प्रदेश नं.३ को सरकार र बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम

सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको आयोजनामा मिति २०७५ जेठ २५ गते बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन सम्बन्धी १ दिने प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा बालअधिकारको क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि, असल अभ्यास र अनुभवहरु आदान प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश सरकार र बालअधिकारसम्बन्धी कानूनी, नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो ।

प्रदेश नं ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री युवराज दुलालज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री श्री डोरमणी पौडेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री दावा दोर्जे लामाज्यूको विशिष्ट आतिथ्यता, प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री प्रेम बहादुर पुलामी, माननीय श्री ओम घलान, माननीय श्री जुलेली श्रेष्ठ, केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी अध्यक्ष श्री बबिना श्रेष्ठ एवम् सदस्य श्री निशा न्यौपाने तथा प्रमुख सचिव श्री रेश्मीराज पाण्डे लगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चक्र बहादुर बुढा, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री रघुनाथ खुलाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव श्री जीवछ मण्डल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.बंशी शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्री शम्भु प्रसाद भट्टराई, प्रहरी प्रमुख श्री लोकेन्द्र श्रेष्ठ, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री तारक धिताल, लगायतको आतिथ्यतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्री शम्भु प्रसाद भट्टराईज्यूले स्वागत गर्दै यस्ता कार्यक्रमले बालअधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि नीतिगत,कानूनी तथा संरचनागत प्रयासका लागि कोशेढुङ्गो सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सो स्वागत मन्तव्य पछि केन्दीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक श्री तारक धितालज्यूले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति र पालनाका लागि प्रदेश सरकारशीर्षकमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालअधिकार, नेपालमा तथा प्रदेश नं. ३ का बालबालिकाको अवस्था, बालबालिका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, बालअधिकारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार, प्रस्तावित संरचना लगायतका विषयवस्तु राख्नु भयो । यसैगरी प्रस्तुतीकै क्रममा केन्द्रीय बालकल्याण समितिले स्थानीय सरकारका लागि तयार पारेका नमुना सामग्रीहरु, प्रदेश नं ३ मा केन्दीय बालकल्याण समितिले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरु लगायत प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुका बारेमा प्रष्ट पार्नुभयो । यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बालकल्याण समितिकी अध्यक्ष श्री बबिना श्रेष्ठज्यूले बालअधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि नेपाल सरकाको तर्फबाट भएका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, संरचना, कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयनका अवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्दै अबको परिवर्तित अवस्थामा प्रादेशिक तहमा बालअधिकारको संरक्षणका लागि प्रादेशिक सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको भूमिकाको विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्दै बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा पालनाका लागि समबुझाई कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री युवराज दुलालज्यूले कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य पुरा गर्न बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र हानि प्रदेश नं ३ भित्र कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने बताउँदै बालअधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सबैसंग समन्वय, सहकार्य गर्दै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्न सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै माननीय मुख्यमन्त्री श्री डोरमणी पौडेलज्यूले अबको तीनवर्ष भित्र प्रदेश नं ३ लाई बालश्रम तथा बालविवाहमुक्त बनाइने, कारागार तथा बालसुधार गृहमा आश्रित १ सय ६१ जना बालबालिकाको अवस्था नाजुक भएको तथ्यांकले देखाएकोमा, यसको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले प्रदेश नं ३ का ११ जिल्लामा सञ्चालित बालगृहहरुमा ११ हजार ८ सय ८२ जना बालबालिका आश्रित रहेकोमा ती बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण तथा अनुगमनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको व्यापक परिचालन गरिने समेत बताउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रमको सहभागीहरु बीच भएको खुल्ला छलफलमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने उच्च दर, बाह्य तथा आन्तरिक बेचबिखन, जन्मदर्ता, बालयौन दुव्र्यवहार, विपद्मा परेका बालबालिका, बालविवाह, बालश्रम, अपाङ्गता भएका बालबालिका, धर्म परिवर्तनका मारमा रहेका बालबालिका, जघन्य अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता÷बालविज्याईमा परेका बालबालिका जस्ता विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।