बालबालिका बिक्री गर्ने राज्य : एक बालबालिकाबराबर आठ हजार डलरसम्म असुल गरेर सरकारले १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिका विदेश पठायो

नेपाल सरकार र नेपाल बाल संगठनले मिलेर  पछिल्लो १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीको रूपमा विदेश पठाएका छन् । एक बालबालिकाबराबर आठ हजार डलरसम्म लिएर सरकारले तीन हजार र संगठनले पाँच हजार डलरसम्म भागबन्डा गर्दै आएका थिए । सरकार र संगठनले नौ सय ३४ बालबालिका पठाएको अभिलेख राखे पनि हिसाब–किताब दुरुस्त छैन । अझ, यसरी नैपठाइएका थप नौ सय ६७ बालबालिकाको त अभिलेखसमेत छैन ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले धर्मपुत्र/पुत्री दिँदा हुने आम्दानीमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र संगठनका पदाधिकारीहरूले ठूलो अनियमितता गरेको औँल्याएको छ । संगठनले साढे तीन करोड र मन्त्रालयले अढाई करोडको हिसाब नै नराखेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

धर्म सन्तानको रूपमा विदेश पठाइएका बालबालिकाको तथ्यांकसमेत मन्त्रालय र संगठनले दुरुस्त राखेका छैनन् । ०४९ देखि ०७५ सम्मको २६ वर्षको अवधिमा नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई दिइएको दुवै निकायको तथ्यांक छ । तर, हेगस्थित धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच)को तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् २००१ देखि ०१८ सम्म १८ वर्षमा १९ सय एक बालबालिका पठाएको अभिलेख राखेको छ । यसरी ९ सय ६७ बालबालिकाको अभिलेख नै गायब भएको छ ।  

६ करोडको हिसाब नै छैन

०६६ सालदेखि मन्त्रालयले विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिएबापत आठ हजार अमेरिकी डलर (करिब आठ लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन हजार डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) मन्त्रालयले र पाँच हजार डलर (करिब पाँच लाख) संगठनले राख्ने गथ्र्यो । तर, ०६६ सालअगाडिसम्म कति रकम लिने गरिएको थियो ? मन्त्रालयले कति र संगठन कति राख्थ्यो भन्ने रेकर्ड न त मन्त्रालयसँग छ न बाल संगठनमै । जब कि त्यस अवधिमै सबैभन्दा धेरै बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा विदेशीलाई दिइएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०४९ देखि ०७५ सम्म नौ सय ३४ बालबालिका धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाएको छ । ०६६ सम्म आठ सय ५० र त्यसयता ८४ बालबालिका विदेश पठाइएका छन् ।

आयोगले ०६६ सालअगाडिसम्म एक धर्मपुत्र/पुत्री दिँदा संगठनले कम्तीमा पनि एक हजार पाँच सय डलर (करिब एक लाख ५० हजार रुपैयाँ) पाउने अनुमानसहित हिसाब निकालेको छ । त्यसअनुसार आठ सय ५० बालबालिकाको १२ करोड ७५ लाख उठ्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०६४ सालयता पठाइएका ८४ बालबालिकाको चार करोड २० लाख रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । 

सबै रकम गरेर १६ करोड ९५ लाख संगठनको खातामा हुनुपर्ने हो । तर, १३ करोड ४७ लाख मात्रै संगठनको खातामा देखिएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन करोड ४८ लाखको हिसाब नै संगठनसँग छैन । 

आयोगका अनुसार ०६६ सालयता धर्मपुत्र÷पुत्री पठाएबापत महिला बालबालिका मन्त्रालयको भागमा आउने दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँको पनि हिसाबकिताब छैन । मन्त्रालयले प्रतिधर्म सन्तान तीन हजार अमेरिकी डलर (करिब तीन लाख रुपैयाँ) लिने गरेको थियो । अनियमिततामा संलग्न मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ । ‘नेपाल सरकारको नियमनकारी निकाय ३१ साउन ०६७ देखि ३१ साउन ०७५ सम्म कायम रहेको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷पुत्री व्यवस्थापन तथा विकास समितिको कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरी यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

धर्मपुत्र/पुत्रीको तथ्यांक नै गलत 

सरकारले ०६५ मा धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहण गर्न दिन बनेको ऐन, ०३४ र विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहण गर्न दिने सर्त तथा प्रक्रिया ०५७ खारेज गर्‍यो । विदेशी नागरिकलाई धर्म सन्तान दिने कार्य व्यवस्थित बनाउन अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री व्यवस्थापन विकास समिति बनायो । त्यसपछि तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेश लगिएका बालबालिकाको तथ्यांक राख्न थाल्यो । तर, मन्त्रालयको तथ्यांकसँग धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एचसिसिएच) को तथ्यांक मिल्दैन । 

