतमा पाँच जना शिक्षक तथा नौ जना कर्मचारी छन् । ‘हाम्रो समाजले अपांग भन्नासाथ गरिब भन्ने बुझ्छ,’ स्वयं एउटा खुट्टा गुमाएका प्रधानाध्यापक दवाडी भन्छन्, ‘सांग विद्यार्थी पनि अपांगता भएका परिवारका सदस्य, बाबुआमा गुमाएका, दलित, जनजाति र विपन्न वर्गका छन् । छात्रावास नहुँदा धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ ।

झापा शिवगन्जकी उर्मिला पौडेल बाध्यताले काठमाडौं बस्नुपरेको सुनाउँछिन् । उनकी १४ वर्षीया छोरी आकृतिको जन्मँदै कम्मरमुनि भाग चल्दैनथ्यो । त्यसैकारण छोरीलाई पढाउन नसकेकी उनी अपांगता भएका बालबालिका पढाउने विद्यालय खोज्दै खगेन्द्र नवजीवन आइपुगेकी हुन् । यस्ताखाले विद्यालय झापामै भएको भए, यो महँगीमा दुस्ख खेपेर काठमाडौं बस्नु पर्दैनथ्यो,’ विद्यालय अभिभावक शिक्षक समितिको सदस्यसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘मेरी छोरी कक्षा १ देखि अहिले ८ मा पुग्दैछिन् । मेरो जस्तै छोराछोरी अपांगता भएका अभिभावकले थाहा नपाएर सास्ती भोग्दैछन् भन्ने लागेको छ । खगेन्द्र नवजीवन विशेष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन महर्जनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा बहुअपांगता भएका बालबालिका पढाउने विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

 २०७५ वैशाख ३ गते ७:१८ मा प्रकाशित