विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै गर्भपतन

कानुनतस् २० नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन । जिल्लामा भने विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै गर्भपतन हुने गरेको पाइएको छ । अविवाहितले पनि गर्भपतन गर्न थालेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा जनाइयो । अस्पतालमा सुरक्षित सेवा भए पनि निजी क्लिनिकमा गएर अवैध रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको कार्यक्रमका सहभागीले बताए । गर्भपतन गराउनेमा ११र१२ कक्षामा अध्ययनरत उमेर समूहका किशोरी पनि छन् । लिंग पहिचान र बलपूर्वक गर्भपतन गराउनेको संख्या पनि उस्तै रहेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा।अमृत पोखरेलले बताए । आइपास नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुदृढीकरणका लागि जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकमा गर्भपतन गराउने महिलामध्ये अविवाहित महिला बढिरहेको जनाइएको हो । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार १४ र १६ वर्षकाले पनि गर्भपतन गराएका छन् । आइपास नेपालकी प्रतिनिधि थमकुमारी कुँवरले स्याङ्जामा गर्भपतनको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको बताइन् । सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था हुँदाहुँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन निजी क्लिनिक जाने गरेको भन्दै उनले सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था सुनाइन् । सुरक्षित गर्भपतनका लागि जिल्लाका १९ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । सेवा भने १६ वटाले दिँदै आएका र ३ संस्थाले भर्खरै सेवा थालेका छन् । यी संस्थाबाट यो वर्ष ८ सय ८४ जनाले सेवा लिए । गर्भपतनपछि स्थायी र अस्थायी परिवार नियोजनका लागि पहल गरिए पनि सेवाग्राहीले खासै चासो नदेखाएको छलफलमा बताइयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार १९ प्रतिशत महिलाले मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन्छन् । ५९ प्रतिशतलाई सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको जानकारी नहुनु, ५० प्रतिशतलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नहुनु, सूचीकृत संस्थामा पनि सेवा नियमित नहुनु, तालिम नलिएका र सूचीकृत नभएका केही स्वास्थ्यकर्मी वा औषधि पसलले पनि सेवा दिने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा नपर्नु प्रमुख चुनौती रहेको जनाइयो ।

सहभागीले विद्यालयस्तरका विद्यार्थीका लागि विशेष अभियान बनाएर गर्भपतनको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सीता सुन्दासले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनु कुनै अपराध नरहेको बताइन् । ‘यो महिलाहरूको अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्या वा बाध्यताको समाधान हो’ उनले भनिन्, ‘महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुंँचयोग्य सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ ।’ कानुनले १२ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि मान्यता दिए तापनि १४ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन आउनेको संख्या बढी देखिन्छ । अस्पतालमा आउने बढी हप्ताका गर्भवतीलाई परामर्श दिएर पठाउने अस्पताल प्रमुख पोखरेलले बताए । तर निजीमा गएर औषधि सेवन गरिदिने भएकाले यसले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

गर्भपतनबारे कानुनी व्यवस्था
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न पाउने अधिकार छ । शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब, अपांग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिनेछ । जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा, भ्रूण गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने देखिएमा, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको प्रमाणित भएमा २८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

२०७६ जेठ २७ गते १०:२८ मा प्रकाशित