प्रेस विज्ञप्ति (२०७६/९/२०) बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
नेपालको संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रहेका विभिन्न धाराहरू र विशेष गरी धारा ३९ मा बालबालिकाको हक तथा धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू मध्ये खण्ड (ञ) को उपखण्ड (५) मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलार्इ प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति गरी सर्वोत्तम हित कायम गर्ने, दफा ३ देखि दफा १५ सम्म विभिन्न एक्काइस वटा बाल अधिकारहरू, दफा १६ मा सर्वोत्तम हितलार्इ प्राथमिकता दिने, दफा, १७,१८ र १९ मा बालबालिकाप्रति परिवार वा संरक्षक, राज्य र सञ्चार क्षेत्रको दायित्व हुने, बाल अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायका प्रमुखलार्इ सचेत तथा सजाय गरी बाल अधिकारको प्रचलन गराउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समिति तथा उच्च अदालतमा रहने लगायतका मुख्य कानूनी व्यवस्थाहरू उल्लिखित ऐनमा रहेको छ । तीनै तहको सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा संघ संस्थाको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास गर्न तथा बालबालिकाको हक हित संरक्षणका लागि मिति २०७६ साल पुस १८ गते मोरङको विराटनगरमा बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ९प्रदेश नं। १० नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष श्री पार्वत गुरूङको अध्यक्षता, प्रदेश नं। १ का माननीय मुख्य मन्त्री श्री शेरधन रार्इको प्रमुख आतिथ्यता र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री जीवन घिमिरेको समुपस्थितिमा सम्पन्न भयो । यस कार्यक्रममा प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिका माननीय सभापति श्री सरिता थापा लगायत सामाजिक विकास समितिका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष श्री सुबोधराज प्याकुरेल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री चन्द्रकुमार घिमिरे, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव श्री सुरेश अधिकारी, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव, झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख लगातयका कर्मचारीहरू, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र ९१०४०, बाल हेल्पलाइन नं। १०९८ नेपाल, बाल गृह, बाल सुधार गृह, बाल क्लबका पदाधिकारीहरू सहित पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।कार्यक्रममा प्रदेश मुख्य मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश सभा सामाजिक विकास समिति सभापति र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवले नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी कानून, नीति, योजना र कार्यक्रम अनुरूप तीनै तहको समन्वय, सहयोग, सहकार्यमा बालबालिकाको हक हितका लागि कार्य गर्नु पर्ने भनी आ(आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने नेपालमा बाल अधिकारको समग्र स्थिति सम्बन्धी कार्यपत्र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का राष्ट्रिय कार्यक्रम सल्लाहकार श्री ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश नं। १ को बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी कार्यपत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्री वीरबहादुर रार्इले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बालबालिकाको पालन पोषण, संरक्षण, स्याहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्यूदर, बाल अधिकार सचेतना अभिवृद्धि लगायत बाल सहभागिताका सवालमा विगत तीन दशकमा देशले ठूलो प्रगति हासिल गरेको भए तापनि बाल विवाह, बाल श्रम, बालबालिका बेचविखन तथा गैर कानूनी ओसार पसार, हिंसा, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, बेवास्ता, अनाथ, असहाय, अपाङ्गता भएका तथा सडक बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा अझै समस्या तथा चुनौति रहेको कुरा कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमाथि र जल्दोबल्दो बालबालिकाको अवस्था र सुधारका उपायका सम्बन्धमा सहभागीहरूले थप भनाइ र सुझावहरू राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नीति ऐनमा बालबालिका मैत्री नीति तथा कानून बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको र प्रदेश सरकारको आवधिक योजनामा नै प्रदेशलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने घोषणालाई सार्थक बनाउन संघीय सरकारले ल्याएको नीतिले थप मद्धत पुगेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले संघीय संरचनाको अवधारणलाई आत्मसाथ गर्दै बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव तथा जानकारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, बालबालिकाको हक हितका लागि तीनै तह बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने नीति अनुसार प्रदेश(१ मा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । साथै यस्तो कार्यको प्रारम्भ गर्न रात्रिकालीन सडकमा जीवन विताइ रहेका सडक बालबालिकाको खोजी र उद्धारको अभियान धरानबाट सञ्चालन गरिने बताए ।मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानमा भएको बालबालिकाको हक हितको पूर्ण उपभोग तथा खान, लाउन र पठन–पाठन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई व्यावहारिक कार्वान्वयनका लागि सरकारले नै जिम्मा लिने नीति अनुसार कार्यक्रम तथा अभियान शुरू गरिएको बताए । यसमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि उत्तिकै आवश्यक सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संविधानको मर्म तथा भावना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर नै संघीय शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिएकोले बालबालिका सम्बन्धी कार्यहरू पनि तीनै तहको साझा कार्य मानी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय यो विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । साथै प्रदेश नं। १ भित्र सडकमा बस्नु पर्ने र बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य संघीय सरकारको समन्वयमा यस प्रदेशका मुख्य शहर सुनसरीको धरान, इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा रहेका भनिएका ६३ जना सडक बालकबालिका उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यको प्रारम्भ आजकै दिनबाट गरिने र सोमा पूर्ण सहयोग रहने बताए । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी कानूनका बारेमा प्रकाश पार्दै बालबालिकाको विकास, संरक्षण तथा हक हितका लागि तीनै तहको सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण र साझा भएको बताउनु भयो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संयोजनमा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र समेतको सहयोगमा तीनरचार वर्ष अघिदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंमा रात्रिकालीन अभियान चलाएर सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन हालसम्म नियमित रूपमा निरन्तर सञ्चालन भइ रहेको र करीब १ हजार २०० जना सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।साथै प्रदेश नं। १ मा पनि आजै राति धरानको सडकबाट संघ, प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको समन्वय र सहयोगमा सडक बालबालिकाको उद्धार गरी उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यको प्रारम्भ गरिने जानकारी दिनु भयो ।
सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्य प्रदेश नं. १ मा प्रारम्भ
नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले मिति २०७६ साल पुस १८ गते शुक्रबार विराटनगरमा बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सोही दिन प्रदेश नं। १ धरानबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङ, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, संघीय मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तीलक रार्इ र उपप्रमुख मञ्जु भणडारी ९सुवेदी०, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भूसाल, परिषद् तथा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका कर्मचारीहरू र स्थानीय प्रहरीहरूको समुपस्थितिमा सडक बालबालिका खोजी तथा उद्धार कार्य अभियानको थालनी गरियो । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको भानुचोक क्षेत्रबाट शुक्रबार राति अनाथ, असहाय तथा बेवारिस १३ जना बालक र १ जना बालिका गरी १४ जना सडक बालबालिका र ५ जना महिला तथा ११ जना पुरूष गरी कूल ३० जना अनाथ, असहाय सडक बालबालिका तथा महिला र पुरूषहरुको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका सडक बालबालिकालार्इ बाल आवाज संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन नं। १०९८ नेपाल सुनसरीमा राखिएको छ भने वयश्क महिला तथा पुरूषलार्इ मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिएको छ ।उद्धार गरिएकाहरूको आवश्यक लेखाजोखा गरी घर परिवार पहिचान भएकालार्इ परिवारमा पुनर्मिलन गरिने छ भने अन्यलार्इ तत्कालीन तथा मध्यमकालीन संरक्षरणका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना गरिनेछ ।
यसैगरी मिति २०७६ साल पुस १९ गते शनिबार साँझ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा एकैसाथ झापाको दमकबाट बालक १२ र बालिका २ गरी १४ जना सडक बालबालिका र एक जना महिला र यिनका नाबालक सहित १६ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार कार्यमा प्रदेश नं। १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सहित दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली, उपप्रमुख गीता अधिकारी लगायत जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । उद्धार गरिएका सडक बालबालिकालार्इ बाल आवाज संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन नं। १०९८ नेपाल सुनसरीमा राखिएको छ भने नाबालक सहितको महिलालार्इ दमक न।पा।ले सञ्चालन गरेको आवासीय संरक्षित गृहमा राखिएको छ । उद्धार गरिएकाहरूको आवश्यक लेखाजोखा गरी घर परिवार पहिचान भएकालार्इ परिवारमा पुनर्मिलन गरिने छ भने अन्यलार्इ तत्कालीन तथा मध्यमकालीन संरक्षरणका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना गरिने छ। अन्त्यमा, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू लगायत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहभागी तथा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्राप्त सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
