गर्भपतनले ज्यानकै जोखिम

अनिच्छित गर्भधारण रोक्न परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग नगर्दा अछाममा गर्भपतन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । परिवार नियोजनका साधनको सहज उपलब्धता भए पनि गर्भपतनलाई नै नियोजनको साधनका रूपमा लिन थालिएपछि महिलाको स्वास्थ्य पनि जोखिममा परिरहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा, कानुनले मान्यता दिएअनुसार सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरिने गर्भपतनलाई सुरक्षित गर्भपतन भनिन्छ । गर्भपतन गराउने अधिकांश किशोरी छन् । गर्भपतन गराउने किशोरीहरू निर्धक्क सुरक्षित गर्भपतनको मान्यता पाएका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन् । जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने अनुमति पाएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको तथ्यांकअनुसार किशोरीको संख्या बढी देखिएको हो । जिल्ला स्वास्थ्यको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ देखि ०७४/०७५ सम्म २० वर्ष उमेर नपुगेका १ सय ८२ किशोरीले गर्भपतन गराएका छन् । २० वर्ष नाघेका ४ हजार ७ सय ४४ महिलाले गर्भपतन गराएको परिवार नियोजन सुपरभाइजर भवानसिंह कुँवरले बताए । गर्भपतन गराउन अधिकांश १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका किशोरी आउने गरेको उनले बताए । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या बढेको छ । त्यसमा अधिकांश किशोरी तथा युवती देखिएका छन् । कानुनी रूपमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । अझ पछिल्लो समय विवाह गर्ने उमेर नै नपुगी बसेको गर्भलाई पतन गराउनेकोसंख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनमा शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संठनले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेषगरी अधिक रक्तश्राव, संक्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अंग र पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अंगमा असर पुग्ने गर्छ । आइपास नेपालको सहयोगमा सञ्चालित जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकमा गर्भपतन गराउने महिला मध्ये अविवाहित बढी रहेको बताइएको छ । गर्भपतन गराउनेमा ११/१२ कक्षामा अध्ययनरत उमेर समूहका किशोरी धेरै छन । आइपास कार्यक्रम संयोजक उपेन्द्र कुँवरले अछाममा गर्भपतनको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताए । नेपालमा बर्सेनि करिब ३ लाख ४० हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । तीमध्ये ५४ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । १ सूचीकृत तालिम केन्द्र, ११ स्वास्थ्य चौकी र २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिन सुरु गरिएको छ । ४ नगर र ६ वटा गाउँपालिकासहित जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन । तुर्माखाद, रामारोशन, ढकारी गाउँपालिकामा अझैसम्म सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न सकेको छैन । गर्भपतनको सेवा अझै पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र उपलब्ध छ,परिवार नियोजन सुपरभाइजर कुँवरले भने, गर्भपतन गराउँदा सामाजिक लाञ्छना र भेदभावको चलन अझै हटिसकेको छैन।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था 
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा कोसेढुंगा मानिएको छ । संविधानमा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क रूपमा प्राप्त हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ । ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको धारा ३८ ९२० मा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । धारा ५१ ९३० प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिचिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबिना गर्भपतन गर्ने उद्देश्यले भू्रणको लिंग पहिचान गर्न पाइँदैन । सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अवैधानिक हुनेछ ।

२०७५ मंसिर १० गते १०:०५ मा प्रकाशित