संस्थाको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार विगत १९ वर्षमा नेपालले १९ सय एक बालबालिकालाई धर्मपुत्र÷पुत्रीका रूपमा विदेशी नागरिकलाई जिम्मा लगाएको छ । तर, मन्त्रालय र बाल संगठनसँग भने ०४९ यताको २६ वर्षमा नौ सय ३४ बालबालिका मात्रै पठाएको तथ्यांक छ । छानबिन आयोगले यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

‘विगतमा धर्मपुत्र/पुत्रीको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको देखिँदैन । समिति बनेपछि भने राखेको देखिन्छ । त्यो तथ्यांकसँग हेकको तथ्यांक मिल्दैन । त्यसैले यस कार्यमा बाल संगठन मात्र होइन, मन्त्रालयका पदाधिकारीको पनि मिलेमतो रहेको देखिन्छ । हामीले प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर रूपमा औँल्याएका छौँ,’ आयोगका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले संस्थाको आम्दानी चरम दुरुपयोग गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपाल बाल संगठनबाट धर्मपुत्र/पुत्री दिएबापत प्राप्त आम्दानीमा ठूलो अनियमिता देखिएको छ । संगठनका पदाधिकारीले नियमविपरीत सुविधा लिएका छन् । व्यक्तिगत हितमा पनि रकम खर्च गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अवैध रूपमा बालबालिका बेचेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक जेलमा

पदाधिकारीहरूले धर्मपुत्र/पुत्री संगठित रूपमै विदेशी नागरिकलाई उपलब्ध गराएको उजुरी परेपछि सरकारले ३१ साउन ०७५ पछि भने अन्तरदेशमा धर्मपुत्र/पुत्री पठाउन बन्देज गरेको छ । तर, त्यसपछि पनि पदाधिकारीहरूले विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री पठाउने धन्दा जारी राखेको थिए । यही अभियोगमा २९ साउन ०७६ मा प्रहरीले संगठनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गरेको थियो । उनी अहिले मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार डंगोलले बलात्कृत युवतीबाट जन्मेको शिशु बेलायती नागरिक डोन स्मिथलाई ११ लाखमा बेचेका थिए । शिशु लिएर स्वदेश फर्कने क्रममा डोनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेपछि यो तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । 

०२१ मा स्थापना भएको बाल संगठनले त्यसलगत्तैदेखि अन्तर्देशीय रूपमा धर्मसन्तान दिँदै आएको छ । तर, अबोध बालबालिकालाई त्यसरी पठाउँदा आउने रकममा मोज गरिरहेका पदाधिकारीले वास्तविक तथ्यांकसमेत व्यवस्थित राखेका छैनन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म कति बालबालिका धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा बिदेसिए ? त्यसबापत संगठनले कति रकम उठायो भन्ने विवरण संगठनमै छैन, न त धर्मपुत्र/पुत्री लैजाने विदेशी नागरिकको विवरण नै संगठनसँग छ । कानुनअनुसार धर्मसन्तान लैजाने विदेशी नागरिकको विस्तृत विवरण राख्ने मात्र होइन, लगिएका धर्मसन्तानको अवस्था बुझ्न अनुगमनसमेत हुनुपर्छ । तर, अनुगमन त भएकै छैन । 

‘बाल संगठनले प्रचलित सर्त–प्रक्रिया पूरा गरेर धर्मसन्तान दिई पठाएका बालबालिका र धर्मसन्तान लिने व्यक्तिको विवरण, त्यसरी पठाइएका बालबालिकाको अवस्था प्रतिवेदन, धर्मसन्तानको अनुगमन प्रतिवेदन सुरक्षित र अद्यावधिक राखेको पाइएन । आयोगले पटक–पटक सोधपुछ र पत्राचार गर्दासमेत संगठनले ती कागजात उपलब्ध गराउन सकेन,’ छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

