नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक
अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको सन्दर्भमा यहि २०७४ मंसिर ४ (नोभेम्वर २०) का दिन केन्द्रीय बालकल्याण समितिले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका बालबालिकाको अवस्थाबारे विविध पक्षहरुलाई समेटेर उपलब्ध भएसम्मका तथ्याङ्क, सूचना र जानकारीहरु सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सङ्कलन गरी नियमित रुपमा विगत २०६३ सालदेखि यस समितिले नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी अध्यक्ष श्री बबिना श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्रीमान् ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायज्यूको प्रमुख अतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सह–सचिव श्री राधिका अर्याल, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिका अध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक श्री नरेश कुमार चापागाई, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री डिल्ली राम गिरी, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री तारक धिताल, नागरिक समाजको तर्फबाट बालमैत्री शासन राष्ट्रिय मंचका अध्यक्ष श्री तिलोत्तम पौडेल, बालप्रतिनिधि काठमाडौं जिल्ला बालसञ्जालका श्री प्रतिक कार्की लगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, बालअधिकारकर्मी एवम् पत्रकारहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सह–सचिव श्री राधिका अर्यालज्यूले स्वागत गर्दै बालअधिकारको अन्य क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भएता पनि बालसंरक्षणको विषयमा अझ काम गर्न बाँकी रहेकाले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल गरी व्यवहारीकीकरण गर्न तर्फ लाग्ने कुरा प्रष्ट पार्नुभयो । सो स्वागत मन्तव्य पछि केन्द्रीय बालकल्याण समितिले तयार पारेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ प्रतिवेदनलाई प्रमुख अतिथि श्रीमान् सचिवज्यू लगायत अन्य मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरुबाट सामुहिकरुपमा विमोचन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको सन्दर्भलाई जोड्दै केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री तारक धितालले बालअधिकार महासन्धिको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्था सहित नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७४ प्रतिवेदनका मूलभूत पक्षबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे तुलनात्मक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुका साथै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबालिकाका सम्बन्धी घटनाहरुको विश्लेषण तथा तथ्याङ्कहरु समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार बालदिवसको सन्दर्भमा सबैलाई शुभकामना दिनुहुँदै नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको साढे दुई दशक भन्दा बढीको अवधिमा बालअधिकारका क्षेत्रमा कानुनी रुपमा पर्याप्त उपलब्धि प्राप्त भएता पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाका लागि विनियोजन गरिने सरकारी बजेट तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी आवश्यकताको पहिचान सहित लक्षित समूह र क्षेत्रका बालबालिकालाई समेटरे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने कुरामा जोड दिनुभयो । केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री डिल्ली राम गिरीले सरोकारवाला निकाय एवम् संघसंस्थाले आगामी दिनमा अझ सशक्त रुपमा बालअधिकारको क्षेत्रमा लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक श्री नरेश कुमार चापागाईले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार भएका कामको उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउँदै बालबालिकाको लागि लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । साथै बालक्लबका अभियान्ता एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधि श्री तिलोत्तम पौड्लले समाजमा बालविवाह, बालश्रम, बालयौन दुव्र्यवहार, बालहिंसा, उपेक्षा, बालबालिका बेचविखन तथा ओसार पसार जस्ता समस्याहरु समाजमा व्याप्त रहेकाले यी र यस्ता समसामायिक विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त मात्रामा बालअधिकारबारे सबै तहमा सचेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । बालबालिकाको तर्फबाट बालप्रतिनिधि श्री प्रतिक कार्कीले बालबालिकाका कतिपय सवालहरु अझ पनि ओझेलमा परेकाले सम्बन्धित सबैले यस तर्फ गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रमको समापन गर्नु हुँदै केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी अध्यक्ष श्री बबिना श्रेष्ठले बालबालिकाका विषय तथा समस्याहरु साझा भएकाले तीनै तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार तथा राज्यको सामुहिक प्रयत्न र सक्रिय संरचनाबाट मात्र सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको जानकारी गराउँदै हालसालै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएको र बालबालिका सम्बन्धी बालबचाउ, बालसंरक्षण, बालविकास, बालसहभागिता लगायत बालअधिकार सम्वर्धन कार्यान्वयनका विषयहरु ७५३ वटा स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गरिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत विद्यमान कानुन र नीतिको कार्यान्वयन सबैको सहकार्यमा हुन गई बालअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
