जुम्लामा ६९ प्रतिशत बालविवाह

बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। बालविवाह न्यूनीकरण भने हुन सकेका छैनन्। ०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजारमध्ये ५५ हजार चार सय ४२ बालबालिका छन्। तीमध्ये ६९ प्रतिशत बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको पाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न बालविवाह अन्त्यका लागि बहुपक्षीय प्रादेशिक कार्यशालाका अवसरमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। हुम्लामा ५२, मुगु ५७, कालिकोट ५९, जाजरकोट ६५, सुर्खेत ६८, सल्यान ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह भएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मानव विकास सूचकांकका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइन्छ। यसले उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा मुख्य असर पारेको छ भने कतिपय बालिकाको गर्भावस्थामै मृत्यु भएको छ। बढ्दो बालविवाहका कारण समाजमा काम गर्न समस्या भएको जिल्लाका जनप्रतिनिधि दाबी गर्छन्। ‘गाउँमा २० वर्ष नपुग्दै बिहे गरी बच्चा जन्माएर जन्मदर्ता गर्न आउँछन्’, चन्दननाथ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले भने, ‘बच्चाको जन्मदर्ता नदिऊँ सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्, दिउँ किशोरी आमाकै नागरिकता हुँदैन।’ बाल विवाहकै कारण बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख रमेशकुमार थापाले बताए। गाउँमा छ्याप्छ्याप्ती बालविवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने डीएसपी सीताराम रिजालको भनाइ छ। बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका बालअधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायका अनुसार बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। जसअनुसार बालबालिकाको हकहित संरक्षणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनःस्थापनाजस्ता नीति कार्यक्रम छन्।

२०७६ जेठ २० गते ७:५८ मा प्रकाशित