संगठनका अध्यक्षदेखि कर्मचारीसमेत दोषी 

आयोगको प्रतिवेदनले कानुनविपरीत धर्मपुत्र/पुत्री विदेश पठाउने र त्यसबापत आउने रकम अनियमितता गर्ने कार्यमा संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य मुख्य जिम्मेवार रहेको औँल्याएको छ । उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, धर्मपुत्र/पुत्रीका लागि परिवार छनोट गर्ने समितिका पदाधिकारी, समितिका सदस्यसचिव र संगठनका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा संगठनको आर्थिक तथा भौतिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा धर्मपुत्र/पुत्रीका लागि परिवार छनोट गर्ने समितिका संयोजकहरू तुलसीनारायण श्रेष्ठ, नृपबहादुर विष्ट, गणेशभक्त श्रेष्ठ, शंकरबहादुर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, दीपकदास श्रेष्ठ, चिजकुमार श्रेष्ठ, सुरज दाहाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, वीरसिंह कार्की र वेदप्रकाश बन तथा समितिका सदस्यसचिव र सोसरह काम गरेका राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंगोल, रामेश रेग्मी, चिरञ्जीवी भण्डारी, विष्णुकुमारी डुम्रे, प्रमिला श्रेष्ठ र पुनिराज महर्जन दोषी भएको उल्लेख छ । 

को–को थिए आयोगमा ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत मंसिरमा नै उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा बाल अधिकारविद् मिलन धरेल, बाल अधिकारकर्मी विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य र महिला मन्त्रालयका सहसचिव शिवराज न्यौपाने थिए । तीन महिनाको समय दिइएको आयोगले गत माघबाट छानबिन थालेको थियो । गत जेठमा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरियो ।

महिला, बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्– धर्मपुत्र/पुत्रीको नाममा अवैध धन्दा गरेको भेटियो  

बाल संगठनले धर्मपुत्र/पुत्री दिँदा अनियमिता हुने गरेको विषयमा मन्त्रालयमा धेरै उजुरी परेका रहेछन् । त्यसकै आधारमा म मन्त्री हुनुअघि नै छानबिनका आयोग गठन भएको रहेछ । म आएपछि छानबिनलाई तीव्रता दिएँ । आयोगले तीन महिना अध्ययन गरेर गत जेठमा प्रतिवेदन बुझायो । बाल संगठनमा कानुनविपरीत धेरै काम भएको भेटियो । यस्तो पवित्र कार्य गर्ने संस्थामा धर्मपुत्र/पुत्रीको नाममा अवैध धन्दा सञ्चालन गरिएको पनि पाइयो । यो दुःखको विषय हो । हामीले संगठनका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्यौँ, तर स्पष्टीकरण दिन नै आएनन् । मन्त्रालय चुप लागेर बस्ने कुरा भएन, कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही हुन्छ ।

मन्त्रालयले नै रकम बुझ्ने हुँदा संगठनबाट अनियमितता हुने सम्भावना छैन : गणेशभक्त श्रेष्ठ, महासचिव, बाल संगठन

नेपाल बाल संगठन अनाथ बालबालिको हक–अधिकारका लागि स्थापित संस्था हो । विगतदेखि यो संस्थाले धर्मपुत्र÷पुत्री विदेशी नागरिकलाई दिने काम गरेको हो, जुन कानुनसम्मत नै हो । रह्यो, आर्थिक अनियमितता गरेको कुरा । संगठनबाट त्यस्तो हुने सम्भावना नै हँुदैन । किनभने धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी आउने शुल्क मन्त्रालयले लिने हो । मन्त्रालयमार्फत नै संगठनमा आउने हो । त्यो पनि चेकमार्फत । संस्थाको नाममा काटिएको चेक दुरुपयोग हुने त कुरै आउँदैन । बाल संगठन आफैँले धर्मपुत्र÷पुत्री पठाउने होइन, यसले सिफारिससम्म गर्ने हो । यस विषयमा छानबिन भएको सुनेको छु, तर प्रतिवदेन हेर्न पाएको छैन ।

बाल संगठनको कार्यसमिति विघटन

सरकारले नेपाल बाल कल्याण संगठनको कार्यसमिति विघटन गरी बुधबार तदर्थ समिति गठन गरेको छ । विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । सदस्यहरूमा समीरकुमार बडाल, चिजकुमार श्रेष्ठ, देउमान विष्ट, रामजी सापकोटा, सोमबहादुर बमजन लामा र नरेन्द्र डंगोल रहेका छन् । 

विघटित कार्यसमितिको अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य थिइन् । उनी कांग्रेस नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहकी छोरी हुन् । उनी ०४७ देखि निरन्तर अध्यक्ष थिइन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले संगठनमा लामो समयदेखि अपारदर्शी गतिविधि भइरहेकाले विघटन गरिएको बताए । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने पवित्र संस्था हो बाल संगठन । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म लोकतन्त्र आएन । आर्थिक पारदर्शिता पनि देखिएन । भएको भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पाइयो । त्यसैले कार्यसमितिलाई भंग गरेर तदर्थ समिति बनाइएको हो,’ उनले भने ।